काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) द्वारा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएका पक्षलाई सकारात्मक भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले बढी रहेको यो बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो, जसले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्या पहिचान गरे पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सरकारले लगानी विस्तारको कुरा गरे पनि २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करको दरलाई नघटाएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए। उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्रै टेवा पुग्ने उनको तर्क थियो।

यद्यपि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिए।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई विशेष प्राथमिकता दिइनु राम्रो पक्ष भएको बताए।

तर, राजस्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको र सरकारी खर्चका कारण माग बढेर आयात थपिन सक्ने हुँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने उनले औंल्याए। डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्माले पनि डिजिटल रूपान्तरण, एआई र डाटा सेन्टर विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको स्वागत गर्दै महत्त्वाकांक्षा सराहनीय भए पनि पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे।

आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक मनोज पौडेलले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुट र औद्योगिकीकरणको नीतिको स्वागत गरे पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए। नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पनि मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।

सार्वजनिक नीतिका जानकार प्रकृति भट्टराईले वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि यसले कम आय भएका नागरिकका सरोकारलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको आशंका व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले देशमा नीतिको अभाव नभई कार्यान्वयन संयन्त्रमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै बलियो सुशासन र नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणालीमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए।