काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबारसम्म अनिवार्य विश्वासको मत लिनै पर्छ। यो मितिसम्म विश्वासको मत नलिए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, यो बैठकमा विश्वासको मत नपाए पनि उनी पदमुक्त हुनेछन्।

कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि उनले यो बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने न्यून छ। उनलाई आफ्नो दल नेकपा एमालेका सांसदबाहेक अरु कसैको साथ छैन। यसअघि एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले यस पटक कार्कीलाई मत नदिने भएको छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यस पटक कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। राप्रपाले साथ दिँदा समेत बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपाले समेत साथ नदिएको अवस्थामा बहुमत पाउने सम्भावना देखिँदैन।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ। राप्रपाले मत नदिने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन। यदि राप्रपाले साथ दियो भने राप्रपाको समेत गरी उनको पक्षमा ४६ सांसदको समर्थन पुग्छ।

तर, एमालेकै उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकोले उनले मत दिन मिल्दैन। यस्तोमा कार्कीको पक्षमा बढीमा ४५ मत मात्र हुन सक्छ। राप्रपाले समेत साथ नदिएको अवस्थामा कार्कीको पक्षमा ३९ मत मात्र हुनेछ।

यदि शनिबार कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने त्यसपछि त्यहाँ सरकार गठनको लागि सांसदहरुलाई दलीय अनुशासन लाग्ने छैन। जुनसुकै सांसद सदस्यले मुखयमन्त्रीको लागि दावी गर्न सक्नेछन्। दलको संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य हुने छैन। जसले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्छ ऊ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (५) आकर्षित हुनेछ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा एमालेका सांसदले समेत समर्थन गर्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने बेला सर्वोच्च अदालतले यो परिस्थितिको संवैधानिक व्याख्या गरिसकेको छ।

सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भएको र ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त मुख्यमन्त्री पनि विश्वासको मत लिन असफल भएको अवस्थामा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै सांसद सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्।

यसरी मुख्यमन्त्री बन्ने दावेदारलाई समर्थन गर्ने विषयमा दलको ह्वीप लाग्ने छैन र दलको निर्देशन नमानेकै आधारमा दलले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गर्न पाउने छैन।

तर, कार्की पनि असफल भएपछि अर्को मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। यसअघि एमाले र राप्रपाबाहेक अरु सबैको समर्थन जुटाएर बनेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पनि विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका हुन्। यस्तोमा दुवैतर्फको गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन

एमालेले केही समयअगाडि कांग्रेसलाई मिलेर सरकार चलाउन प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, त्यो प्रस्तावमा सहमति बन्न सकेन। स्रोतका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापाको सट्टामा केदार कार्कीलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरेको छ।

संविधानको धारा १६८ (५) आकर्षित भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न दलको संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य नभएकोले उनको विषयमा सहमति हुन सक्छ । तर, सांसदहरुलाई दलको अनुशासन नलाग्ने भएकोले उनले विश्वासको मत पाउने कुरा निश्चित नहुन सक्छ।

शनिबार मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत लिन विफल भएमा संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी रहनेछ। त्यो भनेको धारा १६८ (५) अनुसार बहुमत प्राप्त गर्ने जुनसुकै सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने हो। यो विकल्पअनुसार मुख्यमन्त्री नियुत्तः हुन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन हुनेछ।

शनिबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ३५ दिनको समय हुनेछ। यो समय भनेको कार्तिक ११ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म हो। यो बीचमा दशैं परेकोले राजनैतिक गतिविधि प्रभावित हुनेछन् जसले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ।

यदि यो ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (७) आकर्षित हुनेछ। यो धाराको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ।