काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले पार्टीले अघि सारेको ४० बुँदे मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पुन ध्यानाकर्षण गराउने र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले भ्रष्टाचार लगायतका जनजीविकाको मुद्दामा समेत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठुलो धनराशिको अपचलन भएका कुराहरु बाहिर आइरहेको अवस्थामा नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिनको दायरामा ल्याउन समेत माग गर्ने निर्णय गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए। उनले विपक्षीको विरोधकाबीच जबरजस्ती संसद चलाउने कदमको विरोध गर्ने निर्णय भएको बताए। बैठकले प्रतिपक्षीको मागलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती संसद चलाउनु र धमाधम आफू खुसी निर्णयहरु गर्दै जानु संसदीय मूल्यमान्यता र परम्परा विपरित रहेको ठहर गरेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष लिङ्लनले पार्टीकी सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित भएर सफाइ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिए। बैठकले राजनीतिक कार्यपत्र, महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको उनले बताए। बैठकले गत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानका नाममा तीन तहको सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको त्यसको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ भने किसानलाई समयमा नै मल बीउ प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।