काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सिंहदरबारमा ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको बताइन्।

“डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

मन्त्री गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्याय सुनिश्चितता, एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। सांसदहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन नीतिगत पहल गर्न मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराइन्।