नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पार्टीभित्र प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले नेपालको संसदीय राजनीतिमा स्वच्छ छविका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्। उनैसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर डिसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आम जनताले तपाईंलाई ठूलो ठाउँमा कहिले देख्न पाइन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । जनताको अपेक्षा कहिले पूरा हुन्छ ?

पहिलो कुरा त कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने विषयलाई मैले त्यतिधेरै महत्व दिएको छैन। मुख्य कुरा संविधान हो। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली हो।

त्यो प्रणालीले जनताको चाहना र भावनालाई प्राप्त हुने गरि कति हदसम्म काम गर्न सकेको छ भन्ने मुख्य विषय हो।

र, अहिले जनतामा त्यतिधेरै खुशी छैन, जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेकपा एमालेले यो कुरालाई दृष्टिगत गरेको छ, ध्यानमा राखेको छ। र यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

अहिले बजेटप्रति प्रतिपक्षसँगै सत्ता पक्षको पनि असहमति देखियो। त्यस क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संंख्या घट्यो भन्नु भएको छ । अब सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने एमालेको रणनीति के छ ?

जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, संसदमा उसको उपस्थितिको कुरा छ, सरकारलाई हामीले सहयोग नगरेको होइन। अहिले पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं। हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, हामी सरकारमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छैनौं। हामी मरिहत्ते गर्दैनौं।

जनताको जनादेश आइसकेपछि हामीले जनतालाई धन्यवाद दिएर हामी जनताले दिएको जनादेश अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्छौं भनेर लागिरहेका छौं।

यसै अनुसार हामीले सरकारलाई भन्यौं-तपाईंहरु देश र जनताको हितमा काम गर्नुस्, हाम्रोतर्फबाट ठिक कुरामा सहयोग हुन्छ। हामीले त्यही अनुसार गर्‍यौं । हामी सबैले देखिरहेका छौं, त्यही कुरालाई हाम्रा अध्यक्ष तथा दलका नेताले भन्नु भएको हो।

त्यतिबेला भन्नुस् त ९९ दशवमलव ९९ ले यो सरकारलाई सहयोग गरेको हो। तर अहिले भर्खरै बजेटको निर्णयमा भने सरकारलाई दिएको समर्थन झरेर धेरै तल आइपुगेको छ । त्यो विषयलाई त हामी प्रतिपक्ष दलको हिसावले हेरिरहेका छौं।

यो स्वयं सरकार, सरकारमा रहेका दल र ती दलमा आवद्ध नेताहरुले यो स्थितिलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ, विचार पुर्‍याउनुपर्छ । र, कसरी यसलाई अगाडि लिएर बढ्ने भन्ने विषयमा उहाँहरु सचेत हुनुपर्छ ।

यहाँ संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुख भइसकेको व्यक्ति, बजेटमा त्यति लामो छलफल हुन्छ । तर बजेट संशोधनको कुरा गर्द कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुने स्थिति रहेछ । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिलेको संसदको जुनप्रकारको स्थिति छ, सरकारको जुन ढंगको कामकारवाहीहरु देखिएको छ, त्यो निराशाजनक छ। हामीले त सहयोग गर्छौं भनेको हौं र सहयोग गरिरहेका पनि छौं। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म झण्डै साय महिनासम्म देशले कतिवटा कानुन पायो ?

कतिवटा कानुनको निर्माण भयो ? म त कानुनको विद्यार्थी आधार प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु। संसदलाई बिजनेश दिने जिम्मेवारी कसको हो?  संसदलाई काम दिने सरकारले हो।

सरकारले बिजनेश दिएन भने संसद एक मिनेट पनि चल्दैन। मंसिर ४ देखि अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन पास भएको छैन। यो अचम्म र उदेक लाग्दो विषय होइन?

बजेटलाई विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो विनियोजन विधेयकको स्थिति हेरौं त यो पटक। गाँउ घरको भाषामा भन्ने हो भने बिजोग मात्रै हैन हरिबिजोग नै भयो। पटक पटक पुस्तक छाप्नुपर्‍यो। पुस्तक नआइ बजेटमाथि छलफल हुँदैन। पर्यटन मन्त्रालयको त तीन पटक पुस्तक छापियो।

अर्को कुरा सरकार त हामी सबैको हो। बहुमत ल्याएर जोडेर उहाँहरुले सरकार चलाउने मौका पाएको हो। तर सरकार बनिसकेपछि त यो हामी सबैको सरकार हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री हामी सबैको होइन र ? यो सरकारले हामी सबैको भनेर बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यो भने बमोजिम भयो ? स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले यस्तो बजेट पारित गर्नु भन्दा त हामी यसलाई भोट दिँदैनौं बरु सरकार ढले ढलोस् भन्नु भयो । हामीले कहिल्यै बजेट फेल गर्दिन्छौं भनेनौं ।

यो ठिक भएन भन्यौं गल्ती देखायौं तर हामी कहिल्यै पनि त्यसरी प्रस्तुत भएनौं । तर सत्ता पक्षका साथीहरुले यस्तो बजेटलाई भोट हाल्दैनौं भन्नु भयो। यो बजेट स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले बोक्न नसक्ने बजेट थियो ।

सुरुमा झण्डै शतप्रतिशत समर्थन पाएको सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक संसदमा नल्याउनुको कारण चाहीँ सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको सख्या घटिरहेको बेला बजेट पारित गर्ने बेलामा मत विभाजन हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ कि भन्ने भयले काम गरेको हो र?

सरकारको काम गराइको ढंग पुगेको छैन। सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन सकेको छैैन । सरकार जुन ढंगले चलिरहेको छ, सरकारको जुन ढंगको काम गराइ छ, उ त ९९ सयबाट झरेर ५३ मा आइसक्यो। अब ५३ पनि विविध शीर्षको बजेट बाँड्छु भनेर आएको हो।

त्यो उहाँहरु स्वयंले भनेको मैले आरोप लगाएको होइन। उहाँहरुको जुन व्यवहार छ, अब ५३ बाट तल झर्ने कुरा त उहाँहरुको व्यवहारले देखाइरहेको छ। सरकारले अहिलेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। देश र जनताको हितमा काम हुनुपर्छ। संसदमा काम हुनुपर्छ र सरकारले काम गर्नुपर्छ। तर, उहाँहरुले गरिरहनु भएको छैन।

तपाईंले उहाँहरु भनेर संवोधन गरिरहँदा प्रचण्डले फेरि हामी नेकपा हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो संभावना देख्नुहुन्छ ?

म त सिंगो देश एक हुनुपर्छ भन्ने मानिस हो । संसदमा रहेका दलहरु आधारभूत रुपमा एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नाम हो।

यो प्रणालीमा निषेधको राजनीतिक हुनुहुँदैन। हिजो अस्तिसम्म मात्रै पनि हाम्रो विरुद्धमा निषेधको राजनीति पनि थियो । हामीले भन्यौं यो निषेधको राजनीतिक लोकतन्त्र होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं।

हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गछौं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं, जनताले जनलाई आर्शीवाद दिन्छ, यसले सरकार चलाउने, जो अल्पमतमा पर्छ उ प्रतिपक्षमा बस्ने हो।

आधारभूत रुपमा यसरी उभिएर सिंगो देशको पक्षमा, देश र जनताको हितमा दलहरु लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। तर लक्षण ठिक देखा परिरहेको छैन।

यहाँले हिजो अस्ति निषेधको राजनीति भयो भनेर भनिरहँदा फेरि नेकपा हुने संभावना छ ?

सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने एकै किसिमको विचार राख्ने मानिसहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नेमा विवाद भएन। तर जहाँसम्म व्यवहारको कुरा छ । यदि नेकपाको कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा पहिला हामीसँग पो कुरा हुनुपर्थ्याे त। हामीसँग त कुरा भएको छैन।

अझ यिनीहरुले त थाहा पाइहाल्छन् कि भने र हामीलाइ त पर पर राखेर कुरा गर्नु भएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुलाई मेरो शुभकामना छ।

अहिले वर्तमान सरकारको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर स्थिर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । दुई दलबीच यो विषयमा अनौपचारिक छलफल भए भइरहेको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?

यो विषयमा मलाइ जानकारी छैन। तर मैले लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा गरेँ नि अघि पनि। यहाँका सबै राजनीतिक दल आधारभूत रुपमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भनेको त २००७ साल आसपासदेखि निरन्तर अहिलेसम्म निरंकुशताका विरुद्ध भाग लिएका शक्ति हुन्।

यो संविधान बनाउने बेला र ०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि सँगै लगेका शक्ति हुन्। अहिले हामीहरु सबे यहाँ छौं, कहिलेकाहीँ ढंग नपुग्दा निषेधको राजनीति पनि गर्छौं, अहिले यो विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौं।

अहिले नयाँ आएका दल र हिजोका पुराना दलहरु पनि आधारभूत रुपमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदीय मूल्यमान्यता अनुसार कसैलाई निषेध नगरि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म भनिरहेको छु भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कुनै बेलामा मिलेर जाने निर्णय गरे भने राजनीतिमा असंभव केही पनि छैन भन्ने मान्यता हुन्छ। तर अहिले यही समयमा त्यस्तो केही भइरहेको मलाइ थाहा छैन।