काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि त्यहाँ स्थिर सरकार बनाउनको लागि नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसअघि ४७ जनाको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने प्रयास भएका थिए तर ती सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

एक जनामात्र सांसद कम भए बहुमत नपुग्ने झिनो अन्तरमा गठन भएका सरकार टिक्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि अब एमालेले ठूला दुई दलको सहकार्यमा दुई तिहाइको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांदद छन्। कांग्रेसका २९ जना सांसद छन्। यी दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार गठन गरेमा त्यो सरकार दुई तिहाइभन्दा धेरै मतको समर्थनमा बनेको सरकार हुनेछ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६३ सांसदको समर्थन भए दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ। एमाले र कांग्रेस मिल्दा उनीहरुको पक्षमा ६९ सांसद हुन्छन्।

प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपाको एउटा गठबन्धन छ भने अर्कोतिर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ।

यसअघि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर आफ्नो पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गरेको थियो तर त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन।

अहिले प्रदेशसभामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। तर, उनको पक्षमा पनि बहुमत छैन। उनले आगामी २ हप्तामा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ तर उनले पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन।

संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि ठूलो दलका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री भएको तर उनले पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना न्यून भएको अवस्थामा अहिले कोशीको प्रदेशसभा नै संकटमा परेको छ।

यदि अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रदेशमा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै सांसद सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। त्यो अवस्थामा सांसदहरुलाई दलीय अनुशासन र ह्वीपले पनि बाँध्न सकिने छैन। त्यसरी कोही मुख्यमन्त्री बन्ने र टिक्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ।

यदि दलीय परिधिभन्दा बाहिर गएर नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाउने हो भने प्रदेशसभा नै विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कोशी प्रदेशसभा विधटनको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ र यसले केही चरणहरु पार गरिसकेको छ। यस्तोमा एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटनको बाटोबाट पछाडि फर्किन सक्ने सम्भावना छ।