काठमाडौं। आधुनिक गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर बढ्नको सट्टामा कमी हुँंदै गएको एक तथ्यांकले देखाएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले बुधबार काठमडौंमा आयोजना गरेको ‘परिवार योजना र रणनीतिक मार्ग’ कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार समूह (आरएचआरडब्लुजी) का संयोजक तथा अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले सर्वसुलभ तथा निशुल्क साधनको उपलब्ध नहुदाँ यसको प्रयोगमा कमी आएको बताए।

उनका अनुसार ‘पिछडिएका र सिमान्तकृत जस्तै अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वर्गमा यसको पहुँच ज्याँदै न्यून रहेको छ। त्यसैगरी, दुर्गम र बसाई गरेर शहरी क्षेत्रमा आएकाहरुमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने चेतनाको अभाव छ।

गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले प्रदान गरेको सेवामा कटौती हुदाँ पनि यसको प्रयोगमा कमी आएको छ। गतल भाष्य, आर्थिक तथा लगानीमा कमी र सेवाको न्यून गुणस्तरले पनि प्रभाव पारेको छ।

गर्भनिरोधक साधनको ज्ञानको अभावमा सरकारको परिवार योजना कार्यक्रमलाई असर गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसैगरी उनले नेपालमा अझै ५ प्रतिशत मातृमृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे ।

परिवार योजना महिला तथा पुरुष दुवैको मौलिक हक भएका कारणले यससम्बन्धमा सरकारले दिएको सेवा अत्यन्त कम भएको उनको तर्क छ । विगतमा गर्भ निरोध साधनको प्रयोग र प्रजनन् दरमा सुधार देखिएपनि हाल विभिन्न चुनौती थपिएका छन् ।

उनले भने, ‘सन् २००६ सम्म गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर ४४ र कुनै पनि साधनको प्रयोग ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस अवधीमा कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झरेको थियो ।’

अहिले प्रजनन् दरमा कमी भएतापनि गर्भ निरोधका आधुनिक साधनको प्रयोगमा प्रगति छैन । त्यसैगरी नेपालमा जनसंख्या वृद्धि र प्रजनन् दरमा कमी मिथ्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

आरएचआरडब्लुजीका अनुसार जनसंख्या वृद्धि कम हुनुको कारण गर्भनिरोध साधनको प्रयोगमा कमी नभइ बसाइसराई, ढिला विवाह, एक सन्तानको योजना र वैदेशिक रोजगार रहेको छ । यहि अवस्थामा नेपालको जनसंख्या ऋणत्मक हुनअझै २५-४० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

परिवार योजनालाई थप सुदृढीकरण गर्न सुशासन, जवाफदेशी नेतृत्व तथा आर्थिक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिएका छन्।

परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले दातृसंस्थाको सहयोगमा कमी आएका कारण परिवार योजना कार्यक्रमका असर गरेको बताइन् ।

उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनलाई धेरै प्राथमिता दिँदैन। नेपाल बजेट क्लाम गर्दा पनि उक्त विषय शिर्षक नआउने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ।’

‘दातृसंस्था युएनएफपीले हरेक वर्ष ३०-३२ मिलियन बराबरको सहयोग किनेर विश्वरभर अनुदान दिन्थ्यो। उक्त बजेट घटेर १.०६ मिलियन पुगेको छ। अब हामी आफैले गर्नुपर्ने छदाहाल थप भन्छिन्, ‘गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग घट्दै गएको देखिन्छ। सीपीआर पनि घट्दै गएको छ। ३४ प्रतिशत घटेको छ। सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै कम देखिन्छ ।’

नेपाल सरकारले परिवार योजना र प्रजनन् स्वास्थ्यको कार्यक्रम पहिलेको जस्तो प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले आमा सुरक्षा र खोप कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनले बताइन्।

‘बजेटमा सीमितता छन् । जम्मा ६ करोड बजेट छुट्याइन्थ्यो। तर २५ करोड नभई पुग्दैन। त्यो बढेर अहिले १७ करोडसम्म पुगेको छ। बजारमा आवश्यक कण्डम पनि नपाइने अवस्था छ। महिलाको लागि आवश्यक अस्थाई साधनको अभाव छ।

असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न आवश्यक साधनको अभाव छ,’ दाहालले भनिन्। तर देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परिवार योजना सेवा साधन पुगेको दाहालको दाबी छ।