काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन जंगल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हालसम्म धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको बताउँदै अब यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्।

मुलुकमा हाल वन जंगलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ। वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ। यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यावसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धिलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री डा महतोको धारणा छ।

विसं २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सिराहा-४ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी मन्त्री भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जनताको जीविकोपाजर्नसँग जोड्न, काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेलगायत अभियानका साथ अघि बढेका छन्। प्रस्तुत छ मन्त्री डा महतोसँग रासस भीष्मराज ओझाले गरेको कुराकानीको अंश :

नेपालले संरक्षणका क्षेत्र धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर पछिल्लो पटक यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको भन्ने विषय चर्चामा आएको छ, यस बारेमा यहाँ भनाइ के हो ?

हामीले संरक्षण क्षेत्र बढाउन त बढायौँ, एउटा चरण हो, यसमा नेपालले राम्रै काम गरेको छ। यसमा व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ। केही दिनअघि मात्र गोही र भालुको आक्रमणबाट एक/एक जना स्थानीय जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको छ।

यस्तो घट्ना हरेक महिनाजसो हुने गरेको छ। स्थानीय जनता जीविकोपार्जनका लागि घाँस दाउरा ल्याउन जंगल जाने र त्यहाँ वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने क्रम बढेको छ। अब वन्यजन्तु जंगल बाहिर नआउने वातावरण बनाउन र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको योजनाका साथ जंगल जानुनपर्ने अवस्था बनाउन लागिपरेका छौं।

यसमा बृहत् परियोजनाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। वन जंगलमा कुनै ‘फेन्सी बार’ लगाएर हुन्छ कि स्थानीयको बसोबास व्यवस्थापनको लागि केही राम्रो व्यवस्था हुन्छ कि भनेर हामी यसमा लागिपरेका छौं। यसमा लागि कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौं।

वन जंगलको क्षेत्रफल र वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अवस्थामा यसको व्यवसायीकरण पालन र शिकार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ?

यस सम्बन्धमा मेरो धारणा के हो भने वन्यजन्तु पालन र शिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर मुलुकमा सुहाउँदो उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो।

विश्वमा धेरै मुलुकले वन र वन्यजन्तुको व्यवसायीकरण गरेर तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर मनग्य आयआर्जन गरेका छन्। हामीले पनि त्यस्तो गर्नसके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ।

हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन, पालन र शिकारका लागि अनुमति दिन सकिने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही कुरा आएको छ। यसमा कानुन बनाएर अघि बढ्छौं।

हामीसँग जुन स्रोत साधन छ र हामी जुन काम गर्न सक्छौँ, त्यो काम गरेर नै मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। जस्तै  हरिण, चित्तलजस्ता वन्यजन्तुको निजी क्षेत्रलाई फार्ममा पालन गर्न दियौं। यसमा धेरै कडा हुनु जरुरी छैन। यसमा हामी ‘व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ बनाएर अघि बढेका छौं।

नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झण्डै तेब्बर पुगेको छ, हाल यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ?

नेपालले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रशंसा पाएको छ। तर पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ। अहिले हामीले बाघलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं। मानवसँग द्वन्द्व बढिरहेको छ।

कतिपय घटना के भइरहेको छ भने जंगलबाट बाघ बाहिर निस्केर गाउँ बस्ती पसेको बेला बाघलाई स्थानीयले घेरेर मारेको अवस्था पनि छ। अर्कोतिर मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई हामी खोरमा राख्छौं। तर खोरको पूर्वाधार हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ। न्यूनतम पनि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौं।

यतिसम्म भइसक्योे कि बर्दिया, पर्सालगायत स्थानमा नरभक्षी बाघलाई राख्न बनाइएका पूर्वाधार भरिसकेका छन्। अब कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । मेरो विचारमा (यो बहसको विषय हुनसक्छ) हामीले आफूसँग व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएका वन्यजन्तु विदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई उपहारस्वरुप प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु ल्याउन सक्छौं।

बाघ व्यवस्थापनमा यसो गर्दा कस्तो होला, भन्ने मेरो विचार हो। हालै मात्र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले हामीसँग हात्ती उपहार स्वरुप सहयोग मागेको छ भने कम्बोडियाले चित्तल मागेको छ। साथै ती देशबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु पाउने अपेक्षा पनि हामी गर्छौं।

पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तीलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसानहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ, यसको रोकथामका लागि यहाँको मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालय मात्र होइन तीनै तहका सरकारका नै गम्भीर छन्। पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ, गाउँबाट युवाको पलायनसँगै कृषि क्षेत्रमा बुट्यान र झाडीको मात्रामा वृद्धि तथा वन्यजन्तुको समेत बढोत्तरी भएको देखिएको छ।

यसले वरपरका कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने विनास बढेको यथार्थ हो। यसमा सबैभन्दा बढी बाँदरको समस्या छ, यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा योजना बनाउने गरी अघि बढेका छौं। बँदेललाई शिकार गर्न सकिने वन्यजन्तको सूचीमा राख्ने तयारी छ। यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएका सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइरहेका छौं।

संरक्षण क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिसँगै वन जङ्गलको क्षेत्रफल पनि बढेको छ, अब यसलाई जनताको आयआर्जन र मुलुकको समृद्धिसँग कसरी जोडने योजना छ ?

म मन्त्रालयमा आएदेखि नै यो विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु। विश्वमा जुन देशमा प्रकृतिले जे स्रोत साधन दिएको छ, त्यसैबाट नै ती देशले समृद्धि हासिल गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, अरब तथा खाडीका मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर ठूलो प्रगति गरेका छन्। तर उनीहरुले त्यो साधन उत्खनन गर्दा जमिन भासिन्छ, स्रोत समाप्त हुन्छ, विपद् आउँछ, बर्बाद हुन्छ भनेको भए के ती देशले कसरी प्रगति गर्न सक्थे होलान् । तर स्रोत साधनको उपयोग दिगो हुने गरी गर्नुपर्छ।

त्यस्तै हामीलाई प्रकृतिले दिएको ठूलो स्रोत वन जङ्गल, जलस्रोत, हिमाल, यहाँको उपयुक्त हावापानी हो । तर हामीकहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण क्षेत्रमा पर्‍यो भने त्यहाँ छुन पनि नसकिने हाम्रो नियम कानुन छ। कर्मचारीको धारणा पनि त्यस्तै देखिएको छ।

मेरो विचारमा व्यवस्थापन एउटा पक्ष हो। तर मुलुक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतम परिचालन गर्नैपर्छ। अहिले आरक्षको नामका कस्तोसम्म भएको छ कि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पनि आरक्ष भनेको छ, वनलाई पनि कति ठाउँमा आरक्ष भनेको छ। हामीले कुनै उपयोग गर्न पाएनौँ भने आज ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको वन भोलि ५० प्रतिशत होला तर उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसको उपादेयता के होला?

वन जंगलको क्षेत्रफल बढेको भएपनि स्वदेशी काठको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा एकातिर वनमा काठ कुहिएर जाने अवस्था छ, अर्कोतिर वर्षेनी अर्बौको काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यहाँको कुरा सही हो र यो मुलुकका लागि विडम्बना पनि हो। म मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै यसमा काम गर्न खोजेको हो र संसद्मा पनि पटकपटक कुरा उठेको छ। यो समस्या समाधानका लागि केही दिनअघि मात्र सबै प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको बैठक राखी छलफल गरेका छौं।

उहाँहरुको पनि सुझाव आएको छ। काठको मूल्य बढेर बजारमा आउन नसकेको कुरा आयो । यसमा अहिले हामीले आपूर्ति सहज बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । त्यसपछि काठको आपूर्ति बढाएर काठको आयात रोकिनेमा विश्वस्त छौँ । भविष्यमा काठको निर्यात गर्नेसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेका छौं।

वन मन्त्रालय विकास पूर्वाधारको बाधक बनेको टिप्पणी छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो आरोप लागेको सही कुरा हो। लगानी गर्नेले सधैँ छिटोछरितो र सहजता खोज्छ त्यस्तो भए मात्र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । तर हामीकहाँ भने लगानीकर्तालाई वाक्क लाग्ने कानुनी प्रक्रिया र झण्झट छन्। यो कुरा मैले यहाँ आएपछि अझ बुझ्न पाएँ।

म मन्त्रालयमा आएदेखि यसमा सहज बनाउन लागेको छु। कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुमतिका लागि नै एउटा फाइल वर्षाैं  घुमेको देखिन्छ। कहिले के नपुगेको भनेको छ। यो बिडम्बना हो।

यस्ता विषयमा सरलीकरण गर्नै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयको मात्र होइन, यो समग्र राज्यको पनि दायित्व हो । हामीले कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ । वातावरण संरक्षणसँगै विकासलाई पनि अघि लैजानुपर्छ।

अन्त्यमा यस वर्षको जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपालको तयारी कस्तो छ ?

हामीले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौं। तयारीका लागि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको छ।

नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोहीअनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रहरुको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र हानी तथा नोक्सानी वित्तलाई पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षतिपूर्तिको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्व लिनेछ।

कोप-२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भएर मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छौँ । सम्मेलनमा हाम्रा सफल अभ्यास पनि विश्वलाई देखाउने छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छाैं।

अब हामीले पाउनुपर्ने दाबी र क्षतिपूर्तिका लागि दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्छौं । यस पटकको सम्मेलन पक्कै पनि केही फरक हुन्छ र सार्थक उपलब्धि पनि हासिल हुने विश्वास गरेको छु। अर्को कुरा यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरको सहभागिता हुनेसमेत अपेक्षाका साथ तयारी गरेका छौं ।