नयाँदिल्ली। मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ।

भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो। युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ।

विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ। त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ।

त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ।

सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो।

इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ। अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ। जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ।

तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू’ को आलोचना गरेका छन्। उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गर्ने बताए।

जयशंकरले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले ‘अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको स्थान लिन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।