काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नयाँ युगलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१० र १३ मा निर्माण हुने ‘सिनेपाः’ नामक चलचित्र छायांकन स्टुडियोको निर्माणको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नयाँ बन्ने ‘चलचित्र ऐन’ ले अहिले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका र सुनिएका समास्यालाई न्यूनीकरण गर्ने बताए।

‘चलचित्रकर्मीको शैली र सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ, यद्यपि हामी विसं २०२६ कै कानुनअनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यो छिट्टै परिवर्तन भएर समयानुकूल कानुन आउनेछ। हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न यो सुरूआत गरेका हौँ, अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर, हामीले सुरू गरेका कामले विस्तारै नतिजा दिनेनै छ’, उनले भने।

मन्त्री गुरुङले विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा ‘चलचित्र ऐन’ बनेर आइसकेपछि पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए।

विसं २०२२ देखि नै नेपालमा चलचित्र निर्माणको क्रम सुरू भए पनि ६ दशकपछि स्टुडियो बनाउन ढिलाइ भए पनि आगामी दिनमा त्यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी एवं द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘विगत ६० वर्षदेखिको माग र आशा बल्ल पूरा हुँदैछन्। गफ गर्नेभन्दा पनि रफ्तारमा काम अगाडि बढायौँ भने गन्तव्यमा छिट्टै पुग्छौँ। मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय अन्तर्गतका सञ्चारसँग जोडिएका संस्थामा कानुन संशोधनको आवश्यकता छ। पञ्चायतीकालको कानुनमा चलेर हामीले अहिलेको समयमा योजना अनुरूपको सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालपश्चात चलचित्र ऐनलाई ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ’, मन्त्री गुरुङले भने।

उनले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्ने जनाउँदै ‘चलचित्र ऐन’ सँगै ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ संसद्मा पुगेको र पञ्चायती कानुनमा चलेका कानुनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताए।

‘सि’ अर्थात् ‘सिनेमा’ र नेपाल भाषामा ‘नेपाः’ अर्थात् ‘नेपाल’ राखेर स्टुडियोको नामांकन ‘सिनेपाः’ गरिएको हो। कुल ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने उक्त अत्याधुनिक स्टुडियोको कूल लागत रु ३७ करोड अनुमान गरिएको छ।