काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैली बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। निकै अगाडिदेखि असन्तुष्टहरुको चलखेल शुरु भए तापनि पछिल्लो समय बैठक कै रुपमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।

राप्रपाका संस्थापक नेता पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भेटघाटको रुपमा बोलाएको बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भएको हो। निर्देशन समितिमा रहेकाहरुलाई बोलाइएको बैठकमा महामन्त्री धवलशमसेर राणाले यथास्थितिबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।

विधि मिचेर मनपरी र स्वेच्छाचारी ढंगले नेतृत्व अघि बढेकोले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने राणाको भनाइ थियो। निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत, नबराज सुबेदीले पनि पार्टी विधि सम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसके समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ सचेत गराएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले धेरै साथीहरुको गुनासो भएकोले पार्टीमा किन सुनवाइ भएन भनेर आफू चिन्तित भएको भनाइ राखेका थिए। विधि बिधान भन्दा पनि राजनीतिक र ब्यबहारिक रुपमा केही निर्णय भएकोले प्रश्न उठेको हुन सक्ने भन्दै सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष निरन्जन थापाले बैठकमा असन्तुष्टिलाई थप चर्किन दिएका थिएनन्।

बैठकमा उपस्थित दिपक बोहरा, उद्धब पौडेल, जयन्त चन्द, निलकन्ठ काफ्ले लगायतले बोलेनन् भने रबिन्द्र मिश्र र राजेन्द्र गुरुङको धारणा मध्यमार्गी किसिमको थियो। बैठकमा आमन्त्रित पशुपतिशमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङ, बिक्रम पाण्डे, भुवन पाठक, कुन्ति शाही अनुपस्थित थिए। पशुपतिशमशेर राणा पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा ब्यस्त रहेको, बिक्रम पाण्डेको आँखामा समस्या देखिएको, कुन्ती शाही बिदेश भ्रमणमा रहेको, भुवन पाठक बागमती प्रदेश सभामुखको जिम्मेवारले गर्दा अनुपस्थित भएको जानकारी दिइएको थियो।

पार्टी स्रोतका अनुसार राप्रपा चाडै सत्तामा जाने तयारीमा रहेको र यसरी सरकारमा जाने समयमा त्यो बैठकमा उपस्थित भएर अध्यक्ष लिङ्देनसँग सम्बन्ध नबिगार्न चाहेकोले राणा, पाण्डे र तामाङ अनुपस्थित भएका हुन्। पार्टी सरकारमा जाँदा तिनैजनाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, स्रोतले भन्यो।

राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष भएपछि पार्टी संचालनको क्रममा धेरै असन्तुलन देखिएको, बिधि मिचिएको, स्वेच्छाचारी र सर्बसत्तावादी मानसिकताले काम गर्ने गरिएको, पुराना योगदान दिएकाहरुको अबमुल्यन गरिएको, महाधिवेशनबाट पारित सत्ता केन्द्रित नहुने नीतिलाई लत्यायर सत्तालिप्सा देखाएको, एजेन्डा स्थापित गर्न आन्दोलन गर्न रुचि नदेखाएको, सबैलाई समेट्न भन्दा एकांकी रुपमा अघि बढेको जस्ता बिषयले असन्तुष्टि चुलिएको बताइएको छ।