काठमाडाैं। विश्वकै महत्त्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकी सेना र इरानबीचको तनाव पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका इरानका सातवटा तीव्र गतिका ‘फास्ट बोट’ माथि अमेरिकी सेनाले सफल आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्।

वाशिङ्टनका अनुसार लामो समयदेखि जलमार्गमा फसेका व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित निकास दिन यो सैन्य कदम चालिएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सुरक्षा अभियानलाई “प्रोजेक्ट फ्रीडम” को संज्ञा दिएका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य अवरुद्ध जलमार्गलाई पुनः सुचारु गर्नु रहेको बताइएको छ।

यस सैन्य कारबाहीको प्रभाव खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूमा पनि देखिएको छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) र दक्षिण कोरियाले सोमवार आफ्ना पानीजहाजहरूमाथि आक्रमण भएको पुष्टि गरेका छन्।

यूएईका अधिकारीहरूका अनुसार फुजेराको इन्धन बन्दरगाहमा भएको ठूलो आक्रमणपछि त्यहाँ भीषण आगलागी भएको छ भने केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। यूएईले यस घटनामा १२ वटा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र र कैयौँ ड्रोनहरूको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसलाई “खतरनाक तनाव” को संज्ञा दिएको छ। यद्यपि, इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने यूएईलाई निशाना बनाउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, इरानले अमेरिकी दाबीको कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले “प्रोजेक्ट फ्रीडम” लाई एक प्रकारको “गतिरोध” भन्दै राजनीतिक सङ्कटको सैन्य समाधान नहुने चेतावनी दिएका छन्।

इरानी सैन्य स्रोतहरूले अमेरिकी सेनाले फास्ट बोटमा नभई दुईवटा साना मालवाहक जहाजमा आक्रमण गरेको र त्यस क्रममा पाँच जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। इरानले अमेरिकी युद्धपोतहरूले जलमार्ग पार गरेको भन्ने दाबीलाई पनि झुटो बताउँदै आफ्ना सेनाले अमेरिकी जहाजमाथि चेतावनीपूर्ण गोली चलाएको उल्लेख गरेको छ, जसलाई अमेरिकी पक्षले अस्वीकार गरेको छ।

पछिल्लो समय अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि गरेको हवाई आक्रमणपछि विश्वको २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने यो मार्ग धेरै हदसम्म अवरुद्ध रहँदै आएको छ।

यस्तो असहज परिस्थितिका बीच पनि शिपिङ कम्पनी मेर्स्कले अमेरिकी सैन्य सुरक्षामा आफ्नो एउटा अमेरिकी ध्वजावाहक जहाज सफलतापूर्वक स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट बाहिर निस्कन सफल भएको जानकारी दिएको छ। फेब्रुअरीदेखि खाडीमा फसेको उक्त जहाज सुरक्षित निस्किए पनि यस क्षेत्रमा जारी दाबी र प्रतिदाबीले युद्धको सम्भावना र सुरक्षा चुनौतीलाई अझ गम्भीर बनाएको देखिन्छ।