गणतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र आएपछि देश विकासको गति लिनुभन्दा अधोगतितर्फ लागेको छ। देशमा सबैतिर दलीयतन्त्र र अव्यवस्था मात्र रहेको आभास पाइन्छ।

त्यही भएर युवा बेरोजगार भई नेताको आसा नगरी विदेश लागिरहेका छन्। सरकार विरोधीलाई दबाउन र विभिन्न मुद्दा लगाउँदै जेल कोच्नमा उद्धत छ। सरकारले संविधानमा संशोधन गरी सबैलाई समेट्ने र नेपालीलाई एकतामा बाँधेर अघि बढ्ने नीति लेओस्।

आज कृषक पानी, मल र बिउ तथा प्रविधि अभावमा बाँझा खेतबारीमा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारले साँच्चै चाहने हो भने पहाडदेखि तराईसम्म सिँचाइमा अभियान छेड्न सक्छ। जब पानीको पर्याप्तता हुन्छ, त्यसपछि कृषकका ९० प्रतिशत माग पूरा हुनेछन्।

यसले कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ देश अघि बढ्नेछ। त्यसपछि अरू विषयमा बिस्तारै काम गर्न सकिन्छ। अहिले भरखर व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलगायतले चितवनमा आधुनिक कोल्ड स्टोरेज निर्माण सुरु गर्न लागेको खबर छ। यो कृषकको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो।

यस्ता विषय अन्यत्र पनि बढ्दै जाउन्। मोरङको बेलबारीमा बिरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जस्तो कृषकका उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गरी उनीहरूलाई चाहिने बिउ समयमा उपलब्ध गर्दै वितरण गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिबाट धान लगाउनदेखि काट्नसमेत मेसिनको प्रयोग गर्ने कार्य गरिरहँदा सरकारले किन गर्न सक्तैन?

देशको विकास बजेट वर्षमा ३०/४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिएन भनेर बारम्बार नेताहरू कुर्लिरहेका हुन्छन्। यसको कारण बारेमा सोधखोज र समाधान कहिल्यै खोजिँदैन। यो सबै भ्रष्ट र अनुशासनहीन तथा कामै नगरी जागिर खाने कर्मचारीका कारणले सिर्जना भएको अवस्था हो।

कर्मचारी भित्रको ट्रेड युनियनका कारणले उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन। किनकि उनीहरू आफ्नै दलका भ्रातृसंगठन भएर लेबि बुझाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले ट्रेड युनियनलाई निषेध नगरी कर्मचारीले काम गर्दैनन्।

जसरी सिङ्गापुरमा लिकवान् इउ र मलेसियामा महम्मद माथीरले ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र देश विकास गर्न सके, त्यस्तै गरेर बेलायती प्रधानमन्त्री मागरेथ थ्याचरले ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गरेर कार्य गरिन। त्यसैले उनलाई उनलाई आइरन लेडी भनेर उपनाम दिइएको छ।

हाम्रोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिन्छौं भनेर सत्ताधारीहरू चिच्याइरहेका हुन्छन्। तर, भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसमा प्रमुख विषय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन। यसमा उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल छन्।

ललिता निवास काण्डमा उनलाई कारबाही गरिएन भने, पतञ्जलिलाई हदभन्दा बढी जग्गा दिँदा गरेको निर्णय र पछि भूमाफियालाई प्लटिङ गर्ने स्वीकृति दिएर अत्यन्त डरलाग्दो नीतिगत भ्रष्टाचार गरे। उनलाई हिम्मत गरेर अख्तियारले बयान लियो।

तर, उनले अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भ्रष्टाचारमा मुछ्ने कानुन छैन भनेर धम्काए। त्यसैले सरकारले तुरुन्त मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने निर्णय गर्नुहोस्। यसपछि भ्रष्टाचार धेरै नियन्त्रण हुनेछ।

देशको प्रशासनिक खर्च धेरै भयो, विकास खर्च न्यून भयो भन्ने भनाइको जवाफमा सबभन्दा पहिला संघीयता खारेज गरियोस्। यसमा प्रदेश सरकारमा हुने खर्च मात्रै अर्बौंको रकम बचत हुनेछ। प्रदेशले गर्ने केही विकासका कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई दिइयोस्। ठूला आयोजना केन्द्रलाई दिइयोस्।

प्रदेश सरकार मात्र दलका दोस्रो तहका नेतालाई जागिर दिने थलो भएका छन्। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्नमा प्रदेश सरकार धेरै अगाडि छन्। स्थानीय निकायलाई प्रत्यक्ष थप बजेट विनियोजन गरी अरू अधिकार थप गरियोस्। अर्को एउटा जिम्मेवारीमा स्थानीय निकायले किसानको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनको कार्य पनि गर्नै पर्ने कानुन बनाइयोस्।

धरै सांसद तथा समानुपातिक प्रणालीका कारण देशमा कुनै दलको पनि बहुमत नहुने भएकाले सरकार जहिल्यै अस्थिर मात्र हुने भएको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्र हुनेगरि संविधान संशोधन गरियोस्।

दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएका जनतालाई विभिन्न क्षेत्र तोकी केही कोटा दिएर निर्वाचनबाट आउने गरी संविधानमा संशोधन गरियोस्। मन्त्रिपरिषद‍्मा दिग्गज, विभिन्न विधाका विज्ञबाट छनौट गरियोस् नकि सभासदबाट। यसबाट नेतालाई भ्रष्टाचार गरेर चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिकरण नगरी कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाइयोस्। सामुदायिक स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्रविधि सिकाउने गरी नीति ल्याइयोस्। खासगरि विज्ञान, हिसाब र अंग्रेजीमा क्षमतावान् शिक्षकलाई थप भत्ता दिएर भए पनि नियुक्त गरियोस्।

पढाउन नसक्ने र अनुशासनहीन शिक्षक र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी कडा कानुन बनाइयोस्। जुन निजी विद्यालय तथा कार्यालयमा हुन्छ। विदेशमा यस्ता कानुन बनाइएका हुन्छ, जहाँ ठग्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई एक दिन पनि ढिला नगरी हटाइन्छ। त्यही भएर ती देश विकास भएका छन्। शिक्षकको गुणस्तर बढाउन उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ। जुन विदेशमा पनि देखिन्छ।

७. डक्टर इन्जिनियरमा पनि अहिले नेपालमा आकर्षण नभएर विदेसिनेको लर्को निकै लागेको छ। त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण पेसामा आकर्षण बढाउन अहिले भइरहेको तलब भत्ता मा डबल बनाएर पनि देशका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वदेशमा रोकेर राख्न जरुरत छ।

सरकारले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लेओस्। त्यही भएर सरकारी अस्पतालदेखि सेनाको मुख्य अस्पताल वीरेन्द्र अस्पतालमा विज्ञ डक्टर तथा नर्सको कमी देखिएको छ। बिरामीको चाप बढिरहेको तर विज्ञ सिनियर डक्टर आफ्नो अस्पताल छोडेर अन्यत्र निजी अस्पताल जानु भनेको सरकारलाई ठुलो घाटा हो।

यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सेनाले पनि गम्भीर भएर सोचोस्। डक्टर नर्सको दरबन्दी पनि बढाएर पनि उनीहरूको सुविधा नबढाएसम्म प्राविधिकहरू विदेशको आकर्षक तलबमा लोभिने हुनाले देशको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नको विकल्प छैन।

त्यसभन्दा अघि पनि यस्ता प्राविधिक महत्त्वपूर्ण पेसामा संलग्न व्यक्तिको कुनै तरिकाबाट दरबन्दी थपेर सुविधा पनि थप्नुपर्छ। अन्यथा सरकारी अस्पतालमा बिरामीले चाहेजस्तो सजिलै समयमा सुविधा पाउन सक्तैनन्।

अहिले सेना प्रहरीमा जागिर खाने युवामा कमी आएको देखिन्छ। नेपालबाहेक भारतलगायत सबै विकसित देशमा सेनामा भर्ना हुनेलाई थप सुविधा दिएर आकर्षण बढाइन्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलियामा सिटिजनसिप दिएर पनि विदेशबाट आउने युवालाई सेनामा भर्ना हुन आकर्षण गरिएको छ।

हाम्रा धेरै युवा ती विकसित देशलगायत रुस, युक्रेनमा समेत भर्ना भइरहेका छन्। कतिपयले ज्यान गुमाइसके। देशको सेनामा भर्ना हुन मानिस कमी हुनु भनेको देशमा भवितव्य पर्दा सेनाको सही उपयोग हुन सक्दैन। त्यस्तो बेलामा देश नरहन पनि सक्छ। सरकारले कमसेकम सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको बेसिक तलब प्राविधिकको तलब सरह केही प्रतिशत बढाइयोस्।

भारतसँगको खुला सीमानाको कारण तस्कर अपराधी तथा भारतीय सेना प्रहरी छिरेर नेपाली जनतालाई दुःख दिइराखेको सुनिन्छ। यसबाट हाम्रो सुरक्षामा खतरा भइरहन्छ भने हाम्रो राजस्व पनि धेरै कम उठिरहेको छ। यसको एउटै उपाय भनेको खुला सीमाना नियन्त्रण गर्नु नै हो।

यसका लागि भारतलाई दबाब दिने र खुला सीमानाको कारण पाकिस्तानी घुसपैठ र नक्कली भारुको कारोबार बढ्ने कुराको पनि अवगत गराउने र दुवै तर्फका अपराधीको लुक्ने र फाइदा लिने कुरा उठाउन जरुरी छ।

यति गर्दा पनि भारतले वास्ता नगरेमा हाम्रो तर्फ दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) क्षेत्र छोडेर बलियोसँग काँडेदार तार लगाउनै पर्छ। त्यसपछि यसलाई सशस्त्रको गस्तीले निगरानी गराउनुपर्छ। अहिलेको केही स्थानमा बीओपी राखेर मात्र खुला सीमाना नियन्त्रण हुँदैन। त्यसपछि दुवै देशका नागरिकले परिचयपत्र देखाएर आवत-जावत गर्ने नीति नियम बनाइयोस्।

सरकारले देशको आम्दानी बढाउने धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पहाडतिर केवल कार सञ्चालन, जडीबुटी उद्योग जस्ता अरू धेरै किसिमका उद्योग व्यवसाय गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। कृषिमा गाँजा खेतीलाई पनि समावेश गरियोस्।

यसबाट हाम्रा कृषक धेरै लाभान्वित हुनेछन्। यसलाई विदेश निकासी गरेर देशले विदेशी डलर प्रशस्तै कमाउन सक्छ। यो विषय बारम्बार उठाइए पनि सरकारले यसलाई वैधता दिन ढिला गर्नु देशलाई घाटा पार्नु नै हो। युवाहरूलाई पनि यस्ता फाइदाजनक हुने कृषि उत्पादनमा लगाउन सके धेरै युवा स्वदेशमा बस्न सक्छन्। सरकार अब गफ होइन बजेट भाषणमा ठोस् कार्यको घोषणा गरेर जनताको मन जित्ने कोसिस गरियोस्। अन्यथा जनताको आक्रोशको आँधीबेहरी फुट्न सक्छ। होसियार।