काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी महत्वपूर्ण सुझाव संकलन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमै पुगेर नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो।

भेटका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको प्रस्ट पारे।

उनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका मागलाई ध्यानमा राखेर जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न सुझाव दिएका छन्।

यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएर गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने र संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल, नभए दुईतिहाइ र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपाली समाजको विविधतालाई विशेष सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्नेमा विशेष जोड दिइन्। वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यासलाई पनि आत्मसात् गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलको कार्यशैलीको सराहना गरिन्।

संविधान आफैंमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा निर्णायक मत बोकेका दलहरूबीच आपसी सहमति र बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन्। महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा उनले हालको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेर ठूला दलहरू बदनाम भइरहेकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिइन्।

यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्।

यसका साथै, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने र न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ। संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन्।

मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको मान्यता छ। पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको यो महत्वपूर्ण छलफलपछि कार्यदलले अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।