भूमी जीवन हो। यो शक्ति पनि हो। नेपाली सन्दर्भमा यो इज्जत पतिष्ठा पनि हो। नेपालमा कुनै व्यक्तिको परिचय गर्दा सोधिने प्रश्नहरु भित्र नै घर कहाँ हो? कति जग्गा छ? पुख्र्यौली कहाँ हो? भनेर सोधिएको हुन्छ। यी सबै प्रश्नभित्र एउटै आशय लुकेको छ, कत्तिको हुनेखाने परिवारको हो? वा कति जायजेथा वाला हो?

जग्गाको आधारमा व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन अहिले पनि कायमै छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले पनि व्यक्तिको हैसियतको मापदण्ड जग्गा भएको हो। तराईको समाजमा जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार इज्जत सम्मानको नापतौल गरिन्छ।

जग्गा नहुनेले समाजमा आत्मसम्मान नै पाउँदैनन्। उनीहरुको विचार, तर्कको मूल्य नै हुँदैन। जग्गा नहुनेहरु, भएपनि थोरै हुनेहरुको मनमा समाजले के भनिरहेको होला भनी मनोबैज्ञानिक असर परिरहेको हुन्छ।

समाजका जग्गाबालहरुले जग्गालाई आधार मानेर जो जसलाई दुर्वचन, अपमान र दुब्र्यवहार गर्दछन् तिनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

यसका लागि नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादको ढाँचा कसरी बनाउने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ। यहाँ आस्तिक समाजवादको ढाँचा भित्र जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरिएको छ।

अहिलेसम्मका सबै समाजवादका ढाँचाहरु नास्तिक छन्। नेपालमा धार्मिक र जातिय पर्व उत्सव, परम्परा छन्। किसानले बर्षदिनसम्म कृषि, पशुपालनमा आधारित रहेर मनाउने रितिरिबाज भित्र आस्तिक भाव समेटिएको छ।

भूमीको वितरणमा अपनाइएको गुठीप्रथा समेत आस्तिक भावनाबाट ओतप्रोत छ। त्यसैले आस्तिक भावनाबाट भूमिको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मुख्य बहस गर्नु पर्ने भएको हो।

आस्तिक समाजवादको ढाँचा बनाउँदा मानवीय दृष्टिकोणले भूमीहीन समुदायको प्रमुख अप्ठ्याराहरु मध्ये घरबास, खाना, पानी, काम, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र न्यायमा पहुँचका कुरालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्ने योजनाको खाँचो पर्दछ।

वि.सं. २००७ सालको अवस्था हेर्दा नेपालको सम्पूर्ण जग्गाको तीनभाग विर्ता थियो। विर्ता पाउनेहरु नै अहिलेसम्म पनि पहिलो दर्जाको नागरिक जस्तै भूमिकामा छन्। केही नगन्य व्यक्तिहरु राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेर, भ्रष्टाचार गरेर र व्यापारिक फड्को मारेर पहिलो दर्जाको नागरिक भएका छन्।

तर आम किसानहरु झन्झन् सकसमा परेका छन्। कतिपय किसानहरुले खेती योग्य जग्गा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बेच्दै सुकुम्बासी भएका छन्। मजदुरी गरेर, जंगल वा ऐलानी जग्गाहरु फाडेर बसोबास गरिरहेका भूमीहीन सुकुम्बासीहरुलाई नेपाल सरकारले १० बर्ष अघिदेखि बस्दै आएको जग्गा उनीहरुको नाममा लालपूर्जा दिने नियम बनाएको छ।

यसले मजदुर र कृषिमा शारिरिक परिश्रम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका साना किसानहरुलाई अवसर सृजना गरेको छ। तर यही आधारले मात्र त्यो समुदायमा समाजवादले पूर्णता पाउँदैन्।

खोलाका किनारामा, बाटोघाटोमा वा बस्ती योग्य नभएको स्थानमा घर बनाएर बसेका सुकुम्बासीलाई त्यही बसोबास गरेको स्थानकै लालपूर्जा दिनुभन्दा उनीहरुलाई सुरक्षित बसोबास हुने स्थलमा स्थानान्तर गर्नु पर्दछ। दिनभरी काम गरेर थकान भएर आराम गर्ने रातीको बेलामा बसोबास गर्ने स्थान विपद्उत्थानशील हुन उत्तिकै आवश्यक छ।

सुकुम्बासी, गरिब, किसान, मजदुर लगायतका नारा उठाएर माओवादीले जनयुद्ध गरेको थियो। अहिले ऊ सरकारमा छ। मधेशको जग्गा विर्तावालहरुको अधिनमा भएदेखि नै स्थानीय स्तरमा शारीरिक परिश्रम गरेर ती जग्गाहरुमा उब्जा गर्ने असली महाकिसानहरु बटेदार, हरुवा, कम्तियाका रुपमा चिनिए।

उनीहरु विर्तावालको निगाहमा जीवन निर्वाह गर्नु पर्ने बाध्यतामा परेकाले त्यो समुदायको मनस्थितिबाटै पछौटेपनको संस्कृति विकास भयो। यो संस्कृतिले गर्दा विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि गाउँबस्तीले आफ्नो दैनिकी चलाइरह्यो।

गाउँमा, सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले पनि खानेपानीको अभाव छ। सिँचाईको प्रवन्ध छैन। चर्पी नाममात्रको छ। नदी कटान, बाटो, मसानघाट जस्ता स्थानमा झोपडी बनाएर बस्नेहरु छन्। जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले विजुलीको मिटर जोडेका छैनन्।

सार्वजनिक दलानको अभाव छ। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा सहज पहुँच छैन। रोजगारीको अवसर छैन। सीप छैन। परम्परागत सीपले उद्योगका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पेशा परिवर्तनको विकल्पको खोजीमा समुदाय लागेको छ।

मजदुरीका लागि खाडीमुलुक जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गरिब किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमा ५ कठ्ठा, १० कठ्ठा खेती गरेर बर्षदिन विताइरहेका छन्। लुप्त बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी समस्याले सबै ग्रसित छन्।

सरकारले दिने राहत र सहुलियतहरु नक्कली किसान र पहुँचबालाको पोल्टामा परिरहेकोले जुन किसानका लागि नीति ल्याइएको हो उनीहरुको हातमा राहत पुग्न सकेन।

अहिले नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमूखी छ। यसलाई समाजवादको नयाँ ढाँचामा व्यवसायमूखी बनाउनु पर्दछ। विपी कोइरालाले गाउँका गरिबलाई बहिस्कृतगरी गाउँ सम्पन्न हुन सक्दैन भनेका थिए। त्यसैले गाउँका सिमान्तकृत बर्गलाई केन्द्रित गरेर कृषि प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ।

भूस्वामित्व र भूउपयोग नीति सामाजिक न्यायमा आधारित हुनु पर्दछ। जमिनलाई चक्लाबन्दी र सहकारी करण गर्नु पर्दछ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले चक्लाबन्दीको नमुना शुरु गरेको छ। त्यसलाई सर्वत्र अनुशरण गर्नु पर्दछ।

नेपालको सम्बिधानले नै कानून बनाएर घर नहुनेहरुको लागि एक पटक घर बनाइदिने र जग्गा नहुनेहरुको लागि एक पटकका लागि जग्गा दिने भनिसकेको छ। यसका लागि कानून पनि बन्दैछन् । तर कानून कागजमा मात्र सीमित भएर व्यवहारमा लागू भएन भने समस्या पर्दछ।

केही राजनीतिक पार्टीले उत्पादकत्व बढाउन हदबन्दी लगाउनु पर्ने कुरा गरेपनि मधेस केन्द्रित दलहरुको तर्कमा हदवन्दीका कारण उत्पादकत्व बढदैन्, बरु घट्छ भन्दै जग्गामा चक्लाबन्दी प्रणाली लगाएर उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ भन्दैछन्। यो सत्य हो।

जग्गा अरुलाई बटिया वा करारमा दियोभने पछि उसैको हुन्छ भन्ने त्रासले धेरैले आफ्नो जग्गामा फूलबारी लगाउने वा बाँझो नै छोड्ने गरेका छन्। यो त्रास हटाउन सरकारले विश्वासीलो र दीगो कदम चाल्नु पर्दछ।

नेपाली कांग्रेसका सरकार रहेको बेला एमालेका सभासद्हरुले ‘अहिलेको सरकार जालि छ, गरिबको पेट खाली छ ’ भनेर नारा लगाउँथे। तर, अहिले त उनीहरुकै सरकार छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने?

सकुम्बासीहरुलाई, गरिब किसानहरुलाई खेती नै गर्नु पर्दछ भन्ने बाध्यतामा राख्नु पनि पूर्ण समाजवाद होइन। दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब समुदायका युवाहरुलाई सरकारले विभिन्न विकल्पहरु दिएर अवसर सृजना गरिदियो भने पाञ्जाब जान बाध्य भएकाहरु कत्तार जानपाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्, हलो जोत्नेलाई ट्रयाक्टर वा सवारी साधनहरु चलाउन मन हुन्छ।

खेती गर्नेहरुले सरकारी सहयोग र साथ पाएमा व्यापार गर्ने इच्छा गर्नेछन्। समाजवादले मानिसको इच्छा नमर्ने गरी पेशा अवलम्बन गर्ने परिस्थिति सृजना गरिदिनु पर्दछ।

सुकुम्बासी मजदुरले कमाएको बचत गर्ने प्रचलन छैन। स्थानीय सहकारीबाट कारोबार गर्नेहरु चर्को व्याजका कारण धेरैले कमाएको व्याजमा तिर्दै सक्किने गरेको तर्क दिइरहेका छन्।

बैंकमा बचत गर्न खाता खोल्ने चाहना नै दलित गरिबमा देखिँदैन। सुकुम्बासी, दलित गरिबलाई बैकिङ प्रणालीमा आवद्ध गराई अनिर्वाय बचतको धारणालाई कार्यान्वय गर्नु पर्दछ।

सुकुम्बासी, गरिब, दलितका लागि एकीकृत बस्तीहरुको निर्माण गरिनु पर्दछ। बस्तीमा खानेपानी, विजुली, विद्यालय, सडक, हाटबजार, मन्दिर, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, बगैँचा जस्ता कुराहरु अनिर्वाय रुपमा राखिनु पर्दछ।

आस्तिक समाजवादको ढाँचा बनाउनका लागि विभिन्न जातीय संस्कृति, परम्परा अनुसार गुठी संचालन, उत्सब, महोत्सब गर्ने, धर्म परम्परा, नैतिकताको प्रबर्धन गर्दै परिवार भित्रको शिष्टाचार, समाजिक काममा सामुहिक भावनाको विकास, धार्मिक जात्रा, चाडपर्व अनुसारको रितिरिवाज, पशुपंक्षी, पहाड, रुख विरुवाको पुजालाई निरन्तता दिने गरी सामाजिक नियम कानूनहरुको आधार तय गरिनु पर्दछ।

भूमिसँग जोडिएका किसानहरुको मौलिक उत्सव, परम्परालाई कायम राख्दै नेपालीपनलाई जोगाउने गरी कृषि नीति तयार गरिनु पर्दछ। नेपालको भौगोलिक परिवेश अनुसार यहाँको खानपानमा फरक फरक तरिका छन्। धान र गहुँको उत्पादन गरेर भात, रोटी खाने परम्परामा विभिन्न बैकल्पिक खाद्यबस्तुको प्रयोग गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ।

यसका लागि फलफूलखेती, तरकारी खेती, पशुपालन, माटो सुहाउँदो अन्नबालीको उत्पादन गरेर खाद्यसमस्यालाई समाधान गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ।
यसका लागि जमिनको बर्गिकरण गर्ने, किसानलाई प्रभावकारी तालिम दिने र उनीहरुको सीप र इच्छा अनुसारको अवसर जुटाई दिने काम राज्यपक्षले गर्नु पर्दछ। गाउँबस्तीमा सामुदायिक जग्गाहरु राख्ने, पर्ति जग्गाहरुको उपयोग गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ पालना गराउने कानूनलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्दछ।

सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरणमा आइपरेको कानुनी झण्झटलाई हटाउन ऐतिहासिक कदम चाल्छु भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले पनि गफमात्र दिइरहेका छन् भन्ने समग्र खेतीका सीप भएका तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएकाहरुले अनुभुति गरिरहेका छन्।

राजा महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गरे। प्रधानमन्त्री भएको बेला शेरबहादुर देउवाले समेत अझ क्रान्तिकारी भएर तराईमा महेन्द्र राजाले कायम गराएको अधिकतम हद २५ विघाबाट घटाएर १० विघामा झारे। तर खासै जग्गाा सरकारले प्राप्त गर्न सकेन।

नीति, कानुन ल्याउने तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा किसान, महाकिसानहरु ओझेलमा परिरहेका छन्। आस्तिक समाजवादको अवधारणाले उब्जाऊ माटो र माटोवाला सीपबीच तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने नैतिक शिक्षा सरोकारवालाहरुलाई प्रदान गर्ने छ। भन्ने गरिएको छ, जसको जोत उसको पोत।

करार खेती प्राणालीलाई सुरक्षित र नियमसंगत बनाउनु पर्दछ। कृषि प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन, भूमि आयोगमा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्दछ। खेती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका असली मिहिनेती किसान को हुन्? त्यसको पहिचान गरी उनीहरुलाई खेतको मालिक बनाउन सकियो भने समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ।

यसका लागि जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति, व्यवस्थित बसोबास आयोगको क्षेत्रगत कार्यविधि, २०७४, व्यवस्थित बसोबास आयोग आदेश २०७३ लाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइयो भने नेपालको कृषि प्रणालीले व्यवसायिक रुप लिने छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत भूमी र कृषि विकासमा लगाउनु पर्दछ।

उब्जनीका लागि रासायनिक मललाई विस्तारै विस्थापित गर्दै झोल मल, अग्र्यानिक मलको प्रयोगलाई प्राथकितामा ल्याउनु पर्दछ। निर्वाहमूखी कृषि पेशालाई व्यवसायमुखी बनाउनु पर्दछ।

प्रत्येक नेता, अभियन्ताले कुनै सार्वजनिक गतिविधि, उदघाटन वा अभियान चलाउँदा काम कुनै सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने जनमानसमा पारेर खेती किसानी गर्नेहरुलाई पहिलो सम्मान गर्नुपर्ने नागरिकको रुपमा जनमानसमा स्थापित हुनेगरी क्रियाकलापहरु गर्नुपर्दछ।

माटोसँग खेल्दा आयु बढ्छ भन्ने आस्तिक मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि सबैले तालिका बनाएरै हप्तामा केही घण्टा किसानमूखी गतिविधि गर्न सकियो भने नेपालीको मन मस्तिस्कमा सक्कली किसानप्रति श्रद्धा जागउन सकिन्छ।

किसानप्रति श्रद्धा जगाउनु, किसानलाई समाज र देशमा सम्मानित जीवन बाच्ने वातावरण श्रृजना गर्नु नै आस्तिक समाजवादको ध्येय पनि हो। त्यसैले अब निरास नहोऔं। सबै किसानले भन्ने गरौं, ‘स्थानीय सरकार हाम्रो छ, कृषकको भविष्य राम्रो छ।’