काठमाडौं। बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेको दुई महिनाको छोटो अवधिमै आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण र दूरगामी उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी गरेको छ।

सरकार गठन भएको यस छोटो समयमा सम्पन्न भएका मुख्य कार्यहरूको औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुशासन स्थापना, आर्थिक अनुशासनको पालना र सहरी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको हो।

कार्यभार सम्हालेको ६० दिनभित्रै सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण, नागरिक सेवामा सरलीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि एकपछि अर्को गर्दै ठोस कदमहरू चालेको छ।

यस अवधिमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शितालाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को गठन गरेको छ। यस आयोगको स्थापनासँगै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र शंकास्पद आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सम्पत्ति सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ, जसले राज्य संयन्त्रभित्र सदाचारिता कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यस्तै, प्रविधिको दुरुपयोग गरी भइरहेका वित्तीय अपराध र अवैध आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालभित्र सट्टेबाजी (बेटिङ) गराउने विभिन्न मोबाइल एप तथा अनलाइन वेबसाइटहरूमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस कदमले विशेष गरी युवा पुस्तालाई गलत बाटोमा लाग्नबाट जोगाउने र देशभित्रको पुँजी अवैध रूपमा बाहिरिनबाट रोक्ने सरकारको बुझाइ छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा थप थिति बसाल्न र सरकारको भावी कार्यदिशालाई नीतिगत रूपमै स्पष्ट पार्नका लागि यसै अवधिमा एक विस्तृत ‘१८ बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ, जसले सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।

सरकारी खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने र छरितो एवं चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने नीतिअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको सङ्ख्यामा समेत कटौती गरिएको छ।

यसका साथै, योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न निकाय, संस्थान र समितिहरूमा गरिएका अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई समेत सरकारले खारेज गरिदिएको छ।

अर्कोतर्फ, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आवश्यक रकम तथा स्रोत-साधन उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकासका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि देशकै पहिलो ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ स्वीकृत भई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको छ।

आम सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका सास्ती र सेवा प्रवाहमा रहेका झन्झटहरूलाई सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले राहदानी (पासपोर्ट) वितरणका लागि ‘राहदानी घरदैलो सेवा’ को भव्य सुरुवात गरिएको छ।

यो सेवासँगै नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा वा पायक पर्ने स्थानमा सहजै राहदानी प्राप्त गर्न थालेका छन्। त्यस्तै, लामो समयदेखि देशव्यापी समस्याको रूपमा रहेको र नागरिकले वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को संकटलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न लाइसेन्स छपाइ कार्यलाई असाधारण गति दिइएको छ।

लाइसेन्सको आवेदनदेखि वितरणसम्मको प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ प्रणाली समेत लागू गरिएको छ, जसका कारण सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स कुन चरणमा पुगेको छ भनी मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने भएका छन्।

यसका साथै, भूमि तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठूला विकृति र सहकारी सञ्चालकहरूको बदमासीका कारण सडकमा पुगेका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले ‘सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता’ गराउने प्रक्रियाको ठोस र कानुनी थालनी गरेको छ, जसले पीडित परिवारहरूमा न्यायको आशा जगाएको छ।

सहरी सौन्दर्यीकरण, वातावरणीय सुधार र कानुनी राज्यको अक्षरसः पालना गराउने सन्दर्भमा यस अवधिमा ‘अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान’ लाई देशव्यापी रूपमा ठूलो जनसहभागिताका साथ अगाडि बढाइएको छ।

सार्वजनिक जग्गा, सडकपेटी, नदी किनार र स्वीकृत नक्साविपरीत गैरकानुनी ढङ्गले निर्माण गरिएका ठूला भौतिक संरचनाहरूलाई डोजर प्रयोग गरी भत्काउने र खाली गराउने कार्यले सहरी क्षेत्रको स्वरूप र व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ।

दुई महिनाको यो छोटो कार्यकालमा चालिएका यी बहुआयामिक र सुधारात्मक कदमहरूले आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रति गुमेको भरोसालाई पुनः जगाउन सफल भएको छ भने आगामी दिनमा देशलाई थप परिणाममुखी र व्यवस्थित बनाउने एउटा बलियो जग खडा गरेको सरकारको दाबी छ।

याेबीचमा बालेन सरकारकाे विरोध पनि भएकाे छ। डोजर अभियानको बजारमा ठूलो प्रशंसा भए पनि उचित सूचना र पर्याप्त समय नदिई एकाबिहानै संरचना भत्काइएको भन्दै साना व्यापारी, फुटपाथ व्यवसायी र घरधनीहरूले तीव्र विरोध गरे। बिना विकल्प उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै मानवीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्यो।

अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गर्दा सम्बन्धित दल र तिनका कार्यकर्ताहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिए। कतिपय पदाधिकारीहरू त कानुनी उपचारका लागि अदालत समेत पुगे, जसले गर्दा सरकारको यो कदम राजनीतिक विवादको घेरामा तानियो।

विपक्षी दल र कतिपय विश्लेषकहरूले सरकारका कामहरू दीर्घकालीन नीतिमा भन्दा पनि तत्काल सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुनका लागि मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे। ‘

सम्पत्ति छानबिन आयोग’ जस्ता ठूला कुराहरू लोकप्रिय बन्नका लागि मात्र घोषणा गरिएको र यसको कानुनी धरातल कमजोर रहेको तर्क समेत गरियो।सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा डिजिटल ट्र्याकिङ सुरु गर्ने जस्ता प्राविधिक र कानुनी विषयहरूमा सम्बन्धित निकायहरूसँग पर्याप्त समन्वय र पूर्वतयारी नगरी हतारमा निर्णय गरिएको भन्दै प्राविधिक वृत्तबाट आलोचना भएकाे छ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीले सदनलाइ बाइपास गरेकाे भन्दै सदनमा नियमित विराेध हुने गरेकाे छ।