काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिलामा भारतले कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता वा मध्यस्थतालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्ने भनी संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भारतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जैशवालले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

“सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,” प्रवक्ता जैशवालले भने, “सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले आफ्नै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौँ।”

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैशवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको संसद्को टिप्पणी र त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरण वक्तव्यलाई आफूहरूले नियालिरहेको जानकारी दिए।

सीमा विवादको प्राविधिक पाटोबारे बोल्दै उनले भने, “भारत-नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको छ। तर, गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन भएका कारण केही खण्डहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्।” यसका साथै सीमांकन भइसकेका क्षेत्रहरूमा सीमापार कब्जा तथा दसगजा अतिक्रमणका केही घटनाहरू देखिएकाले हाल दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा त्यसको नक्साङ्कन गरिरहेको उनले दाबी गरे।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादमा बेलायतलाई जोड्नुका साथै “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुनसक्ने” भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा विवादको केन्द्र बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिका कारण संसद्मा विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् भने सडकमा समेत प्रदर्शन भइरहेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन र संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्।

नेपाल-भारत मामिलाका कूटनीतिक जानकार तथा विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्री शाहको हलुका अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ऐतिहासिक कूटनीतिक अडान र प्रमाणहरूलाई कमजोर बनाउने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सुगौली सन्धिका बेलाको ब्रिटिस सरकारको प्रसङ्ग उठाएर बेलायतलाई गुहार्ने र नेपालले पनि सीमा मिचेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती र परिपक्व कूटनीति विपरीत रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।