काठमाडाैं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर सम्पन्न गरिएको स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई लिलाम बिक्रीका क्रममा घर-जग्गा धनीहरूको बहाल र विद्युत महसुल भुक्तानी नभएको विषयमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो।

विज्ञप्तिअनुसार बैंकले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी सोही बमोजिम ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ। उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ बैंकको ‘अर्नेष्ट मनी अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

बैंकले रोक्का राखिएको ३८ करोड रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घर-जग्गा धनीहरूको बाँकी बहाल र विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनकै लागि भएको उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित भुक्तानीका लागि अनुरोध आएपछि उक्त रकम क्रमिक रूपमा वितरण गरिने व्यहोरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, बैंकले अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यस घटनाका कारण बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित र ग्राहक सेवामा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने भन्दै बैंकले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आश्वस्त पारेको छ। बैंकले आफ्ना ग्राहक, शेयरधनी र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोग र विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि पारदर्शी ढंगले काम गर्ने जनाएको छ।