काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अन्तिम समयमा आएर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग ‘बयान’ लिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग आइतबार उनकै निवास कोटेश्वरमा र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार बिहान उनकै निवास टोखामा पुगेर सिआइबीले बयानमा कागज गराएको छ ।

सिआइबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिँदा सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी नै नगराइ बयान लिएको छ । सिआइबीले सरकारी वकिलबिनै बयान लिएकाले सो विषय बयान हो कि मौकाको कागज भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदनमा खुलाउने नै छ ।

फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटनाको प्रमाण देखेको, जानेको, बुझेको व्यक्तिसँग बुझेर मौकाको कागज गराउँछ । यसमा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य छैन ।

साथै मौकाको कागज गरेकाहरू आवश्यक परेको बखत सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतमा समेत प्रस्तुत हुनसक्छन् । तर, सामान्यतः उनीहरूलाई मुद्दा चल्दैन ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंका गरेका व्यक्तिहरूसँग भने बयान लिने गर्छ । बयान गराउँदा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । साथै, बयान गराइएको व्यक्तिलाई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले गर्छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चल्ला कि उन्मुक्ति पाउलान् ?

भट्टराईले आफूसँग सिआइबीलाई आफूले सत्यतथ्य कुरा जानकारी गराएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् भने नेपालले सो’bout मुख खोलेका छैनन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ माघ २०७६ मा १ सय १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि सो जग्गा व्यक्तिको नाममा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालले छानबिनबाट उन्मुक्ति पाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय गर्नेमा संलग्न मन्त्रीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिरहँदा सोही मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानबाहिर थिए ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा मन्त्री पर्ने तथा प्रधानमन्त्री नपर्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय पेचिलो बनिरहेका बेला दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिट हाल पनि विचाराधीन अवस्थामै छ ।

पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलले पेस गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि भने अनुसन्धानको सुई दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको हो।

सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम नै नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह)बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानको बाटो खुला गरेसँगै एक साताअघि युरोप गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भ्रमण अवधि छोट्ट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए ।

उनले गत साता विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पत्रकार सम्मलेनमा भनेका थिए ‘चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु, चुनौती दिइसकेपछि सीधा सामना गर्छु, म बोल्दिनँ, बोलिसकेपछि तह लगाउनु छ भने तह लगाएरै छोड्छु, परिस्थिति र परिबन्द त्यस्तै प¥यो, त्यस कारणले गर्दा फर्किएर जाँदाको परिस्थिति अर्को हुन्छ ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि सुदूरपश्चिम भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किए । सिआइबीले बयानका लागि आउन आग्रह गरेपछि उनले सोमबार बिहान सिआइबीले तयार पारेको प्रश्नावलीको कागजमा जवाफ लेखेर सहीछाप गरिदिए ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६/६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ सालमा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित हिरासतमा १८ जना छन् । साथै अदालतको आदेशबाट सात जना रिहा भइसकेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए ।

राजधानी दैनिकबाट