बिषय सन्दर्भ

विश्वभरि ४४ भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू रहेका छन्। तीमध्ये नेपाल लगायत ३२ देशहरू अति कम विकसित मुलुक समेत भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले यिनीहरूलाई भूपरिवेष्ठित अति कम विकसित मुलुकहरूको सुचीमा राखेको छ।

पारवहनलगायत अधिकारको हिसाबले सबै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समान अधिकार रहेता पनि अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका केही अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा पनि छन् जुन नेपालको लागि समेत आकर्षित हुन्छ।

नेपाल जस्तो दुईतिरबाट दुई ठूला मुलुकहरूले घेरिएर भूपरिवेष्टित रहेका मुलुकमा मङगोलिया, भुटान, स्वाजील्याण्ड जस्ता मुलुक पनि पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका अधिकार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जान आउन अविच्छिन्न अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गरिँदै आएको छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र त्यस्तो देश हो जुन समुद्रसँग जोडिएको हुँदैन वा जसको समुद्री तट बन्द जनसम्भरमा अवस्थित रहेको हुन्छ। हाल ४४ भूपरिवेष्ठित देश र ५ आंशिक मान्यता प्राप्त भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू छन्। सन् १९९० मा विश्वमा ३० वटा मात्र भूपरिवेष्ठित देश थिए।

सोभियत संघ र चेकोस्लोभाकियाको विघटन, युगोस्लाभियाको विभाजन,दक्षिण ओसेटिया, इरित्रिया, मोन्टेनेग्रो, दक्षिण सुडान र लुहान्स्क लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वतन्त्रता जनमत संग्रह र कोसोभोको स्वतन्त्रताको एकपक्षीय घोषणाले १५ नयाँ भूपरिवेष्ठित देशहरू र ५ आंशिक रूपमा मान्यता प्राप्त भूपरिवेष्ठित राज्यहरू सिर्जना गरेको थियो।

विभिन्न महादेशमा रहेका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको अवस्था झन्डै उस्तै-उस्तै भए पनि युरोपमा रहेका त्यस्ता मुलुकको अवस्था अलि भिन्न छ। अष्ट्रिया, स्विजरल्याण्ड, हंगेरी, चेक, स्लोभाकिया आदि मुलुकले त्यो अकुण्ठित पारवहन सुविधा उपयोग गरिरहेका छन्।

ती मुलकु सबै युरोपियन संघको सदस्य हुनुका नाताले पनि कुनै किसिमको अप्ठेरो नपरेको हुन सक्छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू बोलिभिया, पाराग्वे, एसियाका नेपाललगायत अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, भुटान जस्ता देश छन्।

अफ्रिकी महादेशका मध्ये अफ्रिका, नाइजर, चाड, माली, जाम्बिया, जिम्बाबे, कंगो, दक्षिण सुडान, लेसोथो आदि भूपरिवेष्ठित छन््। जुन अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुजार्नुपर्ने स्थितिहरू सिर्जना भई राखेका छन्।

त्यसै कारणले यस्ता मुलुकको स्थिति राजनीतिकि र आर्थिक रुपमा पनि अस्थिर भइरहने, छिटो विकास गर्न नसकिने, अरुमाथि धेरै भर पर्नुपर्ने जस्ता कठिनाई व्यवहारिक रुपमा भोग्नु परिरहेको छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अभिसन्धिहरूले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई पारवहन लगायतका अधिकारहरू प्रदान गरेका छन्। विभिन्न मुलुकले घेरिएको हुनाले ती मुलुक आफ्नो निर्वाध रुपले पाउनुपर्ने अधिकारबारे संर्घषरत रहेको देखिन्छ।

घेरिएका मुलुकहरूसँग राम्रो सम्वन्ध राख्न सक्यो भने सहज बाटो र सुविधा पाइन्छ होइन भने २ वा ३ देशबीच खटपट भइरहेको देखिन्छ। खासगरी स्वतन्त्र व्यापार गर्ने सर्न्दर्भमा समुन्द्रमा सहज पहुँच र सुविधामा भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि जहिले पनि असहजपन देखिएको छ। नेपाल पनि एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। जसलाई भारत र चीनले घेरिराखेका छन्।

सामान्यतया, भूपरिवेष्ठित हुँदा केही राजनीतिक र आर्थिक बाधाहरू सिर्जना हुन्छन्। यही कारण इतिहास हेर्ने हो भनेपनि ठूला र साना राष्ट्रहरूले धन, रक्तपात र राजनीतिक पूँजीको ठूलो मूल्य चुकाएर पनि समुद्रसम्म पहुँच प्राप्त गर्न खोजेका छन्।

अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाका सबै भूपरिवेष्ठित मुलुकसहित ४४ भूपरिवेष्ठित देशमध्ये ३२ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक भएका १२ देशमध्ये नौ वटा भूपरिवेष्ठित छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य १० जस्ता मुद्दाहरूबाट उत्पन्न असमानताहरू कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू लक्षित छन्, जसले सन् २०३० सम्ममा असमानतालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भूपरिवेष्टित मुलुकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विवेचना

१७औं शताब्दीमा विकास भएको यस किसिमको अवधारणालाई लिग अफ नेसन्सको स्थापनापछि सन् १९२१ मा सम्पन्न बार्सिलोना सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्र«लाई समेत पारवहनको स्वतन्त्रता दिएको थियो।प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा प्रस्ताव नं ११०५ बाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई बल पुग्ने गरी पारवहनको अधिकार दिइयो।

सन् १९१९को सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि सन् १९५८ मा जेनेभामा गरिएको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि सबै राष्ट्रहरूलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यसम्बन्धी स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालले सन् १९५८ को ‘हाई सी कन्भेन्सन एन्ड द प्रोभिजन्स अफ द कन्भेन्सन रिलेटिंग टु द ल अफ सीमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकारबारे केही काम गर्‍यो। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँचलाई लिएर कतिपय भूपरिवेष्ठित राष्ट्र यसमा निरन्तर लागिरहे। प्रत्येक भूपरिवेष्ठित देशले स्वतन्त्र रूपमा समुद्रमा प्रवेशको अधिकारका लागि नेपाल सुरुदेखि लागेको छ।

नेपालको माग समुद्री बन्दरगाह भएका देशहरूले पाउने सामुद्रिक स्वतन्त्रता जत्तिकै नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूले पनि पाउनुपर्दछ भन्ने हो।नेपालजस्ता देशले समुद्रसम्म स्वतन्त्र पहुँच पाउन सक्यो भने भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उसको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ।

बार्सिलोना महासन्धिः

सन् १९२१ मा सम्पन्न पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी बार्सिलोना महासन्धि भूपरिवेष्टित मुलुकहरू सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। सो सन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको ‘पारवहनको स्वतन्त्रता’लाई सर्वप्रथम परिभाषित गरेको थियो। सो सन्धि व्यापारिक सामानको पारवहनमा मात्र लागू हुनेगरी बनेको थियो।

सोही सन्धिले सर्वप्रथम भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनमा तटीय राज्यले पारवहन शुल्क वा दस्तुर लिन नपाइने कुरा उल्लेख गरेको थियो। सो सन्धिले पारवहन राज्यहरूलाई सुरक्षा लगायतको लागि पारवहनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि दिएको थियो।

पारवहन स्वतन्त्रता सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न यस महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको स्थायी अदालतमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो सन्धि जारी हुँदासम्म विश्वका कतिपय भूपरिवेष्टित मुलुकहरू स्वतन्त्र समेत नभएकाले यो सन्धि त्यति सहजरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन र यो सन्धि सानो संख्याका मुलुकहरूबाट मात्र स्वीकृत हुन गयो।

नेपालले यो महासन्धिलाई सन १९६६ मा अनुमोदन गरेको थियो। नेपाललाई पारवहन दिनुपर्ने भारत सन् १९२२ देखि नै सो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र रहेको छ भने चीनले भने यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन। यो महासन्धि अझै कायम रहेता पनि यसको ऐतिहासिक सान्दर्भिकता मात्र बाँकी रहेको छ।

न्यूयोर्क महासन्धिः

सन् १९६५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार पारवहन महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको ‘विशेष स्थान’ रहेको कुरा स्वीकार गर्दै ती देशहरू र पारवहन राज्य वा तटीय राज्यहरूका जहाजहरूलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो।

सो महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र आर्थिक विकासको लागि समुद्रसम्म पहुँचको अधिकारलाई स्पष्ट सिद्धान्तको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ। सो महासन्धिमा पारवहनबारे विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित राज्यहरू बीच मध्यस्तता गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको थियो।

तर भारत चीन लगायतका राज्य सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन नचाहेकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेता पनि त्यसको सान्दर्भिकता नेपालको लागि उपलब्ध हुन सकेन।सो सन्धिमा केवल ४३ देशमात्र पक्ष राष्ट्र बनेकोले सो महासन्धि फितलो हुन गयो।

विश्व व्यापार सङ्गठनसम्बन्धी सम्झौताः

मूलतः विश्व व्यापारलाई नियमन र उदारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बनेको विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र पारवहनसम्बन्धीप्रावधानहरू रहेका छन्। सो सम्झौताको धारा ५ ‘पारवहनको स्वतन्त्रता’ मा केन्द्रित रहेको छ।

यस सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको जहाजहरूलाई स्वामित्व, उत्पत्ति र गन्तव्य समेतको आधारमा तटीय मुलुकहरूका जहाज सरह समान अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरिए को छ। व्यापारमा झैँ पारवहनमा पनि सो सम्झौताले सबै मुलुकहरूले अति सहुलियत पूर्ण राष्ट्रको सुविधा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई पनि दिनुपर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ।

सो सम्झौताले पारवहनमा कुनै पनि किसिमको रोकावट र ढिलाइ गर्न नपाइने र तटीय राज्यले कुनै पनि किसिमको भन्सार वा पारवहन शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाले पारवहनमा यातायात, भण्डारण, बिमा जस्ता सेवा दस्तुर लिन भने रोक लगाएको छैन।

भूपरिवेष्टित नेपाल र पारवहन राज्यहरू भारत र चीन समेत यस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसका प्रावधानहरू नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका छन्। विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधान पनि पारवहनको लागि समेत आकर्षित हुने भएकोले यो सम्झौताको अहम् भूमिका रहेको छ।

सन् २०१५ मा इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा पनि विश्व व्यापार संगठनको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सुदृढ गर्न खोजिएको छ।

सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि

भूपरिवेष्टित भन्नु नै समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका मुलुक भन्ने जनाउँछ। यस अर्थमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अधिकार भन्नासाथ समुद्री कानुनको प्रसङ्ग आउने गर्छ। सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो।

सो कानुनको तर्जुमाको बेलामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। यसले सन् १९५८ को समुद्री कानुनसम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो।

सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुनले स्पष्ट रुपमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अधिकारलाई मुखरित गरेको छ। सो अभिसन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जुनसुकै यातायातको साधनाबाट जाने र आउने सहित पहुँच र पारवहनको अधिकार दिएको छ।

सो अभिसन्धिले उच्च समुद्रलाई मानव जातिकासाझा सम्पदा मान्दै समुद्रका प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक गतिविधिमा समेत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संलग्न हुनपाउने अधिकार प्रदान गरेको छ।

सो अभिसन्धिले पारवहन र समुद्री स्रोतको परिचालन र आर्थिक उपयोगमा समुद्रको प्रयोग सम्बन्धमा हुनसक्ने विवाद समाधानको लागि न्यायाधिकरण गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ।यस महासन्धिले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई निम्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ।

१. समुद्रसम्म पहुँचको अधिकार

कानुनको दफा १२५ अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म पहुँचको अधिकार रहेको हुन्छ। यस अधिकार अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले सबभन्दा प्रत्यक्ष वा सोझो रुट र जुनसुकै यातायातको साधनबाट समुद्रसम्म निर्बाधरूपमा जान आउन पउने अधिकार रहेको हुन्छ।

जहाज हिँडाउने स्वतन्त्रता- संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुनअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रमा निर्बाधरूपमा आफ्नो स्वामित्वको वा आफ्नो समान बोकेको जहाज हिँडाउने स्वतन्त्रता रहेको छ।

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई यस्तो जहाज हिँडाउने स्वतन्त्रता उच्च समुद्रलगायत तटीय राज्यबाट २०० नटिकल माइलसम्म रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र र तटीय राज्यको सार्वभौमसत्ता सहेको समुद्री तटबाट १२ माइलसम्मको भौगोलिक समुद्र समेतमा रहेको छ।

२. माथिबाट हवाईजहाज उडाउने स्वतन्त्रता

संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्रीकानुन अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रमाथि आफ्नो हवाइजहाज उडाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। सो अधिकार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले तटीय वा पारवहन मुलुकमा पनि प्राप्त गरेका हुन्छन्।

३. तटीय मुलुकलाई हानी नपुर्‍याई आवागमन गर्ने स्वतन्त्रता

तटीय राज्यको भौगोलिक समुद्र र विशेष सामुद्रिक आर्थिक क्षेत्रमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई तटीय मुलुकलाई हानी नपु¥याई आवागमन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।

४.कुनै कर शुल्क तिर्नु नपर्ने र कुनै ढिलाइ गर्न वा रोक लगाउन नपाउने अधिकार

तटीय राज्यमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनमा कुनै कर शुल्क तिर्नु नपर्ने र कुनै ढिलाइ गर्न वा रोक लगाउन नपाउने अधिकार रहेको हुन्छ।

५. भेदभावविरुद्धको अधिकार

भूपरिवेष्टित मुलुकबाट उत्पत्ति वा सो मुलुकमा गन्तव्य भएको पारवहनलाई वा ती मुलुकको स्वामित्वको जहाजलाई तटीय राज्यले अन्य मुलुकलाई भन्दा भेदभाव हुनेगरी भिन्न रूपमा व्यवहार गर्न पाउँदैनन्।

६. समुद्री स्रोत साधन माथिको अधिकार

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई उच्च समुद्र र सम्बन्धित सामुद्रिक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने र सामुद्रिक स्रोत साधनमा पहुँचको अधिकार रहन्छ। यस अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्रमा माछा मार्ने, खेती गर्ने, पर्यटकीय गतिविधि गर्ने वा खनिज वा तेल निकाल्ने र समुद्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार समेत रहेको हुन्छ।

विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा सन् २००३

विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा सन् २००३ मा कजाकस्तानको अल्माटीमा सम्पन्न विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसम्बन्धी प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले तय गरेको थियो।

सो सम्मेलनले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकासको लागि सन् २००३ देखि सन २०१३ सम्मको लागि दश वर्षे अल्माटी कार्य योजनाड सहितको घोषणापत्र पारित गरेको थियो।

विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको लागि पारवहन र तटीय राज्यहरूको लगि यातायातको व्यवस्थामा सुधार ल्याउने भनेर तय गरिएको त्यस अल्माटी कार्य योजनामा आयात निर्यातको लागत घटाउने, पारवहनको समयमा हुने ढिलाइ र क्षति न्यून गर्ने, पारवहनका नीतिहरूमा सुधार ल्याउने, पारवहन र यातायातका आधारशिला विकास गर्ने र क्षेत्रीय सहयोग मार्फत आर्थिक एकीकरण गर्ने जस्ता उदेश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो।

अल्माटी कार्य योजनाले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा विद्यमान संरचनागत कमजोरीहरूमाथि कुनै काम गर्न सकेन। यसले लिएका लक्ष पनि परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक मात्र रहे र यसको अनुगमन गर्न पनि कठिनाइ हुन गयो।

विकसित मुलुकहरूले दिने भनिएको वैदेशिक सहायता र व्यापार लगायतका सुविधा, सहुलियत र अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोग पनि विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले प्राप्त गर्ने सकेनन्। सो कार्य योजनाले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकास एजेन्डालाई स्थापित गरे पनि सो कार्ययोजना लागू हुन सकेन।

सन २०१४मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन

सन २०१४मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सन् २०१४ देखि २०२४ सम्मको दोस्रो दस वर्षे भियना कार्ययोजना पारित गरेको हो। यसले अलमाटी कार्य योजनाका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउन खोजेको छ।

यसमा विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकासमा विद्यमान संरचनागत समस्या पहिचान गरी तिनीहरूको उत्पादक क्षमता बढाउने लगायतका लक्ष्य लिइएको छ। सो कार्य योजनाले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई कार्य योजन कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधन पनि उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

यस कार्य योजनाले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समुद्रसम्म पहुँच बढाउने, पारवहनका सन्धि सम्झौतामा सुधार ल्याउने, पारवहन र यातायातका आधारशिलाको स्तरोन्नति गर्ने, पारवहनको लागत घटाउने, पारवहनलाई व्यापार सहजीकरणको रुपमा विकास गर्ने, ती मुलुकहरूको उत्पादक क्षमता बढाउने र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाउने जस्ता उद्देश्य लिएको छ। यसमा पनि धेरै लक्षहरूको परिमाण तोकिएको छैन। दिइने स्रोत र साधन कसरी आउँछ भने एकिन गरिएको छैन। यसको पनि र कार्यान्वयन र अनुगमन व्यवस्था फितलो छ।

सन् २०१९ मा सम्पन्न यसको मध्यावधि मूल्याङ्कनमा यस कार्य योजनाको मिश्रित उपलब्धि हासिल भएको देखाएको छ। विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विश्व व्यापार हिस्सा घटेको छ। यस दश वर्षे कार्य योजनाको अवधि सकिएपछि सन् २०२४ मा हुने विकासोन्मुख मुलुकहरू सम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनमा यी कमजोरीहरू हटाइ थप कार्यक्रमहरू ल्याउन नेपाल लगायत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ।

पारवहनसम्बन्धी भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका कर्तव्यहरु

पारवहनसम्बन्धी अधिकार सङसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको केही कर्तव्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित हुन्छन्। भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले ती सन्धि सम्झौता पालना गर्नुको अतिरिक्त तटीय राज्यको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ। भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले तटीय राज्यहरूको कानुनको उल्लंघन गर्न हुँदैन।

द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अधिकार प्राप्त हुने

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख नभएसम्म ती अधिकार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई व्यवहारमा प्राप्त हुन कठिन हुन्छ। यस कारण पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अधिकारलाई कहिलेकाही ‘अपूर्ण अधिकार’ पनि भन्ने गरिन्छ।

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले नै तटीय राज्यहरूलाई विभिन्न बहानामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले तटीय राज्यहरूलाई आफ्नो वैध स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सबै उपलब्ध उपाय अवलम्बन गर्ने अधिकार दिएका छन्।

उनीहरूले सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जैविक स्वास्थ्य, लागू औषधजनस्वास्थ्य, जैविक स्वास्थ्य, लागू औषध र हातहतियार नियन्त्रण, युद्ध र सङ्कटको नाउँमा पारवहनमा रोक लगाउन पाउने अधिकार पाएका छन्।

यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले तटीय राज्यले विभिन्न बहानामा पारवहनमा लगाउने सक्ने रोकलाई उनीहरूको अधिकारको रूपमा र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनलाई ‘स्वतन्त्रता’ भनेर परिभाषित गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनले भने समुद्रसम्म पहुँचलाई अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ। द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त अधिकारः भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई सम्बन्धित पारवहन मुलुकहरूसँग भएका द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट पनि विभिन्न अधिकार प्राप्त हुन्छ।

सामान्यतया द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौता पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट नै निर्दे शित हुन्छन्। भूपरिवेष्टित मुलुकहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौतालाई मान्यता दिएका छन्। सामान्यतया पारवहनको लागि आवश्यक पोर्ट, रुट र प्रक्रिया समेत द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट तय गरिनु पर्ने हुन्छ।

पारवहन सन्धि र नेपाल सन्दर्भ

नेपालले पनि भारत, चीन र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय पारवहन सन्धि सम्झौता गरेको छ। नेपाल-भारत पारवहन सन्धि- नेपाल र भारत बीच सन् १९५० देखि नै पारवहन सम्बन्धमा विभिन्न सन्धि सम्झौता हुँदै आएको छ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले भारतको बाटो भएर आफ्नो लागि चाहिने हातहतियार र युद्ध सामग्री ल्याउने पाउने र त्यस्तो पारवहन आपसी परामर्शमा बनेको प्रक्रियाबाट तय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

सन् १९५० को सन्धिसँगै हस्ताक्षर गरिएको नेपाल-भारत व्यापार सन्धिमा पनि पारवहनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। सन् १९६१ मा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पारवहनसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू समावेश गरिएका थिए।

सन् १९७८ मा दुई देश बीच छुट्टाछुट्टै व्यापार र पारवहन सन्धिहरू लागू गरियो। ती सन्धिहरूलाई एउटै बनाउनु पर्ने भन्ने भारतीय पक्षको अडान समेतको कारण सन १९८९–९० मा दुबै सन्धिहरूको नवीकरण हुन नसकी म्याद गुज्रेपछि नेपाल विरुद्ध भारतबाट करिब १५ महिनासम्म नाकाबन्दी हुनगएको थियो।

नेपाल र भारतबीच सन् १९९१ मा बेग्लाबेग्लै व्यापार र पारवहन सन्धि सम्पन्न गरिए। व्यापार सन्धि प्रत्येक पाँच वर्षमा र पारवहन सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान अनुसार द्विपक्षीय पारवहन सन्धि सन् १९९९, २००६, २०१३ र २०२० मा समेत गरेर चार पटक नवीकरण भइसकेको छ।

नेपाल-भारत द्विपक्षीय पारवहन सन्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि समुद्रसम्म स्थायी पहुँचको लागि पारवहनको स्वन्त्रतालाई स्वीकार गरेको छ। सो सन्धि अनुसार तय गरिएको द्विपक्षीय प्रोटोकलले पारवहनको लागि रुट र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

नेपाल-भारत पारवहन सन्धि

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दा उदार भए तापनि अन्य कतिपय प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभन्दा आपसी सहमतिबाट निर्धारित गरिए बमोजिम कायम रहेका छन्।

सो अनुसार सामान्यतया सबभन्दा छोटो र सबभन्दा प्रत्यक्ष रुटबाट मात्र पारवहन दिए पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानको अतिरिक्त नेपाललाई भारतले पारवहनको लागि १५ वटा रुट उपलब्ध गराएको छ। सुरक्षा सामग्री लगायत संवेदनशील पारवहनको लागि भने सातवटा रुट उपलब्ध छ।

सन्धिमा उल्लेख नभए तापनि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बिशाखापतनम पोर्ट र काण्डला पोर्ट पनि नेपालको पारवहनको लागि उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ। नेपाल-भारत पारवहन सन्धिमा दुबै देशले एक अर्कालाई आ-आफ्नो देशबाट पारवहनको सुविधा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

पारवहनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यस्तो पारस्परिकता प्रदान गर्न भूपरिवेष्टित मुलुकहरू बाध्य नहुने भए तापनि ती कानून बन्नुअघिदेखि नै प्रचलनमा रहेकोले नेपाल र भारतबीच यस्तो प्रावधानले निरन्तरता पाएको हो।

त्यसैगरी सन् २०१६ मा सम्पन्न नेपाल चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा पनि दुबै देशले एक अर्कालाई आ–आफ्नो देशबाट पारवहनको सुविधा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गरेको पारवहन अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार दुबै देशसँगका पारवहन सन्धि सम्झौता अनुसार यस्तो प्रावधान रहनु असान्दर्भिक भने देखिँदैन।

नेपाल-भारत पारवहन सन्धिले नेपालको पारवहनलाई कुनै भेदभाव नगरिने र कुनै कर वा शुल्क नलगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। सो सन्धि अनुसार भारतले नेपालको पारवहनमा ‘सार्वजनिक नैतिकता’, ‘बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा’, ‘जैविक सुरक्षा’ र ‘सुनचाँदीको आयात निर्यात नियन्त्रण’ लगायतका विभिन्न बहनामा रोक लगाउन पाउने कुरा स्वीकार गरिएको छ। संवेदनशील बस्तुहरूको पारवहनको लागि छुट्टै रुट र प्रक्रिया तय गरिएको छ। कतिपय विषयहरू अझै पनि भारतीय कानून अनुसार हुने भनेर सन्धिमा लेखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा तटीय राज्यले कार्गो कन्टेनरमा एक मात्र साँचो लगाए पुग्ने भने तापनि भारतीय दाबी अनुसार उसले दोहोरो चाबी (डबल लक) लगाउने व्यवस्था नेपालमाथि थोपर्न भारत सफल भएको छ। यद्यपि सन्धिकै भाषामा भने दोहोरो चाबी नभनेर अतिरिक्त एक चाबी (एडिस्नल वन टाइम लक) मात्र भनिएको छ।

नेपाल भारत पारवहन सन्धिको अर्को कमजोर पक्ष भनेको यसको विवाद समाधान गर्ने अस्पष्ट प्रक्रियामा रहेको छ। सन्धिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा आपसी परामर्शबाट सुल्झाउने दफा ११ को प्रावधानले मात्र बेलाबेलामा भएका नाकाबन्दी लगायतका पारवहनका समस्या समाधान गर्न नसकेका ज्वलन्त उदाहरणहरू हाम्रो सामुन्ने रहेका छन्।

नेपाल र भारतबीच सन २००४ मा सम्पन्न रेल सम्झौताले पनि पारवहनलाई सहज पार्नेगरी निर्देशित गरेको छ। यस अनुसार भारतीय रेल हल्दिया-कोलकाता समुद्री बन्दरगाहदेखि नेपालका सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउन सक्ने र नेपालको सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीय रेलबाट कन्टेनर ल्याउने एवं कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेर पारवहनलाई सहज बनाइएको छ। नेपाल भारत पारवहन सन्धिले आन्तरिक जल यातायातबाट पनि पारवहन पाउने नेपालको मागलाई स्वीकार गरेको छैन।

भारतले कोलकातादेखि बनारससम्म जहाज चलाइ सकेको र नेपालमा आन्तरिक जल यातायातको सुविधा निर्माण गर्न लागिएको सन्दर्भमा यो माग नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाल-चीन पारवहन यातायात सम्झौता

सन् २०१६ मा सम्पन्न नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौता सम्पन्न भएको छ जसअनुसार चीनले नेपाललाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। सन् २०१५-१६ मा पाँच महिनासम्म नेपाल-भारत सिमानामा भएको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल र चीनबीच सो सम्झौता भएकोले यसले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता, सामरिक सुरक्षा, पारवहन सुरक्षा र ऊर्जा एवम् व्यापार सुरक्षाको लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ।

भारतसँगको सन्धिले झैँ नेपाल-चीन पारवहन यातायात सम्झौताले पनि एकअर्काबीच पारवहनको सुविधा छ दिने पारस्परिकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। सो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा दुई देश बीच सम्पन्न प्रोटोकल अनुसार चीनले नेपालको पारवहनको लागि चारवटा समुद्री बन्दर तीनवटा जमिनको सुक्खा बन्दरगाह र ६ वाट सीमा नाका (रसुवा, तातोपानी, कोराला, किमाथान्का, यारी र ओलाङ्गचुङ्गगोला) उपलब्ध गराउने भएको छ। सम्झौताले दिए तापनि चीनबाट पारवहन सुविधा लिनको लागि धेरै कठिनाइहरू रहेका छन्।

चीनका समुद्री तट र बन्दरगाहबाट नेपाल टाढा रहेकोले पारवहनको लागत र आर्थिक आकर्षणको अभाव नै मुख्य बाधक हुनसक्ने देखिएको छ। तर पनि चीनकै कतिपय सामान समेत समुद्र हुँदै भारतबाट ल्याइरहनु परिरहेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष पारवहनबाट समयको बचत लगायतले चीनसँगको व्यापारमा सहजता हुनसक्ने देखिन्छ।

अहिले सङघाईबाट समुद्र भएर भारतमार्फत आइरहेको पारवहन कार्गोलाई ६ देखि ७ हप्ता लाग्ने गरेकोमा प्रत्यक्ष बाटोबाट सातदेखि दश दिनभित्र नेपाल ल्याउन सकिने भएकोले लागत र समय दुबैको बचत हुनसक्ने संभावना रहेको छ।

चीनको तिब्बत र नेपालको उत्तरी भागको भौगोलिक र उच्च भेगको मौसमी कठिनाइले पनि पारवहनमा थप जटिलता थप्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको उत्तरी नाकामा चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताले पनि पारवहन र व्यापारको सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरामा केही समस्या हुनसक्छ।

नेपालले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेर आश्वस्त पार्न सकेमा यो कठिनाइ क्रमशः कम हुन सक्छ। दुई देशबीच हाल विद्यमान यातायात र सीमा नाकाका संरचना लगायतका भौतिक आधारशिला पनि स्तरोन्नति नगरेसम्म पारवहनको बाधकको रूपमा रहेका छन्। नेपालको सिमानासम्म चीनको प्रस्तावित रेलमार्ग बनेमा र दुई देशबीचको नाका जोड्ने स्थानहरूबाट दुबैतर्फ बाटो बनेमा यो कठिनाइ धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ।

चीनले पारवहनको लागि उपलब्ध गराउने भनेका ६ मध्य चार नाकामा नेपाल तर्फबाट स्तरीय सडक सुविधा उपलब्ध छैन। सो नाका जोडने लगायत उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाउन नेपालले प्राथमिकता दिनु पर्छ। चीन र भारतबीच ‘पारवहन अर्थतन्त्र’ हुने नेपालको चाहना परिपूर्ति गर्न पनि यस्तो उत्तर–दक्षिण कोरिडोर बनाउन अत्यावश्यक हुनेछ।

नेपाल र चीनबीच बहुउद्देश्यीय हिमालयपार अन्तरआवद्धता स्थापति गर्ने दुई देशबीचको सहमति र चीनको पुरानो सिल्क रोड ब्यूँताउने बेल्ट एण्ड रोड अग्रसरता अन्तर्गत छुटेका सम्पर्क सञ्जाल बिस्तार गर्न सके चीनमार्फत पारवहनको मार्गप्रशस्त हुन अवसरहरू रहेका छन्।

चीनसँगको पारवहन सम्झौताबाट पेट्रोल र ग्यास निर्यात गर्नसक्ने मध्य एसियाली मुलुकतर्फ भने अझै नेपालले पारवहनको लागि रुट र बन्दरगाह प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको लागि त्यसो गर्न सके महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

नेपाल-बंगलादेश पारवहन सम्झौता

सन् १९७६ मा सम्पन्न नेपाल-बंगलादेश पारवहन सम्झौता अनुसार बंगलादेशले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँचको लागि उसको भूमि र मोङ्गला तथा चटगाउँ बन्दरगाहहरू उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। तर नेपालले हालसम्म सो सुविधा उपभोग गर्न सकेको छैन।

दुई देशबीच भारतीय भूभाग पर्ने भएकोले भारतको सहमति बिना नेपालले सो सहमतिको उपभोग गर्न पाएको थिएन। सन् १९९७मा भारतले नेपाललाई उसको भूभाग भएर काँकडभिट्टा-फूलबारी-बङ्गलाबन्ध रुट भएर बंगलादेशसम्म जानआउन पारवहन सुविधा दिएपछि बंगलादेशमार्फत समुद्रसम्म पारवहनको लागि नेपालको ढोका खुलेको हो।

तर सो रुटमा भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता, आधारशिलाको स्तर र बंगलादेश मार्फत समुद्रसम्म पारवहनको लागि आर्थिक आकर्षणको अभावले सो रुट हालसम्म प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेश बीचको व्यापारको लागि भने केही हदसम्म सो रुटबाट पारवहन हुँदै आएको छ।

त्यसमा पनि भारतको ‘कुखुरीको घाँटी’ (चिकेन नेक) भनिने सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र पर्ने भएकोले कम्तीमा बीस ट्रक पुगेपछि बिदाको दिन बाहेक अरू दिन, दिउँसोको समय भारतीय सुरक्षाको अगुवाइमा मात्र पारवहन हुने भारतीय व्यवस्थाले पारवहनमा कठिनाइ हुने गरेको छ।

क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सम्झौता तथा सहमतिहरू

पारवहनको अधिकारको लागि केही क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सम्झौता तथा सहमतिहरू पनि नेपालको लागि सान्दर्भिक रहेका छन्। सार्क अन्तर्गत लागू गरिएको सार्क स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) ले पारवहन लाई व्यापार सहजीकरणको एक प्रमुख आयामको रूपमा स्वीकार गरेको छ।

सार्क शिखर सम्मेलनले बंगलादेशको मोङ्गला पोर्टदेखि नेपालको वीरगन्जसम्म एक कन्टेनर रेल सेवा परीक्षणको लागि चलाउने निर्णय गरेकोमा सो हुन सकेको छैन। भारत र बंगलादेशबीच पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा नेपाल र भुटानलाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो।

तर नेपाल सो सहमतिको सदस्य नभएकोले सोको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एसियाली विकास बैङ्कको परियोजनाको रुपमा रहेको नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सहयोग र तिनै चार देशबीच सुरु भएको बंगलादेश, भुटान, भारत नेपाल सहयोगको अवधारणामा पनि पारवहनसम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन्।

सार्क मल्टिमोडल यातायात अध्ययनट ले पहिचान गरेको पाँच सडक कोरिडोर र दुइ रेल कोरिडोर लगायतका रुटहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको पारवहनको लागि थप सुविधा उपलब्ध हुने छ।

यसै गरी बिम्स्टेक अन्तर्गतको परिवहन सम्बन्धी अध्ययन बिम्स्टेक अन्तरआवद्धता गुरुयोजना र एसियाली राजमार्ग र एसियाली रेलमार्गको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सके पनि नेपालको पारवहनको लागि अन्तरआबद्धता लगायतका सुविधा वृद्धि हुन देखिन्छ। समग्रमा क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरू अन्तर्गत पारवहनलाई व्यापार सहजीकरण, अन्तरआवद्धता र आर्थिक एकीकरणको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सके नेपाललाई बढी लाभ हुने देखिन्छ।

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूकासमस्याहरु

-समुद्रबाट टाढा रहेकाले तिनको व्यापार, व्यवसाय, यातायात र पारवहन महँगो हुने गरको

-निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाहरूको अभाव रहेको

-देशहरू विश्वको बजारबाट उपेक्षित र सिमान्तकृत भएर रहेका

– भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको तटीय राज्यसँग राजनीतिक समस्याहरू रहेका

-ती राज्यका सुरक्षा चासोले पारवहनमा लागत र कठिनाइ थप हुने गरेको

-पारवहनका प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको

-बन्दरगाह र रुटमा साँघुरोपना कायम रहेको

-पारवहन मुलुकसँग भएका सीमा सम्झौता र यातायात सम्झौता कमजोर रहेको

– दिइएका रुट र बन्दरगाह पनि प्रयोग हुन नसकेका

-क्षेत्रीय सहयोग संस्थाले पनि पारवहनलाई यथेष्ट महत्व दिन नसक्नु

-भएका द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतामा पनि पारवहनका अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू लागू हुन नसकेको।

पारवहन कूटनीति

भूपरिवेष्टित मुलुकको हैसियतले पारवहन सुरक्षा अविच्छिन्न राख्न र पारवहनमार्फत व्यापार प्रवद्र्धन र भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रको समस्या समाधान समेतको लागि नेपालले आफ्नो पारवहन कूटनीतिलाई निरन्तर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। पारवहन कूटनीतिको लागि द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय ,क्षेत्रीय र बहुपक्षीय लगायतका तहमा सक्रिय रहनु पर्ने हुन्छ।

नेपाल लगायतका भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले आ-आफ्नो पारवहन कूटनीतिलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। नेपालले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ।

नेपालले भन्दै आएको चीन र भारत बीचको पारवहन अर्थतन्त्र बारे स्पष्ट पार्नु पर्छ। पारवहनलाई अधिकार मात्र नभनेर क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर आबद्धता र क्षेत्रीय आर्थिक समायोजन मार्फत समेत अघि बढाउनु पर्छ।

सक्रिय पारवहन कूटनीति अन्तर्गत नेपालले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समूहको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ। भूराजनीति र रणनीतिक मुद्दाहरू नेपाल जस्तो दुई ठूला छिमेकीहरूबाट घेरिएको भूपरिवेष्टित मुलुकले भूराजनीतिक कठिनाइहरू र उनीहरूबीचको सामरिक र अन्य प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘भूगोलको बन्दी’ पनि भनिने नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थाको भूराजनीतिक प्रयोग गरेर यसलाई राजनीतिक विषय बनाइने गरेको छ। भूपरिवेष्टित अवस्थाको फाइदा उठाएर बेलाबेलामा भारततर्फबाट नेपालले नाकाबन्दी समेतको अवस्था भोग्नु परेको छ।

यस विषयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न नेपालले अझै निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनतिर भारतबाट घेरिएकोले सामान्यतया ‘भारतवेष्ठित’ को मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपालले चीनतर्फबाट पनि पारवहनको सुविधा उपयोग गरेर आफ्नो सामरिक स्वायत्तता र ऊर्जा, व्यापार एवम् पारवहन सुरक्षामा ठूलो फड्को मार्नु पर्ने चुनौती रहेको छ।

चीनसँगको पारवहन सम्झौताले मनोवैज्ञानिक रूपमा सो धारणामा परिवर्तन आए तापनि व्यवहारमा चीनतर्फबाट पारवहनको लागि देखिएका चुनौतीहरू हल गर्दै लैजानु पर्ने छ। चीनको रेलमार्ग नेपालको सीमासम्म विस्तार गरिने भनिएकोमा त्यसो हुन सकेमा नेपालले लिनसक्ने पारवहन लगायतका फाइदाहरूबारे पनि नेपालले गृह कार्य थाल्नु पर्छ।

भूपरिवेष्टित मात्र नभएर अति कम विकसित मुलुकसमेत भएकोले दोहोरो खतरा मा परेका नेपाल जस्ता मुलुकले थप कठिनाइहरू भोगिरहेका छन्। अति कम विकासित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासतर्फ लम्की रहेका चीन र भारतबाट आर्थिक लाभ लिने गरी अघि बढ्नु पर्छ।

यसको लागि ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ भनेर मात्र नबसी तरुले ढुङ्गाबीच जरा फैलाए झैँ नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक जरा भारत त चीनको अर्थतन्त्रसम्म फैलाउन सक्नु पर्छ। यस्तो ‘तरुल मानसिकता’ ले नेपालको अहिलेको सामरिक एवम् भूराजनीतिक चुनौती सामान गर्न कठिन हुनसक्छ।

त्यसैले नेपालले लम्कँदो हात्ती (भारत) र उड्दो ड्र्यागन (चीन) बीच रहेको नेपालले वर्तमान कछुवाको गति बदलेर कम से कम खरायो सरह चनाखो रहेर तीव्र आर्थिक वृद्धि दर समात्न सक्नु पर्छ।

भारत र चीनबीच नेपालमार्फत हुने व्यापारमा आफ्नो ऐतिहासिक महत्व पुनः फर्काउन नेपालले पहल गर्न सक्नुपर्छ। नेपालले भूपरिवेष्टित अवस्था एक चुनौतीको साथै अवसर पनि हो। नेपालले भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट आफूलाई भारत र चीन बीच ‘भू-जडीत’, ‘गतिशील पुल’ वा ‘पारवहन अर्थतन्त्र’ को रूपमा अधि सार्नु पर्ने कुरा राजनीतिक नारा र भाषणमा गरिँदै आएको छ।

नेपाल, भारत र चीन बीच त्रिदेशीय सहयोगको कुरा पनि उठाइएको छ। तर यस्ता विषयमा अवधारणात्मक स्पष्टता, थप गहन अध्ययन, आवश्यक कूटनीतिक अग्रसरता र आधारशिलाको निर्माण र आवश्यक सम्झौताहरूको पहिचान गर्ने गृह कार्य भने नेपाले प्रारम्भ गर्न सकेको छैन। भारत र चीनबीच सीमा जोडिएकोले नेपालमार्फत यस्तो आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्ने उनीहरूको चाहना नेपालको लागि सीमित समयसम्म मात्र प्राप्त हुन सक्छ

नेपालले पारवहन मागकर्ता मात्र हैन भारत र चीनलाई पारवहन दिनसक्ने कार्य समेत गर्नसक्छ। अल्पकालिक रूपमा नेपालले पारवहन अर्थतन्त्रको रूपमा चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आपूर्ति र मूल्यको सञ्जालमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने छ।

दीर्घकालीन रूपमा नेपालले पारवहनलाई अधिकार मात्र नभनेर यस क्षेत्रमा सबैलाई लाभ हुने गरी क्षेत्रीय आर्थिक समायोजनको मुद्दाको रुपमा अघि बढाउनु सान्दर्भिक हुनेछ।

यसको लागि सार्क र बिम्सटेक जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू मार्फत क्षेत्रीय पारवहन र यातायात संझौता गर्ने, अन्तरआवद्धाताका परियोजनाहरू अघि बढाउने, पारवहन र आर्थिक कोरिडोरहरू निर्माण गर्ने, क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी सम्झौताहरू लागू गर्ने र अन्तरनिर्भरता सृजना गर्नेजस्ता कदमहरूमा पहल गर्नु पर्ने हुन्छ। पारवहनका आधारशिला निर्माण गर्न चीन लगायतबाट उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने पनि नेपाल तयार हुनुपर्छ।

हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले भोग्नु परिरहेको यस्तो परिस्थितिबारे संवेदनशील हुन जरुरी देखिएको छ। विश्वका मुलुकहरू संलग्न भएका ठूला संस्थामा यस्ता मुलुकका परिस्थितिबारे छलफल हुने गरेको भए तापनि समस्या आइ परेको बेलामा, असहज अवस्थाबारे अन्य कुनै पनि मुलुकले केही पनि नगर्ने अवस्था हामी भोगिरहेका छौं।

त्यसैले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू आफ्नो हितका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्ना देशका जनतालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध नै प्रगाढ बनाउनुपर्ने अवस्थो छ। यसबारेमा आफ्नो मुलुकको आर्थिक स्थिति बिलियो बनाउन लागि पर्नुपर्ने कुरामा बढी ध्यान पु¥याउन जरुरी छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)