काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र आठ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको हो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैं जोडिएका भए पनि उनका विषयमा कुनै अनुसन्धान नै नभई अरू ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले सबैमाथि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि मूल्य बढाउने अनि विमानको भारवहन क्षमता घटाउने निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । शाहीले विमान खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतको विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पु¥याउने बदनियतसाथ ‘एमओयू’मा कानुन विपरीतको मूल्य निर्धारणको सर्त र विमानको प्रमुख टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टनमा कायम गर्ने एवं भुक्तानी २ सय ४२ टनको दिएको अभियोग लगाइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानतबिना नै सटही सुविधा दिइएको आरोपमा उनीमाथि १ अर्ब ४७ करोड नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारमाथि टेन्डरको कागजात तयार गर्दादेखि नै बदनियत राखेको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सो ऐनले व्यवस्थित गरेको कार्यविधिविपरीत रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि र सो अनुरूपको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टविपरीतको ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’ तयार गरी–स्वीकृत गरी गराई, ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’मा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट नम्र्स–मापदण्ड नखुलाई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधिविपरीत र पुष्ट्याइँका आधारबिना–मनासिव कारणबिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बढी लागत अनुमान तयार गरेको अभियोग लागेको छ । विमानको क्षमता घटाएकाले लामो दूरीमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारले उनको हकमा पनि पुरै बिगो मागदाबी गरेको हो ।

नयाँ जहाज भनेर ७१ दिन उडेको वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गराउने हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा निर्णय गराएका थिए । तर, उनले यस प्रकरणमा उन्मुक्ति पाए ।

त्यस्तै, अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीविरुद्ध विमानको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । साथै, उनीमाथि अपारदर्शी सर्त स्विकार्न भूमिका खेलेको आरोप छ । विमानको भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनबाट घटाइ २ सय ३० टन बनाएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना सजाय गरी बिगो असुलउपर माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीमाथि झै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि पनि विनियमावली संशोधन नगराइ विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ ।

अख्तियारले सात जनामाथि पनि पुरै बिगो मागदाबी गरेको छ । सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि त्यति नै बिगो र जरिमाना मागदाबी छ । लामिछाने सचिव बढुवा हुने क्रममा थिए ।

निगमका उच्चपदस्थ ६ कर्मचारी

अख्तियारले निगमका कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्यविरुद्ध पनि खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूमाथि पनि त्यति नै बिगो कायम छ ।

अख्तियारले अरू थप तीन कर्मचारी निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा अनि निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालमाथि पनि त्यही आरोप लगाएको छ । साथै यी तीन जनामाथि गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्को आरोप पनि लागेको छ ।

उपसमितिमा रहेका ८ कर्मचारी

अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमकै थप ८ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ । निगमका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरमाथि विमान खरिद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ ।

सुरूको कागजातमा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नरहेकामा पछि सर्त समावेश गरेको भनी अख्तियारले थप रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व बढाएकामा उनीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि गलत लिखत तयार पारेको आरोप छ ।

आपूर्तिकर्ता बनेका ३ प्रतिनिधि

अख्तियारले बेलायती नागरिक दीपक शर्माविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनी अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको सो कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आबद्ध छन् । अख्तियारले रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस समूहले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक डलर पुँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । सो कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । १० फागुन २०७३ मा स्थापित सो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ ।

वाइडबडीमा जोडिएका ५ कम्पनी

अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा जोडिएका पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसन र त्यसका अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेसविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

त्यसैगरी, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आना टोपा, पोर्चुगलको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज र सो कम्पनीका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्स, सो कम्पनीका निर्देशकहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिस्चियन न्ह्युलेनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदबिक्रीको कारोबारमा भूमिका खेलेको नर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सो कम्पनीका हेड अफ एभिएसनका मार्कुस ¥याडब्रुच र वरिष्ठ परामर्शदाता राल्फ स्प्रिङगरविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियार प्रमुख राईले पाए उन्मुक्ति

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणले एउटा नजीर के स्थापित गरेको छ भने अख्तियारको प्रमुख अनियमितता प्रकरणमा जोडिए पनि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने उदाहरण बनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त भएका हुन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनी पनि जोडिएका छन् । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म निगम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच, २ वैशाख २०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जबकि, यसअघि ४ माघ २०७२ मै निगमको आर्थिक विनियमावलीनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले ३१ साउन २०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सिधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुईवटा वाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।

जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनी निर्णय हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा गराएका थिए ।

राईले निर्णय गराएसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो, जसका लागि सञ्चय कोषको ऋण आवश्यक थियो । निगमले पेस गरेको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै कोषले विभिन्न कागजात मागिरहेको थियो । तर, अधिकारीहरूले कागजात मागिरहेका बेला कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए ।

२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निगम र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । सो बेलासम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जितेन्द्रनारायण देव पयर्टनमन्त्री भएका थिए ।

के थियो वाइडबडी प्रकरण ?

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकामा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई ‘एस्क्रो खाता भनिन्छ’मा रकम राखी सम्झौतानुसार काम भएको भनी भुक्तानी गरिएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

२१ फेब्रुअरी २०१७ (१० फागुन २०७३) मा स्थापित सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियो । १ मार्च २०१७ (१८ फागुन २०७३) मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (५ असार २०७४) मा थप ७ करोड ९० लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (१४ असार २०७५) र २६ जुलाई (१० साउन २०७५) मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यस’bout अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमका बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायत आधार देखाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । उसले सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका सर्तहरू दुराशययुक्त रहेको औंल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दाबीनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताका विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौललगायत कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट