२७ विद्यालयलाई कक्षा र विषय थप गर्न काठमाडौं महानगरको अनुमति

डिसी नेपाल
११ वैशाख २०८१ १५:४७

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २७ वटा विद्यालयलाई कक्षा/विषय थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको वैठकले, सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत शिक्षक र महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त शिफारिसका आधारमा कक्षा/विषय थप गर्न अनुमति दिएको हो ।

यसका लागि ४१ वटा निवेदन आएका थिए । यीमध्ये ७ वटालाई अनुमति नदिने, नाम परिवर्तनको निवेदन प्राप्त भए थप ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

धार्मिक विद्यालय दर्ताका सम्बन्धमा नेत्रनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । कानुन विभागको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षकलाई समितिको सदस्य राखिएको छ ।

वैठकले, नामसारीका लागि आएका ४ वटा निवेदनमध्ये २ वटालाई अनुमति नदिने, २ वटाले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिए अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थान परिवर्तनका लागि आएका ७ वटा निवेदनमाथि छलफल गर्दै, नाम परिवर्तनको निवेदन दिएमा ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा उल्लेख भएको तर उल्लेख गरिएको ठाउँमा विद्यालय नभएकोले वडा नं. १० थापागाउँको डेनेव एकेडेमीलाई अनुमति दिइएन।

यस्तै ठेगाना दिएको स्थान, महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वरमा नभएकोले काठमाडौँ मेरिगोल्ड स्कूलले पनि अनुमति पाएन । यस शीर्षकका निवेदकमध्ये वडा नं. ३१  भी. एस. निकेतन सेकेण्डरी स्कूलले वडा नं. ३२ को सुविधानगरमा स्थान सर्ने अनुमति पाएको छ ।

स्वामित्व परिवर्तनका आएका ४ वटा निवेदनमाथि बैठकले छलफल गरेको थियो । यीमध्ये वडा नं. ३ बसुन्धराको ज्येष्ठ स्कूलको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रेकर्ड देखिएन ।

नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएमा निवेदकमध्येका २ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । स्थान परिवर्तनसँगै स्वामित्व परिवर्तनको निवेदन दिएको वडा नं. १० को काठमाडौँ मेरिगोल्ड स्कूल ठेगाना राखिएको ठाउँमा नभएकोले अनुमति प्राप्त भएन ।

दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा यस अघि तयार पारिएका प्रतिवेदन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शिफारिस सहित थप अध्ययन गर्न सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख नेत्रनारायण पौडेल र शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्का सदस्य रहेका छन् ।

कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यस अघि गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति कानुनसम्मत नदेखिएकोले पुनः गठनका लागि पत्राचार गर्ने वैठकले निर्णय गरेको छ ।

वडा नं ६ को अरुणिमा एजुकेसन फाउन्डेसनले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २ मा खरिद गरेको जग्गा अपायक भएकोले उक्त जग्गा बेचेर विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुखको सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ प्रतिक श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा शिक्षा विभागका इञ्जिनियर प्रभु योङ्हाङ्लाई राखिएको छ ।

बैठकले, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा शुल्क मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा समितिका संयोजकबाट शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ ।

समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकृत, नेत्रनारायण पौडेल, शिक्षा समितिका सदस्यहरु रुपक राजवंशी, रीता दाहाल, कपिलजंग पाण्डे रहेका छन् । यस्तै स्रोत शिक्षक दिनेश केसी सदस्य सचिव रहेका छन् ।

सहरी योजना आयोगका सदस्य झाको संयोजकत्वमा अटिजम विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ। सामाजिक विकास विभागबाट स्थान उपलब्ध गराउन माग आएको छ ।

महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनैमा पनि यस प्रकारको अवस्था (अटिजम) भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय नभएकोले, महानगरपालिकाले आफैँले अटिजम विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ। समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसाईँ र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल छन् ।

वडा नं. १६ मा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयमा आविष्कार क्लव सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाका ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमा आविष्कार क्लव छन् ।

यीमध्ये वडा नं. ३१ मा रहेको भीमसेनगोला माध्यमिक विद्यालयले गएको बर्षमा प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेकोले यसको सट्टा तरुण माध्यमिक विद्यालयलाई अवसर प्रदान गरिएको हो ।

वैठकले, विद्यालयहरुको नाम नेपालीकरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नाम परिवर्तन गर्दा लाग्ने राजस्व छुटका लागि कार्यपालिकालाई सिफारिस गरेको छ ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *