काठमाडौं। सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूल र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ यो नयाँ अध्यादेश ल्याएको थियो।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका कुल सदस्य सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाटै कुनै पनि निर्णय गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ, जबकि यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत हुनुपर्ने अनिवार्य नियम थियो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कुल ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ।

सरकारको यो कदमले परिषद्को गरिमा र सन्तुलन बिगार्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता गीता राणाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउन खोजेकी थिइन्। तर, त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ (खारेज) गरिदिएको थियो।

प्रशासनको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता राणाले दरपीठ आदेश बदर गरी रिट दर्ताको मागसहित पुनः इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्।

सोही निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले इजलास भन्नाले संवैधानिक इजलास समेतलाई बुझाउने र यो विषय गम्भीर संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग जोडिएकाले यसको अन्तिम निरूपण संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको हो।