काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा, सुधारको अवस्था र आगामी कार्यदिशा लगायत सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभागले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक विवरण अनुसार विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ असार मसान्त सम्मको शाखागत प्रगतिमा श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क पर्मिट अन द सेम डे’ को मान्यता अनुसार रितपूर्वकको अनलाइन दरखास्त फारम प्राप्त भए पश्चात चेकजाँच गरी आवेदन दिएकै दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा रिमार्कसहित आवश्यक कागजात पेश गर्न तत्कालै एसएमएस पठाउने साथै रितपूर्वकका कागजात पेश भएको खण्डमा तत्काल श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ।

प्रत्येक दिन हरेक युजरबाट भएको काम कारवाहीको प्रतिबेदन तयार गरी विश्लेषण गर्ने गरिएको र प्रणाली संचालकले स्वीकृत गरेका तथा अस्वीकृत गरेका आवेदनको विवरण विश्लेषण गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने गरिएको छ भने विचौलिया मुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विभागले पूर्ण रुपमा अंगीकार गरेको छ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको कुल संख्याः ८,३९,२६६ रहेका छन् जसमा पुरुषः ७,४४,८११ र महिलाः ९४,४५५ रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढि मानिस गएका १० गन्तव्य मुलुकहरु युएइ, साउदी अरेयिबा, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, कोरेसिया, बहराइन रहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या तथा गुनासोहरू तत्काल सुन्ने गरिएको छ भने पीडितको गुनासो सुन्ने एवं व्यवसायीलाई र पीडितलाई सँगै राखेर छलफल गरी मिलापत्रमार्फत पीडितलाई राहतसहित समस्याको शिघ्र समाधान गर्ने गरिएको छ। राहत सम्बन्धी पुराना कुनै पनि उजुरी र गुनासाहरू फर्छयौट हुन बाँकी रहेको अवस्था छैन।

पीडितहरुको गुनासो सुनुवाइको लागि सिधै महानिर्देशक लगायतका जिम्मेवार अधिकारी समक्ष तुरन्त सम्पर्क गर्न विभागका अधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरि सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।

पछिल्ला दिनहरुमा वैदेशिक रोजगार विभागको पीडितमैत्री कार्य व्यवहार र शैलीले कतिपय पीडितहरूले न्याय पाए पश्चात विभागको कार्यशैलीप्रति प्रशंसा गरिएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागका योजनाहरुमा वैदेशिक रोरजार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सहज र समय सापेक्ष बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन नागरिक सचेतना बढाउने, श्रम स्वीकृतिका तह र चरणलाई घटाउदै लाने, नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाउने, नयाँ र आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकमा पँहुच, दुई पक्षीय संझौता र सीपमूलक जनशक्तिको प्रस्थानमा जोड दिने, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकातमा जोड दिने, कानूनको पालना र कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनुगमनलाई थप नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अनुचित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको विभागले जनाएको छ।