काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको विषय विभिन्न संचार माध्यममा सम्प्रेषण भैरहेको प्रति नेपाल महिला संघ कैलालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

नेपाल महिला संघ कैलालीकी अध्यक्ष शारदा सुनामद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।

‘यसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ भन्ने कुरा अवगत गराउँदै प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला संघ कैलालीको मिति २०८२ साउन १९ गते सोमबारका दिन बसेको बैठकले ठहर गरेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

यस्तो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र शताब्दिऔंदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पिडनको साधनको रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनर्स्थापित गर्न दुस्साहस गरेको निस्कर्षसहित प्रस्ताव तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयका सचिवको तर्कप्रति आपत्ती प्रकट गरिएको छ। ज्ञापनपत्र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरिएको छ।