वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी सिनेटले इरान विरुद्ध जारी सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्ध सम्बन्धी कार्यकारी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न प्रस्तुत गरिएको ‘युद्ध शक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव’ लाई मतदानमार्फत अगाडि बढाएको छ।

प्रक्रियागत रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यस मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४७ मत परेको थियो। कुल १०० सदस्यीय सिनेटमा ९७ मत खसेको यस ऐतिहासिक मतदानमा ३ जना सिनेटरहरू अनुपस्थित रहेका थिए।

सिनेटमा यो प्रस्ताव अगाडि बढ्नुको मुख्य कारण राष्ट्रपति ट्रम्पकै दल रिपब्लिकन पार्टीका ४ जना सिनेटरहरूले पार्टी नीति विपरीत गरेको मतदान हो। जसमा रिपब्लिकन सिनेटरहरू बिल क्यासिडी, र्यान्ड पल, सुसान कोलिन्स र लिसा मुर्कोव्स्कीले ट्रम्पको शक्ति कटौती गर्ने डेमोक्र्याटहरूको यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।

विशेष गरी लुजियाना राज्यको प्राथमिक निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै सिनेटर क्यासिडीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका हुन्, जहाँ ट्रम्पले क्यासिडीका प्रतिद्वन्द्वीलाई समर्थन गरेका थिए। मतदानपछि क्यासिडीले ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ को विषयमा ह्वाइट हाउस र पेन्टागनले संसद्लाई अन्धकारमा राखेको गम्भीर आरोप समेत लगाए।

अर्कोतर्फ, सिनेटका बाँकी ४६ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरूले भने ट्रम्प प्रशासनको बचाउ गर्दै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। उनीहरूलाई डेमोक्र्याट सिनेटर जन फेटरम्यानले समेत साथ दिएका थिए।

यो कानुनी विवाद सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोल्युसन’ को व्याख्यालाई लिएर चर्किएको हो, जसले संसद्को अनुमति बिना राष्ट्रपतिलाई ६० दिनभन्दा बढी सेना परिचालन गर्न बन्देज लगाउँछ।

संसद् (काङ्ग्रेस) ले गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको सैन्य कारबाहीको ६० दिने कानुनी समयसीमा मे १ मै समाप्त भइसकेकाले हाल भइरहेको युद्ध गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको तर्क गरेको छ।

तर ह्वाइट हाउस र पेन्टागनले भने अप्रिल ८ मा घोषणा गरिएको युद्धविरामका कारण ६० दिने कानुनी घडी रोकिएको दाबी गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यमा जारी नौसैनिक नाकाबन्दी कानुनी दायराभित्रै रहेको अडान राखेका छन्।

हालसम्म अमेरिकी करदाताहरूको करिब २९ अर्ब डलर खर्च भइसकेको यो युद्धका कारण देशभित्र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले अमेरिकी नागरिक र सांसदहरूमा आक्रोश बढ्दो छ।

सिनेटबाट यो प्रस्ताव अगाडि बढे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई भिटो प्रयोग गरेर खारेज गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। ट्रम्पको सम्भावित भिटोलाई असफल बनाउन अमेरिकी संसद्को दुवै सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ, जुन जुटाउन डेमोक्र्याटहरूका लागि अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ।