कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकार र कानुन नहुँदा चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आठौँ बैठक एवम् आव २०८० र८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशलाई काम गर्न बनाइएका कानुन कार्यन्वयनका लागि संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताए।

“कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको  छ”, उनले भने।

संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर सङ्घीय सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे।

“संघीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहदाचाहदै अधिकार र  कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन”, उनले भने। यसअघि पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा रहेको बताए।

संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताको बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा मात्रै सङ्घीयता ‘सिस्टम’ मा जाने बताए। संघ सरकार र संघीय सांसदले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा सहजीकरण नगरेको उनको गुनासो छ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानुनले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको लगायतका विषयमा बोलेका थिए।