काठमाडौं । मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा–चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मत्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवा–चरवाको लागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

मञ्चले मुक्तकमैया, कमलरीको समस्या समाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने पनि माग गरेको छ । मुक्तकमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीकी अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरी एवं कमैया र कमलहरी आन्दोलन अभियानकर्ता कौशिल्या चौधरीले संयुक्तरुपमा मुक्तकमैया र कमलहरीद्वारा सञ्चालित सहकारीमा बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

सङ्घीय सरकारले मुक्तकमैया, कम्लहरी समुदायसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र उक्त समुदायले भोगेको समस्याको समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेपाल सरकारले मुक्तकमैयाका बालबालिका तथा कमलका लागि उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पिएचडी, चिकित्सा, इञ्जिनीयरिङ, सूचना तथा प्रविधि) आदि गरिनुपर्ने पनि माग छ ।