रुकुमपूर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक न्याय र सुशासनको अभियान इतिहासकै पहिलो भएको बताएका छन्। रुकुम पूर्वको मैकोटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, “हिजो हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लड्यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले अबको नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेका थियौं । जबसम्म देशमा सामन्ती निरंकुशताको मात्रै होइन । दलाल पूँजीपति र नोकरशाही पुँजीपतिको हैकम पनि अन्त्य हुँदैन । तबसम्म नेपाली जनताले अन्तिम वास्तविक अर्थमा मुक्त भएको मान्न सकिँदैन ।” सोही कारण संविधान लेख्दा नै राज्य समाजवाद उन्मुख हुने भनेर लेखिएको उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भूमाफियाकोविरुद्ध अभियान सुरु गरेर हजारौँ जनतालाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आम जनताको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा भइरहेको सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले अभियान चलाएको र सो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरे।

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणजस्ता देश विरोधी गतिविधिलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकोसमेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तराई–मधेसमा लामो समयसम्म सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धमा कानुन बनाएर कारबाही गरी पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाएकोसमेत उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, “यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा भिन्न रुपले देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी रहेका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यही सोचाईका आधारमा समाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि एउटा नारा बनाएको छु । अरुभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने र पहिले पहिलेभन्दा भिन्न ढंगले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गर्ने संकल्प लिएको थिएँ । त्यो संकल्प लिए पछि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कामहरु सुरु भएका छन् ।”

उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रुकुम पूर्वी क्षेत्रको विकास कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। नेपाल भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन अभियान अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोली मुद्धाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पनि त्यसै अन्तर्गत भएको बताए।