काठमाडाैं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब र २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। कार्यालयले ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी अवधिको प्रक्षेपणका आधारमा यो राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार पारेको हो। यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संशोधित आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८ प्रतिशत रहने छ भने प्राथमिक क्षेत्रको २४.५ प्रतिशत र द्वितीय क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा विद्युत् तथा ग्याँस क्षेत्रले २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ। नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनु र प्रसारण संरचनाको विस्तार हुनु यसको मुख्य कारण हो। अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। विशेषगरी धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले गिरावट आउने र मकै, गहुँ जस्ता बालीमा सामान्य मात्र वृद्धि हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको योगदानमा न्यूनता देखिएको हो।

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ यस वर्ष केही उतारचढाव देखिएको छ। डलरको सटही दरमा भएको उच्च वृद्धिका कारण प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा केही घटेर १,५१३ अमेरिकी डलर कायम हुने अनुमान छ। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ। यसरी खर्चयोग्य आय बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जुन यस वर्ष जीडीपीको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।

अन्य प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माण २६.२६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात न्म्ए को ९.९७ प्रतिशत र आयात ३४.५२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारको पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट भएको पुँजीगत खर्चमा केही सुधार आउनु र बजारमा मागको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुनुले पनि यस वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्ति नजिक पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता, उच्च ब्याजदर र लगानीको वातावरणमा देखिएका केही अवरोधहरूका बाबजुद ३.८५ प्रतिशतको यो वृद्धिदरलाई अर्थशास्त्रीहरूले सन्तुलित रूपमा लिएका छन्।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सकिए आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले थप गति लिने विश्लेषण गरिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन र थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पनि आर्थिक वृद्धिको यो दरलाई कायम राख्दै थप विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। समग्रमा, यो प्रक्षेपणले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधारको मार्गमा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ।