काठमाडौं। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कूटनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चालेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ १८ गते एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ‘स्व-चालित प्रणाली’ मार्फत हुने जानकारी दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. २ सँग सम्बन्धित रहेर श्रम मन्त्रालयले यो योजना अघि सारेको हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले सोही देश र सोही कम्पनीका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदा तोकिएका सर्तहरू पुरा भएमा प्रणालीले स्वतः स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विभागका अनुसार सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अनलाइन आवेदन दिँदा विवरणहरू निकै सच्याएर र बुझेर मात्र भर्नुपर्नेछ। यदि FEIMS प्रणालीमा विवरण गलत भरिएमा वा तोकिएको कागजात पेस नगरी श्रम स्वीकृति लिँदा कुनै त्रुटि भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व सेवाग्राही स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने सूचनामा प्रष्ट पारिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई आफ्ना कागजातहरू सही र दुरुस्त राख्न विभागले विशेष आग्रह समेत गरेको छ।

यस स्व-चालित प्रणालीमार्फत स्वतः पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले केही अनिवार्य सर्तहरू पालना गरेको हुनुपर्नेछ। आवेदन दिने व्यक्तिले यसअघि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेकै देश र सोही कम्पनीका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिएको हुनुपर्नेछ भने उनको राहदानीको अवधि कम्तीमा ३ महिना बाँकी रहेको हुनुपर्नेछ।

यसका साथै सम्बन्धित देशको भिसा वैध हुनुपर्ने, रोजगारदाता कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषका साथै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएको रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ।

सेवाग्राहीले आवधिक जीवन बीमा गरेको हुनुपर्ने र वैध भिसा तथा करार सम्झौता लगायतका विषयमा वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको स्व-घोषणा फाराम भर्नुपर्ने सर्तहरू तोकिएका छन्।

सरकारको यो नयाँ निर्णयसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कूटनीतिक नियोग वा विभागका कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने र लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झटिलो बाध्यता सधैंको लागि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

राति वा बिदाको दिन जुनसुकै समयमा पनि अनलाइनबाटै यो सेवा लिन सकिने गरी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र व्यवस्थित बनाइएकाले यसबाट लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुने विभागको भनाइ छ।