काठमाडौं । आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले थप नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारमा विशेष ध्यान दिने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा सहभागी उच्च अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत सुधार गर्ने बताए ।

सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या के कसरी समाधान गर्ने, त्यसका लागि अन्तर निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट खाकासहितको विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले मातहतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री बस्नेतले भने, “हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका प्रयास इमान्दारीपूर्वक गरौँ । समस्या देखिएका क्षेत्रमा समाधानका लागि विशेष पहल गरौँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिऔँ । जिम्मेवार बनौ । दोष अरुलाई देखाएर पन्छिने काम गर्दै नगरौँ ।” उनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको योजना तथा मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिए उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ भनेर घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, “कुन कुन आयोजनाबाट ती बिजुली आउँछ । त्यसका लागि प्रारण प्रणालीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा तत्काल तयारी गरौँ र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक पहल गरौँ ।” उनले माथिल्लो अरुण, नलगाड, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई पनि तत्काल गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पूर्वाधार करको पचास प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० बराबरको पूर्वधार कर लाग्दै आएको छ । त्यसमध्ये रु पाँच सोही आयोजनाका लागि जम्मा हुनेछ ।

सो आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विषय तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री बस्नेतले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री बस्नेतले जगदुल्ला आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिप्रति चासो राख्दै तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको काम निष्कर्षमा पु¥याउन, बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण शुरु गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री बस्नेतले सिँचाइतर्फका ठूला साना सबै आयोजनालाई गति दिन आफूले पनि निरन्तर पहल गरेको, बजेट नभएका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउन पनि उत्तिकै प्रयत्न गरिएको बताए । उनले उपलब्ध बजेटलाई नै कानुन अनुसार खर्च गर्ने वातावरण बनाउन, ठेक्कालगायतका काममा देखिएका समस्यासमेत समाधान गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋणसमेतमा अर्थमन्त्रालयले अनेकन शर्त राखेको, ‘मास्टर लिस्ट’को नाममा दुःख दिएको गुनासो गरे । “अर्थमन्त्रालयले समयमा निर्णय नगरिदिँदा दुई वर्षभित्र उज्यालो नेपाल बनाउने योजनामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,” उनले भने “सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मास्टर लिस्ट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ । यो समस्या तत्काल समाधान भए हामी तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न तयार छौँ ।”