वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यादेश सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउनु हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएकोमा फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना हुन लाग्यो। तर, उनको पारा हेर्दा चुनाव हुनेमा आशंका छ।

चुनाव गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलाई बैठकमा बोलाएर उनीहरुसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीको त्यस्तो कुनै सुरसार देखिँदैन। उनी राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नै चाहदिनन्। अनि कसरी सम्भव हुन्छ, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन ?

त्यसैगरी, नागरिकलाई पनि सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तपाईँहरु निर्धक्क भएर भोट हाल्नुस्, सुरक्षाका निम्ति सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ। तर, अहिलेको सरकारमा त्यसको पनि अभाव देखिएको छ। जसका कारण चुनाव हुन गाह्रो छ। देश यतिबेला अप्ठेरो अवस्थामा छ।

खतरा टरिसकेको छैन। यस्तोमा अन्तरिम सरकार त जसरी हुन्छ, चुनाव गराएर देशलाई निकास दिनतर्फ लाग्नुपर्ने हो। तर, अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डल चुनाव गराउनुभन्दा पनि नेताहरुलाई समात्नतर्फ लागेका छन्। यसले त झन् देशमा रडाको मच्चिने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सिडियो छविलाल रिजाललाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै यहाँ लडाइँ हुन्छ। भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा मरेकाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन्। त्यसपछि त चुनाव नै हुँदैन। देश झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भने अन्य राष्ट्रले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्छन्।

यसमा अन्तरिम सरकार गम्भीर हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपति पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उनको जिम्मेवारी फेरि याद दिलाउनुपर्ने भएको छ। अब राजनीतिक दल होस् या जेन-जी, चुनावमा जाने हो। चुनावबाट जो आउँछ, उनीहरुले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन् कि संविधान, त्यो उनीहरुको कुरा हो।

अहिलेको सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव गराएर बाहिर निस्किनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। जेन-जी आन्दोलनकै नाममा मुलुकले ठूलो क्षति खेपिसकेको छ, अब खेप्न सक्ने अवस्था छैन। सुशीला सरकार जेन-जीले देखाएको बाटो हिँड्ने होइन कि निर्वाचन गराउनतर्फ लाग्ने हो।

जेन-जीले भनेकोजस्तो गर्न थाल्यो भने नेपाल नै नरहने अवस्था आउन सक्छ। सडकमा केही व्यक्ति आउँदैमा संविधान खारेज हुँदैन। १० वर्षे जनयुद्दमा १७ हजार मान्छे मरेर, हजारौं घाइते, बेपत्ता र अंगभंग भएर आएको संविधान हो यो। जेन-जीले जति सजिलो सोचेका छन्, त्यति सजिलो रुपमा यो संविधान आएको होइन।

संविधान बन्नका लागि यहाँ रगतको खोलो बगेको छ। २०४ वर्षे राजतन्त्र हटेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन पनि निकै संघर्ष भएको छ। नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मीले थेग्न नसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नागार्जुनको जंगल पसे।

अस्ति जेन-जीले गरेकोजस्तो आन्दोलन होइन, माओवादीको आन्दोलन। माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन भयो, जेन-जीले के गरे ? सरकार ढाल्दैमा आफूले जिते भन्नु जेन-जीको भुल हो। किन कि, एमाले, माओवादी, काँग्रेसको जेन-जीभन्दा धेरै कार्यकर्ता छन्। गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीमा उनीहरुको संगठन छ।

अहिलेको सरकारले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै गाउँगाउँबाट कार्यकर्ता उत्रिन्छन्। अनि त्यसबाट हुने क्षति देशले खेप्न सक्छ ? सुशीला सरकार नेताहरुलाई समात्नतर्फ होइन, उनीहरुलाई समावेश गरेर चुनाव गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

जेन-जीहरुलाई पनि स्पष्ट रुपमा ‘जनतामा जानु’ भनिदिनुपर्यो। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, अब चुनावमा जाने हो। कसलाई मतदान दिएर जिताउने हो ? यो जनताको अधिकारको कुरा हो। जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार न सुशीला सरकार छ न जेन-जीसँग।

जेन-जीहरु यतिबेला चुनावमा जान डराएका छन्। किन कि, जिल्लामा उनीहरुको संगठन छैन। कुनै पार्टीमा भएकाहरुले उनीहरुलाई मतदान गर्दैनन्। जसका कारण जीत हासिल गर्न उनीहरुलाई पनि निकै गाह्रो छ। सडकबाट ‘हा हु’ गरेकोजस्तो हुँदैन जनतामाझ जान। जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

जुन क्षमता जेन-जीसँग कमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सबै नेपालीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुन्। तर, उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र जेन-जीको सरकार मात्र हुन् भन्ने महसुश जनताले गर्न थालेका छन्। बालेन र जेन-जीले जे जे भन्यो, त्यहीँ सुन्छन् यी दुई।

जेन-जीले भनेबमोजिम ओली, लेखक, दवाडी, रिजाललगायतको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ। उनीहरुलाई जिल्लाबाहिर जान रोक लगाइएको छ। जेन-जीकै मागअनुसार कार्की र अर्यालले ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए। तर, प्रहरीले देशमा रक्तपात हुने र देशले क्षति थेग्न नसक्ने बताएपछि उनीहरु रोकिएका हुन्।

जेन-जीहरु देशलाई निकास दिनभन्दा पनि अस्थिरतातर्फ लैजान खोजिरहेको उनीहरुको गतिविधिबाट प्रष्ट छ। अन्तरिम सरकार उनीहरुले भनेअनुसार नै चल्ने हो भने देशमा तहल्का मच्चिन्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले ध्यानपूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ। नेताहरु अहिलेपनि देशमै छन्।

अन्य मुलुकमा भएको आन्दोलनमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भागे, तर यहाँका नेताहरु भागेका छैनन्। नभाग्नुको कारण प्रष्टै छ-उनीहरु फर्किएर आउनेछन्। उनीहरु अझै डराएका छैनन्। काँग्रेस सभापति देउवाले बरु कुटाए खाए तर घर छोडेनन्। उनलाई रक्तपात हुनेगरी पिटियो, टाउकोमा १४ टाँका लगाउनुपर्‍याे।

त्यति हुँदासम्म देश नछोडेका नेताहरु जेन-जीले थुन्छन् भन्दैमा भाग्छन् ? त्यसैले जेन–जीले जति सजिलो सोचेका छन्, त्यति सजिलो छैन। नेताहरु राजनीति, कूटनीतिको खेलाडी हुन्। पटकपटक व्यवस्था उल्टाएका नेताहरु जेन-जीको आन्दोलनबाट डराउँछन् ? मौका मिल्नेबित्तिकै उनीहरु बाहिर आउँछन्।

जसबाट जेन-जी पनि भयवित छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि सेनाले ‘कु’ गर्न खोजिसकेको थियो। तर, बल्लतल्ल राष्ट्रपति पौडेलले बचाए। राष्ट्रपति पौडेलले आफूले ठूलो जुक्ति लगाएर संविधान बचाएको बताएका छन्। यस्तोमा अब विवाद गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ।

भनिन्छ नि, एकतामा बल हुन्छ। अप्ठेरो घडीमा पार्टीभित्र विवाद निकाल्नुभन्दा पनि सबै हात समातेर देशलाई निकास दिनतर्फ लागौं। किनकि, देशको निकास पाउने एक मात्र बाटो चुनाव हो। चुनाव गराउन सकिएन भने देश डामाडोल बन्छ। सेनाले जतिबेला पनि सत्ता हातमा लिन सक्छ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेला अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री गएनन, बाबुराम भट्टराई गए। उनले आफू नेतृत्वको नेसपाको अध्यक्ष पद पनि छोडे। अध्यक्ष पद छोडेर उनले सर्वत्रबाट वाहवाही बटुलिरहेका छन्। तर, उनको खेल अर्कै छ। आफू निस्किने अनि छोरीलाई राजनीतिमा ल्याउने।

यो कुरा जनताले बुझेका छैनन्। हावादारीको भरमा उनलाई राम्रो नेता भनिरहेका छन्। उनलाई देखेर अन्य पार्टीले पनि नेतृत्व चेञ्ज गर्नुपर्ने बहस निकालेका छन्। भट्टराईजस्ता ‘दुई मुखे’ व्यक्तिबाट सबै सचेत हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीको खेल बुझ्नुपर्छ। उनले चुनाव नगर्ने हो भने निकालौं।
नत्र जतिबेला पनि व्यवस्था उल्टिन सक्छ, संविधान खारेज हुन सक्छ। संकट अझैंपनि छ, टरेको छैन।