काठमाडौं। संघीय प्रहरी विधेयकका लागि गृहमन्त्रालयसँग थप छलफल गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्रालयबाट पठाएको विवरण अस्पष्ट भएकाले थप छलफल गर्नु पर्ने निर्णय भएको हो।

गृहमन्त्रालयले अहिले भइरहेको अवस्था र चुनौती समेटेर पठाएको विवरणमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने भएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन्।

अहिले पनि प्रहरी ऐन २०१२ नै अस्तित्वमा रहेकाले प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रीय सरकारले नै प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिइरहे पनि अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। दुई\तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक थन्किएर बसेको छ।

गृहमन्त्रालयले पठाएको विवरणमा खुला सीमानाका कारण मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार लागुऔषध ओसारपसार र सीमा पारीबाट अपराधिक व्यक्ति, समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य अपराधिक घटना घटाउने चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ।

खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुपमा शरणार्थीहरुको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरुको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि गृहमन्त्रालयले समितिलाई जनाएको छ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट १४ हजार २१२ जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ २४२ र चीनतर्फ ८ गरी जम्मा २५० स्थानमा बिओपी स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेको पनि गृहमन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ।