काठमाडौं। संघीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐन/कानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ।

संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि तीन तहका सरकारले यसबीचमा जुन ढंगबाट तीव्ररुपमा आवश्यक कानुन बनाउनपर्थ्याे, त्यो हुन सकेन।

पछिल्लो एक वर्षमा पनि त्यति प्रभावकारीरुपमा कानुन निर्माण भएनन्। विगतमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण जनजीविकाका अन्य काममा पनि बढी क्रियाशील हुनुपर्‍यो।

कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो। कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ।

कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ। सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु?

कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु। अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक संख्याको चुनौती देखिन्न। सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन्। सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० बाट म प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छु। मतदाताले अहिलेसम्म कस्तो संविधान र कानुन बन्यो भनेर सामान्यतया प्रश्न गर्नुहुन्न। बरु उहाँहरु धारा, अस्पताल, सडक, खानेपानीका योजना माग्नुहुन्छ।

अधिवेशन चलेको समयबाहेक जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा जाने भएकाले परिस्थितिजन्य कारणबाट समिति बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्नु भएको हुनुपर्छ। आगामी दिनमा समितिलाई संसद् अधिवेशन र समितिका बैठकबीच तालमेल गरी जोडेर लैजानुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो, जिम्मेवार र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल भएका कारण सत्तापक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कहिल्यै सडकजाम गर्ने, सदन अबरोध गर्नेजस्ता कार्य गरेन। विगतमा पनि कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहने जनताको अभिमतको सम्मान गरेकै थियो।

नेकपाको आन्तरिक कारणबाट पार्टी विभाजित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो। निर्वाचनलगत्तै लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन कि कम्युनिष्ट वामगठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा हालका प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पक्षको समर्थन हुन पुग्यो।

चुनावको जनभावना लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनबीचको सरकार पाँच वर्षसम्म कायम रही विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्दै राजनीतिक स्थिरिता दिनुपर्छ भन्नेछ। सोहीअनुसारको सरकार गठन भई अघि बढिरहेको छ।

अर्काे पक्षले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण सदनमा बेलामौकामा विभिन्नखाले गत्यावरोध देखिँदै आएको छ। सदनमा जनभावनाविपरीत देखिने यस्ता कार्य रोक्न दल र जनप्रतिनिधि स्वयं सच्चिन आवश्यक छ।

जनताद्वारा निर्वाचित भई ‘माननीय’ रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, संस्कारका साथै प्रयोग गरिने भाषालाई स्वयंले पनि हेक्का राख्नुपर्छ। भोलिको पिँढीलाई असल संस्कार दिन हामी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ।

विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको चाहना भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा सुलभ र सहज होस् भन्नेछ। तर यहाँ मैले दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो दिन सकेनौं। यो अवस्थामा कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भयो कि भनेर पनि सोच्छु।

संघीयता नै सबै विकृतिको जड हो भन्ने पक्षमा म छैन। समयमै ऐन, कानुन दिएर सहजीकरण गर्नपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। समग्रतामा प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० को चुनावी अभ्यास छ, त्यो पद्धतिले चुनौती खडा गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक स्थिरता नभई विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न।

अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार, कुनै दल विशेषको बहुमतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। बहुमत नआउँदा दशतिर फर्केको, विभिन्न विचारधारा बोकेका शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न छिद्र देखिने र अस्थिरता निम्त्याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा कमजोरी हुन पुग्यो भन्ने एउटा कारणजस्तो लाग्छ।

अहिले सुशासनको सवालमा गिर्दाे अवस्थामा छौं। सेवासुविधा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा ऐन कानुन दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए सेवाप्रवाहमा जनतालाई सुविधा प्राप्त हुनसक्थ्यो। अनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सहयोग पुग्थ्यो।

अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमैत्री भएकाले उनीहरुलाई संसारको विकासका गति र अवसरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको छ। मुलुकमा विकासको गति नदेखेपछि अवसरको खोजी गर्दै त्यो प्राप्तिका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन्।

अर्कातर्फ राजनीतिक नेताले मुलुकलाई ठीक दिशातर्फ हाँक्न नसेकेको उनीहरुले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। अरुको मुलुकलाई देखाएर र हेरेर नभई देश विकासको ढाँचा आफ्नै किसिमले गर्नुपर्छ। संसारमा कतिपय यस्ता देश छन् जो माछा मात्रै बेचेर समृद्ध भएका छन्।

त्यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छ। कृषिमा जोड दिने भनिए पनि उपकरण अभाव छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सेवासुविधा कमजोर छ।

विद्युत् मात्रै उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने हामीलाई पुग्छ। उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र समृद्धमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि बढाएर युवाको विदेश पलायन रोक्न पर्छ। पैदलयात्राबाट १० घन्टामा हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटर चढ्दा पनि त्यतिकै समय लाग्ने बाध्यता छ।

सरकार निर्मम भएर आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हिम्मतिलो कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ। नत्र मुलक प्रगति पथमा अघि बढ्न कठिन छ। देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल जस्तो हुन जान्छ। त्यहाँबाट उडानहरु हुन सकेका छैनन्, सावा र ऋणको बोझ भने बढेको बढेकै छ। आयोजनाका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा तिर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ।

नेपालमा गुणस्तरीय पढाइ नभएर होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर पाइरहेका पनि विदेश गएका छन्। उनीहरुमा भोलि भविष्य छैन कि भन्ने अनुमान देखिन्छ। त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको हो। संसारको इतिहास अध्ययन गर्दा मुलुक बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दूरदर्शी राष्ट्रिय नेता आवश्यक पर्दाेरहेछ।

त्यो नेता नेपाली आमाले हालसम्म जन्माउन सक्नुभएको रहेनछ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रमा उथलपुथल गर्दै ठीक ढंगले अघि बढाउनसक्ने नेता अहिले हामीलाई आवश्यक छ। सानो टालटुलबाट अब हुन्न। निजी स्वार्थरहित राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहजस्तो नेता आवश्यक छ, मैले त्यो कल्पना गर्छु।

अब हामीले उत्पादनलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ। सरकारले निर्मम भएर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। देश बाँझो राख्न हुन्न। उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगबाट मात्र विकास सम्भव छ। आमजनतालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु विदेश पलायन भएर होइन, यहाँ बसेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर छ।

सांसद केसीको परिचय

विसं २०४९ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित केसी विसं २०५४ मा नगर सदस्य, जिल्लासभा सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महासमिति सभापति तथा विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विसं २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित उनी केही समय खेलकुदमन्त्री भए। नेपाली राजनीति वृत्तमा शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका नेता केसी हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छन्। (राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)