काठमाडौं। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा उक्त प्रयास अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रियहितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ’, सरकारको योजनामा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ।’

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिकहित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउनेसमेत सत्तारुढ दलको योनजामा रहेको छ।

‘सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नेछ’, सरकारको योनजामा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गर्ने, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने रहेको छ।’ साथै सरकारले गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने रहेको छ।

महिलाको न्यायोचित सहभागिता

साझा संकल्पमा राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

संकल्पमा भनिएको छ, ‘लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने छ।’

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारको योजनामा भनिएको छ, ‘बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूतरूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको दु्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने र दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत अल्पसंख्यक जातिलगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।