काठमाडौं । पछिल्ला केही महिनादेखि अमेरिकामा रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने देशहरूमा ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको थियो। गत अप्रिलमा, रिपब्लिकन नेता तथा सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी कंग्रेसमा यससँग सम्बन्धित ऐन प्रस्ताव गरेका थिए।

यो प्रस्तावित ऐनका कारण भारको अत्तालिएको छ । बीबीसीका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीले यसलाई रोक्न अमेरिकासँग हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भनेका छन् ‘यसले हाम्रो हितलाई असर गर्न सक्छ र हामी सिनेटर ग्राहमसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं।’

अमेरिकी समाचार च्यानल एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले भने, “यदि कुनै देशले रुसबाट सामान किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यो देशबाट अमेरिका आउने सामानमा ५००% कर लगाइनेछ। भारत र चीनले पुटिनको ७० प्रतिशत तेल किन्छन् र यसले पुटिनको युद्ध मेसिन चलिरहन्छ। मेरो विधेयकलाई अहिलेसम्म ८४ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ।”

लिन्डसे ग्राहम भन्छन्, “यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई भारत, चीन र अन्य देशहरूमा भन्सार लगाउने अधिकार दिनेछ ताकि उनीहरूले पुटिनको युद्ध नीतिलाई समर्थन गर्न बन्द गरून् र वार्ताको टेबलमा ल्याउन सकियोस्।”

युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाए। यी प्रतिबन्धहरू अझै पनि कायम छन्। पश्चिमा देशहरू भारतले पनि रुससँगको व्यापार बन्द गरोस् भन्ने चाहन्थे । तर युद्धको समयमा भारतको रुससँगको व्यापार रेकर्ड स्तरमा बढेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा भारत रूसी तेलको शीर्ष खरिदकर्ताहरू मध्ये एक बनेको छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रूसको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो जुन अहिलेसम्ममा बढेर लगभग ४० प्रतिशत पुगेको छ।

यदि अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तावित रूस प्रतिबन्ध ऐन, २०२५ लागू गरियो भने रूसी तेल, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम उत्पादन वा युरेनियम खरिद गर्ने देशहरूबाट अमेरिकामा हुने आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ।

यसको प्रत्यक्ष असर भारत र चीन जस्ता एसियाली देशहरूमा पर्नेछ। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता हो। भारतले प्रतिदिन लगभग ५१ लाख ब्यारेल कच्चा तेल विदेशबाट किन्छ जुन रिफाइनरीहरूमा पेट्रोल र डिजेल जस्ता इन्धनमा परिणत हुन्छ।

रूस प्रतिबन्ध ऐन, २०२५ अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तावित विधेयक हो। यसले युक्रेनमा जारी रूसी आक्रमण र शान्ति वार्तामा संलग्न हुन रुसको अस्वीकारको प्रतिक्रियामा रूसबाट कच्चा तेल र ग्यास जस्ता महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू खरिद गर्ने देशहरूमाथि ठूलो मात्रामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसलाई अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अप्रिल २०२५ मा सिनेटमा पेश गरेका थिए। यो विधेयक हाल अमेरिकी सिनेटमा विचाराधीन छ। यसलाई पारित गर्न बहुमत र त्यसपछि राष्ट्रपतिको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ। ग्राहमले राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक अगाडि बढाउन आफूसँग आग्रह गरेको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “हामी ट्रम्पलाई एउटा यस्तो उपकरण दिन चाहन्छौं जुन अहिले उनीसँग छैन। जुलाई पछि हामी यो विधेयक पारित गर्नेछौं र राष्ट्रपतिले यसमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। यस विधेयकमा ‘छूट’ को प्रावधान पनि छ जुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा हुनेछ।” ग्राहम भन्छन् ‘हाम्रो उद्देश्य पुटिनलाई वार्ता गर्न बाध्य पार्नु हो।’

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई बीबीसीले रुसबाट तेल आयातमा ५०० प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकाको योजनाको बारेमा सोध्दा उनले भने , “सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको विधेयकको बारेमा कुरा गर्दा यदि अमेरिकी कंग्रेसमा हाम्रो हितलाई असर गर्न सक्ने केही भइरहेको छ भने यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामी सिनेटर ग्राहमसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं। हाम्रो दूतावास र राजदूत पनि उनीसँग सम्पर्कमा छन्।”

जयसंकरले अगाडि भने “हामीले उनीहरूलाई ऊर्जा र सुरक्षासँग सम्बन्धित हाम्रा चिन्ताहरू स्पष्ट रूपमा बताएका छौं। अब यदि यो मुद्दा हाम्रो अगाडि आयो भने हामी तदनुसार कारबाही गर्नेछौं।”

२०२२ पछि भारत रूसी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ। मे २०२५ मा, भारतले रूसबाट लगभग १९.६ लाख ब्यारेल प्रति दिन कच्चा तेल आयात गर्‍यो, जुन पछिल्लो दस महिनामा उच्चतम स्तर थियो।

विश्वव्यापी व्यापार विश्लेषक फर्म केप्लरको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएअनुसार भारतीय रिफाइनरीहरूले जुनमा रूसबाट प्रतिदिन २० देखि २२ लाख ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गरिरहेका छन्।

यो दुई वर्षमा सबैभन्दा उच्च संख्या हो। यसका साथै यो परिमाण इराक, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतबाट खरिद गरिएको कुल परिमाणभन्दा बढी हो।

पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंवल सिब्बल यसलाई रुसमाथि दबाब दिने अमेरिकी रणनीतिको रूपमा हेर्छन्।

कंवल सिब्बल भन्छन्, “उनी लिन्डसे ग्राहम हुन् जसलाई तपाईं युद्ध उन्मादी भनेर चिन्नुहुन्छ। केही दिन अघि पुटिनले ट्रम्पको बारेमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेअनुसार दुवै देशका विदेश विभागहरू एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका छन् र केही आर्थिक आदानप्रदानको लागि कदम चालिरहेका छन्। स्पष्ट रूपमा पर्दा पछाडिको अवस्था अहिले जस्तो देखिन्छ त्यति खराब छैन। यस विषयमा अझै पनि धेरै ‘यदि’ र ‘तर’ छन्। त्यसैले, मलाई लाग्छ कि जयशंकरले मुद्दा अनुसार कदम चाल्नेछौं भन्नु सही हो।”

थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एण्ड क्लीन एयरको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिबन्ध हटाइएपछि मे २०२५ सम्म भारत रूसी कोइला र कच्चा तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता हो। चीन शीर्ष स्थानमा छ। डिसेम्बर ५, २०२२ देखि मे २०२५ को अन्त्यसम्म चीनले रूसको कुल कच्चा तेल निर्यातको ४७ प्रतिशत र भारतले ३८ प्रतिशत खरिद गरेको छ।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थाले र समयसँगै यी प्रतिबन्धहरू अझ कडा हुँदै गएका छन्। यी प्रतिबन्धहरूले रुसको वित्तीय, ऊर्जा र रक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ।

पश्चिमा देशहरूले आफ्नो प्रतिबन्धले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा शान्ति स्थापना गर्न बाध्य पार्ने आशा व्यक्त गरेका छन् भने रुसले राम्रो तर्कले मात्र रुसलाई वार्ता गर्न बाध्य पार्न सक्ने बताएको छ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जुनको अन्तिम हप्तामा भनेका थिए ‘यदि युरोपेली संघले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएमा युरोप सबैभन्दा बढी पीडित हुनेछ।’ उनले भनेका थिए ‘२०२४ मा रुसको अर्थतन्त्र ४.३% को दरले बढेको थियो जबकि युरोजोनको अर्थतन्त्र केवल ०.९% ले मात्र बढेको थियो ।

भारतको लागि भने यो निकै चुनौतीपूर्ण समय हो । भारतलाई सस्तो ऊर्जा चाहिन्छ र पश्चिमा प्रतिबन्धहरूको पनि पालना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म भारतले सावधानी र सन्तुलनको आधारमा काम गरिरहेको छ ।