काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । १० साउनदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको एमाले उच्चस्तरीय आयोग गठन नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने अडानमा छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसबीचमा धेरै बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनले हरेक बैठकमा संसद् अवरोधसम्बन्धी आफ्नो अडान राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि सभामुख देवराज घिमिरेले यसबिचमा विभिन्न समयमा आयोजना गरेको बैठकमा ओलीले अवरोध खुलाउन मानेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखले यसबिचमा धेरैपटक बैठक एवं छलफल गर्दै अवरुद्ध संसद् खुलाउन मनाउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । तर, ओली टसका मस भएका छैनन् । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म जारी संसद् अवरोध कायम नै राख्न एमाले सांसदलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । जसको चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ । एमालेबाहेकका प्रायः सबै दलले एमालेको संसद् अवरोधको आलोचना गरिरहेका छन् ।

संसद् अवरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको यस कार्यशैलीको विरोध अन्य दलका साथै एमालेभित्रबाट समेत भइरहेको छ । संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् अवरोध नियमसंगत नभएको बताइसकेका छन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधान निर्माणको समयमा भएका छलफलका कुरा स्मरण गर्दै आफ्नै दलद्वारा जारी संसद् अवरोधको समेत विरोध गरेका छन् ।

विगतका कुरा स्मरण गर्दै नेम्वाङले आफ्नो विगतदेखिकै मान्यता यही रहेको र दलले गर्ने अवरोधको जवाफदेही उनीहरू नै हुने बताए । संसद् सचिवालयको आयोजनामा धुलिखेलमा शनिबार आयोजित संसद्–सञ्चार सम्बन्ध कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘संसद् अवरोध नियमसंगत होइन, संविधानले संसद् अवरोधका लागि अनुमति दिएको छैन । नियमले पनि कल्पना गर्दैन,’ संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल सुनाउँदै नेम्वाङले भने ।

आफ्ना कुरा सरकारले नसुन्दा दलले संसद् अवरोध गर्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसको जवाफदेही पनि उनीहरू नै हुने बताए । उनले सरकारले पनि प्रतिपक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताए ।

संविधान बनाउँदा नै संसद् अवरोध नगर्ने’ गम्भीर छलफल भएको स्मरण गर्दै उनले यो नियमसंगत नरहेको बताए । एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेका बेला सोही पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङले भनेका कुराको अहिले चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ ।

भारतमा आँखा झिम्काउनेदेखि फ्लाइङ किससम्मको विवाद हुने गरेको भन्दै नेम्वाङले भने, ‘हाम्रोमा पनि अवरोध हुने कुरा छ । संविधान निर्माणताका अवरोध नगरौं भनेर छलफल गराएको हो । त्यतिबेला संविधानसभामा अवरोध नहुने, व्यवस्थापिकामा चाहिँ अवरोध हुन्थ्यो । त्यो बेला सोफा नफुटेको त होइन, गलबन्दी लगाएर साथीभाइ उडेर नआएको होइन । खुर्सानीको धुलोसम्मको कुरा आयो । मैले भन्न खोजेको अवरोध नियमसंगत हैन ।’

नेम्वाङले संसद् अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको टिप्पणी गरेपछि अहिले एमाले वृतमा मात्रै नभई अन्य दलमा समेत गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । एमालेका एक नेताले नेम्वाङले कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति ठिक रहेको जनाएका छन् । एमालेकै कतिपय नेतालाई संसद् अवरोध ठिक नलागेको बताउँदै उनले यो त केवल अध्यक्ष ओलीको हठका कारण मात्रै यत्रो दिन अवरोध जारी रहेको बताउँछन् ।

‘सिआइबीले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको र उसले दिने रिपोर्टमा चित नबुझेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नतर्फ जानुपर्ने माग राख्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘तर यहाँ ६ नेताको हठ र इगोले संसद् नै अवरोध गर्ने काम हुनु ठिक होइन ।’ नेम्वाङले विरोध गरेजस्तै अब एमालेका अन्य नेतासमेत यो शैलीको विरोधमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सुनाए ।

संसद् अवरोधको विरोध भइरहेका बेला नेम्वाङसँग सञ्चारकर्मीले सोधेका थिए, ‘अहिले एमालेले गरेको अवरोध ठिक कि बेठिक ?’ सो प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउँछ, अल्पमतमा रहने प्रतिपक्षमा रहन्छ । एउटा नियममा अवरोधको व्यवस्था छैन । तर, प्रतिपक्षले प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेपछि कुरा सन्नुपर्छ भन्ने हो । मैले दुई पक्ष भने– अवरोध नियमबमोजिम छैन । तर, यस्तो हुँदा राजनीतिक दलले अवरोध गर्छन्, त्यो अवरोध कहिलेकाहीँ हुन्छ । अहिले मेरो दल एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ । त्यसलाई मेरो दलले जस्टिफाइ गर्नुपर्छ । फेरि भन्छु, अवरोध नियमसंगत हैन, अवरोध हुन्छ नै तर दफाले जस्टिफाइ गर्नुपर्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं पनि संसद् अवरोध खुलाउने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । गत ३१ साउनमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर बाहिरिने क्रममा उनले आफू पनि संसद् खुलाउने पक्षमा रहेको बताए । साथै सरकारले नै संसद् अवरोध गरेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘उहाँ (राष्ट्रपति)ले संसद् खोल्दा राम्रो भन्नुभयो । संसद् खुलाउनैपर्छ भने मैले । संसद् सत्तापक्षले जबर्जस्ती अवरोध गराएको छ, त्यो अवरोध सत्तापक्षले खुलाउनुपर्छ,’ ओलीले भने ।

एमाले सांसदलाई संसद् अवरोध गरिराख्न निर्देशन दिने एमाले अध्यक्ष ओली संसद् अवरोध चाहि सत्तापक्षले खुलाउनुपर्ने पनि भन्न पछाडि पर्दैनन् । राजधानी दैनिकबाट