काठमाडौँ । प्यालेस्टाइनको जेरुसेलमस्थित ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिदलाई लिएर एक नयाँ राजनीतिक र धार्मिक द्वन्द्व चर्कने सङ्केत देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल मिलेर एउटा यस्तो नयाँ योजनामा काम गरिरहेका छन्, जसअन्तर्गत अल-अक्सा मस्जिदमाथि जोर्डनको दशकौँ पुरानो संरक्षक (कस्टोडियन) को भूमिकालाई समाप्त पार्न सकिने दाबी गरिएको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूका अनुसार यस योजनालाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनर र इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूत माइक हकाबीले अगाडि बढाइरहेका छन्। कुशनर हाल अमेरिकी प्रशासनको कुनै पनि आधिकारिक पदमा नरहे पनि उनले पर्दा पछाडिबाट यस विषयमा निकै सक्रिय भूमिका खेलिरहेको बताइएको छ।

यस कथित प्रस्तावअन्तर्गत जोर्डनद्वारा समर्थित इस्लामिक वक्फको अधिकार पूर्ण रूपमा कटौती गरिनेछ र त्यसको सट्टा इजरायल सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेखमा एउटा नयाँ निकाय गठन गरिनेछ। ‘मिडल इस्ट आई’ को रिपोर्ट अनुसार यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा अल-अक्सा मस्जिदलाई ‘मल्टी-फेथ सेन्टर’ अर्थात् बहुधार्मिक स्थल घोषित गर्न सकिनेछ।

रिपोर्टहरूमा दाबी गरिए अनुसार यस्तो व्यवस्थापछि ठूलो सङ्ख्यामा यहूदीहरूलाई मस्जिद परिसरभित्र प्रवेश गर्न र औपचारिक रूपमा प्रार्थना (पूजा) गर्न अनुमति दिइनेछ। यति मात्र नभई, इजरायल सरकारलाई मस्जिदका इमाम, धार्मिक उपदेशक र प्रशासनसँग जोडिएका वरिष्ठ अधिकारीहरूको नियुक्तिमा समेत व्यापक अधिकार प्राप्त हुनेछ। यहाँसम्म कि शुक्रबारको ‘खुत्बा’ (धार्मिक भाषण) को विषयवस्तुमा समेत इजरायलले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बुँदाहरू उक्त योजनामा समेटिएका छन्।

मिडल इस्ट आईले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार अमेरिकाले अल-अक्साको भविष्यलाई लिएर एउटा मस्यौदा (ड्राफ्ट पेपर) समेत तयार पारिसकेको छ। यस मस्यौदामा मस्जिद परिसरलाई उसको वर्तमान मुस्लिम पहिचानबाट अलग गरी एउटा ठूलो पर्यटकीय तथा धार्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण राखिएको छ, जहाँ इस्लाम, इसाई र यहूदी गरी तीनवटै ‘इब्राहिमिक’ धर्महरूको उपस्थिति देखाइनेछ।

यो विवाद सतहमा आएसँगै जोर्डनको चिन्ता सबैभन्दा बढी चुलिएको छ। जोर्डनको हासमाइत शाही परिवारलाई सन् १९२४ देखि जेरुसेलमका मुस्लिम र इसाई धार्मिक स्थलहरूको आधिकारिक संरक्षक मानिन्छ। सन् १९९४ मा भएको जोर्डन-इजरायल शान्ति सन्धिमा पनि जोर्डनको यो भूमिकालाई मान्यता दिइएको थियो।

हाल अल-अक्सा मस्जिद एउटा पुरानो ‘स्टेटस क्वो’ (यथास्थिति) सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ। सन् १९६७ को युद्धपछि तय भएको व्यवस्था अनुसार मस्जिदको आन्तरिक मामिला इस्लामिक वक्फले सम्हाल्छ भने बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी इजरायलको हातमा छ। गैर-मुस्लिमहरूलाई सीमित समयका लागि परिसरभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति भए पनि त्यहाँ प्रार्थना गर्ने अधिकार भने छैन।

तर, विगत केही वर्षहरूमा इजरायली प्रहरीको धरपकड, दक्षिणपन्थी यहूदी समूहहरूको बढ्दो उपस्थिति र यहूदीहरूलाई पनि प्रार्थनाको अधिकार दिनुपर्ने मागका कारण त्यहाँको वातावरण लगातार तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। प्यालेस्टाइनी र जोर्डनी अधिकारीहरूले इजरायलले बिस्तारै पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार बहराइन, इजिप्ट, मोरक्को र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई यस अमेरिकी प्रस्तावबारे जानकारी गराइसकिएको छ। तथापि, साउदी अरबले भने यस योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। खाडी मुलुकका स्रोतहरूका अनुसार साउदी अरबले अल-अक्साको वर्तमान संरक्षकत्व व्यवस्थामा थोरै मात्र पनि छेडछाड गरिएमा सम्पूर्ण पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) युद्धको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

जोर्डन सरकारले जेरुसेलम र त्यहाँका धार्मिक स्थलहरूका बारेमा आफ्नो अडान स्पष्ट र अपरिवर्तित रहेको जनाएको छ। उसले हासमाइत संरक्षकत्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरूद्वारा मान्यता प्राप्त भएकाले यसलाई समाप्त पार्ने वा कमजोर बनाउने सानोभन्दा सानो प्रयासको पनि कडा प्रतिरोध गरिने दोहोर्‍याएको छ।

यसैबीच, प्यालेस्टाइनी पक्षले पनि यो कथित प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ। प्यालेस्टाइनका अनुसार अल-अक्सा केवल एउटा धार्मिक स्थल मात्र नभएर सिङ्गो मुस्लिम जगतको पहिचान र क्षेत्रीय स्थिरताको एउटा मुख्य खम्बा हो।

अबको मुख्य प्रश्न यो हो कि यो योजना केवल कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मात्र हो वा वास्तवमै अल-अक्सा मस्जिदको वर्तमान स्थिति बदल्ने कुनै ठूलो तयारी भइरहेको छ। यदि यो योजना कार्यान्वयनमा आयो भने यसको गम्भीर असर जेरुसेलममा मात्र सीमित रहने छैन, बरु यसले सम्पूर्ण मुस्लिम विश्व र मध्यपूर्वको राजनीतिमा ठूलो भूकम्प ल्याउने निश्चित छ।