काठमाडौं। १७ वर्षअघि २८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ। सरकार र गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिबिच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएसँगै त्यसबेलाको फाइल खुल्ने डरले सरकारको एक घटक जसपा रुष्ट बनेको छ। यो सहमतिसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अप्ठेरोमा परेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवले सहमतिका विषयमा चासोसमेत राखेका छन्। अर्कातर्फ, जसपामाथि सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । उसलाई सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन नै फिर्ता लिन दबाब बढेको हो।

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित सुगर मिल्स मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबिच झडप भएको थियो । यो घटना गौर हत्याकाण्ड, गौर नरसंहारका रूपमा परिचित छ । त्यस दिन भएको घटनामा घटनास्थलमै २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । एक जनाको भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको भाटा, ढुंगाले टाउको र मुखमा हानेर माओवादी कार्यकर्तालाई मारेका थिए । त्यस्तै, महिलाहरूलाई बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरूमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

त्यस दिन माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले आमसभाको कार्यक्रम एकैदिन एकै स्थानमा राखेका थिए । यही विषयमा दुई पार्टीबिच झडप हुँदा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति हुन गएको थियो ।

त्यसबेलाका यी दुवै दल अहिले सरकारमा छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन् । त्यसबेलाको फोरम (हाल जसपा) पनि अहिले सरकारमा सहभागी छ ।

‘गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही नभएको’ भन्दै गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलन भइरहेको थियो । १ साउनदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम जारी रहेको थियो ।

रौतहटको चन्द्रपुरमा पनि ११ दिनदेखि धर्ना कार्यक्रम गरिएको थियो । मंगलबार भने नेपाल सरकार र गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिबिच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट समितिका संयोजक रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसैगरी, सहमतिपत्रको रोहवरमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, उपसचिव (कानुन) श्रीकृष्ण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहरा र पीडितका तर्फबाट रोहबरमा रौतहट माधवनारायण नगरपालिका–५ का उपेन्द्र साह र परोहा नगरपालिकाकी रोकैया खातुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताको सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ ।

जसपा सहमतिको यो पहिलो बुँदाबाटै बिच्किएको हो । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको जसपाको बुझाइ छ ।

अहिले माअ‍ोवादी पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । अहिले यस घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि केही हदसम्म चासो देखाएपछि गृहमन्त्रीले सहमति गरेको बुझाइ जसपा नेताहरूको रहेको छ । मंगलबारको सहमतिपछि बुधबार जसपाको आकस्मिक बैठकसमेत बसेको छ । यद्यपि, जसपाले यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

यस सहमतिले आफूहरू अप्ठेरोमा पर्ने बुझाइ जसपाका नेताहरूको रहेको छ । केही नेताले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आगामी दिनको सम्भावित परिदृश्य’bout जानकारीसमेत गराएका छन् । मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेता योगेन्द्रराय यादव नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष यादवलाई यसका ’boutमा जानकारी गराइसकेको छ ।

रौतहटबाट आएको सो टोलीले अध्यक्ष यादवलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाबसमेत सिर्जना गरेको छ । सो टोलीले आफूहरूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा उत्रिन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ ।

जसपा नेता योगेन्द्रराय यादवले मंगलबार भएको सहमतिले आफूहरू सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएको बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने भन्दै नेता यादवले भने, ‘जसपाले प्रचण्डलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिई संघर्ष गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, गौर घटना माओवादीको ज्यादतीका विरोधमा सर्वसाधारणले गरेको प्रतिकार थियो, उपेन्द्र यादव र मधेसी नेताहरूलाई घेर्ने र सिध्याउने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न सक्नुपर्छ ।’

त्यसबेला सो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य नेताको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो । २८ चैत २०६३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा यस विषयमा जाहेरी परे पनि हालसम्म त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन ।

उपेन्द्र यादवले भने त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सो घटनाका बेलामा गृहमन्त्री कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । उपेन्द्रले सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मा माओवादी र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गौर हत्याकाण्डलगत्तै पीडित परिवारका तर्फबाट उपेन्द्र यादवसहित ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । उता, सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेको थियो । यससँगै गौर हत्याकाण्डका अभियुक्तको संख्या १ सय ३० पुगेको थियो ।

किटानी जाहेरी परेका र जाँचबुझ आयोगले दोषी भनी नाम उल्लेख गरेका १ सय ३० जनामाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन । के अब १ सय ३० जनामाथि अनुसन्धान होला त ? पाँचबुँदे सहमतिपछि यो प्रश्न उठेको छ ।

निष्पक्ष छानबिन भयो भने उपेन्द्र यादवलगायत थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही हुने माओवादीका एक नेताले बताए । राजधानी दैनिकबाट