काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको आज ३२ दिन पुगिसकेको छ। राजनीतिक स्वार्थ छिर्दा ३२ दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुन पुगेको हो।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए। त्यसयता राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रसादको कार्यकाल सकिएपछि गत २५ चैतमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। बजेट ल्याउने बेला हुँदासमेत राष्ट्र बैंक कामुको भरमा चलेको छ।

एक महिनाबीचको अवधिमा गभर्नरका लागि थुप्रै राजनीतिक चलखेल भएका छन्। सत्तारुढ दलबीच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ३ बैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलबाट भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको थियो।

त्यसपछि भट्टले वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा पनि दिए। यद्यपी उनले राजीनामा दिएको २१ दिन बित्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन।

उल्दै कामु गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा दिँदा भट्टले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै कुनै पनि हालतमा स्वीकृत नगर्ने अडान लिइरहेकी छन्।

उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृति गर्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै आएकी छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निलमलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, म्याडमले मान्नु भएन,’ बालुवाटार स्रोत नै स्वीकार्छ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कामु गभर्नर निलमलाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिँदा उल्टै उनले अशोभनीय उत्तर दिएको चर्चा यतिबेला भइरहेको छ।

‘मैले ४ वर्ष डेपुटी गभर्नर भएर कार्यकारी निर्देशकका रुपमा भट्टलाई काम लगाएकी छु। उहाँलाई धेरै निर्देशन दिएकी छु, अब म उहाँको अन्डरमा बसेर कसरी काम गर्न सक्छु ? गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको मैले मेरै राजीनामा स्वीकृत गर्नु हो। म किन आफ्नो राजीनामा आफैँ स्वीकृत गर्छु र? जस्तोसुकै दबाब झेल्न तयार छु,’ उनले अर्थमन्त्रीलाई भनेकी थिइन्।

यहीबीच गभर्नरकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र खटन पटन रहेको विषय पनि नबाहिरिएको होइन। तर, देउवाले उक्त विषयलाई थामथुम पार्दै आएका छन्।

२३ वैशाखमा पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै दोष नरहेको बताएका थिए। राष्ट्र बैंकको आन्तरिक समस्याका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उनको प्रस्टोक्ति थियो।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग गठबन्धन छ। गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। अहिले राष्ट्र बैंकको गर्भनरको विषयमा हामीबीच कुनै समस्या छैन। गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनुमा राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले हो। ओलीको कारणले होइन।’

पार्टीको आज आफ्नै निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि देउवाले गभर्नर छिट्टै नियुक्त हुने जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नेताहरूले गभर्नर नियुक्त ढिलो भएको प्रति जिज्ञासा राखेकोमा देउवाले उक्त जवाफ दिएका हुन्।

सभापतिले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सभापतिले यो चाँडै टुंगिन्छ भन्नु भएको छ। मौद्रिक र वित्त नीतिलाई समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउने प्रोफेसनल, व्यवसायिक व्यक्तिको हातमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जानुपर्दछ। एउटा सहमतिबाट निर्णय हुन्छ भन्नुभएको छ।’

यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई वैशाख २१ गते बालुवाटार बोलाएर वैशाख २५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने बताएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्र गभर्नर नियुक्त गर्नु त  परैको कुरा सिफारिससमेत हुन सकेको छैन। यस्तो असहजताबीच गभर्नर नियुक्तिबारे ओली र देउवासहितका नेताहरू बिहीबार पनि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए। तर, उक्त छलफलले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइएको छ।

यस्तो अन्यौलताबीच सरकारले नै यो विषयलाई गिजोल्न खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। बजेट ल्याउने बेला गभर्नर नियुक्त भइसक्नु पर्नेमा यो विषयलाई गिजोलिएको आरोप कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडा लगाउँछन्।

खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त नहुनुले सरकारमाथि नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताएका छन्। सांसद खतिवडाले बिहीबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए‍।

उनले भने, ‘गभर्नरको निमित्त गभर्नरसँगै आएर हलो हड्किएको छ। कसैको लहडका भरमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अर्थतन्त्र झन् चलायमान छ, धितोपत्र बोर्डको व्यापक समाचारहरू आएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने के हुन्छ? बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा गभर्नर नै नभएको बेला राष्ट्र बैंकमा भयो भने नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले गभर्नर छिटो नियुक्त गर्नुपर्छ।’

आफ्नो भागमा परेको गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेसले सरकारलाई दवाव दिन नसक्नु र एमालेको कांग्रेसलाई गलाउने मनस्थिति हुनु तथा कामु गभर्नर ढुंगानाले सरकारलाई नै नटेर्नुले थप समस्या सिर्जना गरेको बताइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्,

राजनीतिक स्वार्थको जाँतोमा नपिसियोस् गुणाकरको बेदाग छवि