काठमाडौं। गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर तथा स्थायी संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान सोमबार रातिसम्म निरन्तर जारी राखी ठूला संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न गरिएको महानगरले जनाएको छ।

यसअघि शनिबार र आइतबार रातिसम्म सञ्चालन गरिएको भत्काउने कार्य अपूर्ण रहेपछि सोमबार दिउँसोदेखि पुनः अभियान तीव्र पारिएको थियो। गैरीगाउँमा मात्रै स्थायी प्रकृतिका ठूला घरको सङ्ख्या बढी भएकाले भत्काउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले बताए।

उनले भने, “दिउँसोदेखि सुरु गरिएको अभियान रातिसम्म निरन्तर चलाइयो र सबै ठूला संरचना हटाउन सफल भयौँ।” उक्त अभियानमा दुईवटा ठूला डोजर तथा अन्य हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। लामो समयदेखि नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले दिर्नेशन दिएसँगै महानगरले कडाइका साथ कदम अघि बढाएको हो।

गैरीगाउँ क्षेत्रमा दर्जनौँ ठूला स्थायी घर निर्माण गरिएकाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणको मुख्य केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको थियो। भत्किएका घरका छड, इँटा, ढुङ्गा तथा सिसालगायत सामग्री हटाउन अझै केही दिन लाग्ने महानगर प्रहरी बलले जनाइएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले भने भत्काइएका सामग्री तत्काल व्यवस्थापन नगर्दा आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। घर भत्काउँदा सडक तथा गल्लीहरूमा छरिएका निर्माण सामग्रीका कारण पैदलयात्री तथा सवारीसाधनलाई आवागमनमा कठिनाइ भइरहेको स्थानीय मङ्गल थापाले बताए। “घर टहरा सबै भत्काइए पनि जताततै छरिएका सामग्रीले जोखिम बढाएको छ, यसलाई छिट्टै हटाउनुपर्छ”, उनले बताए।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्वासी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी ८७१ घरपरिवार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनारको व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

साथै विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि महानगरले स्पष्ट पारेको छ।

महानगरले आगामी दिनमा यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन कडा अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। रासस