काठमाडौँं।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २९ औँ वार्षिक साधारण सभा आगामी असार २९ गते आयोजना हुँदैछ। साधारण सभाको मिति नजिकिँदै गर्दा संस्थाको नयाँ नेतृत्व कसरी र कुन प्रक्रियाबाट चयन गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न गम्भीर नीतिगत विवाद झन् बल्झिएको छ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले हालको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधान कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संस्थालाई थप समावेशी, लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यामा इपानमा हाल संस्था दर्ता र नवीकरणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। उपमहासचिव दुलालका अनुसार जेठ २५ गतेको निर्धारित समयसीमाभित्र करिब ७०० सदस्यहरूले नवीकरण गर्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल नेपालमा करिब ८५० देखि ९०० को हाराहारीमा सोलार र हाइड्रोपावरका इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रवर्द्धकहरू इपानमा आबद्ध हुनुले यसको गरिमा र छाता सङ्गठनको भूमिकालाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।

तीन वर्षअघि साढे ४०० को हाराहारीमा रहेका सदस्य सङ्ख्या बढेर ७०० पुग्नुलाई उनले इपानको आकर्षण र ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासको रूपमा अर्थ्याएका छन्। इपानको आगामी साधारण सभा केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने निर्वाचनको थलो समेत हो।

तर, कुन विधानका आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा संस्थाभित्र दुईवटा धार स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। २१ औँ साधारण सभादेखि नै इपानको विधानमाथि प्रश्न उठ्दै आएपछि संस्थालाई समावेशी बनाउन र सबैको अपनत्व महसुस गराउन सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन र पुनर्लेखन समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले तयार पारेको र २३ औँ वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नयाँ विधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु नै वर्तमान विवादको मुख्य जड बनेको दुलालको आरोप छ। पारित भइसकेको विधानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा कार्यसमितिकै केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत अनिच्छाका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।

उपमहासचिव दुलालका अनुसार, २१ औँ साधारण सभाभन्दा अघिको पुरानो विधानमा स्वतः अध्यक्ष हुने स्वचालित प्रावधान छ, जसले गर्दा कुनै पनि सक्षम व्यक्ति अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ। ‘एक कार्यकाल सदस्य, त्यसपछि पदाधिकारी, अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछि मात्र स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ,’ दुलाल भन्छन्, ‘यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा एउटा क्षमतावान् र जोस-जाँगर भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै लोकतान्त्रिक भएन। यो त लोकसेवा पास गरेर बढुवा हुँदै सचिव भएर अवकाश हुने प्रक्रिया जस्तो भयो। यसले संस्थामा नयाँ, ऊर्जावान् र योग्य नेतृत्व आउने ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ।’

उनी २३ औँ साधारण सभाले पारित गरेको नयाँ विधान अनुसार एक कार्यकाल सदस्य भइसकेको व्यक्ति सिधै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने र अन्य सबै पदाधिकारी पदहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्ने अडानमा छन्। इपानलाई गतिशील बनाउने हो भने युवा र क्षमतावान् साथीहरूलाई सिधै पदाधिकारीमा आउने बाटो खोल्नुपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट डराउनेहरूले मात्र पुरानो विधानको संरक्षण गर्न खोजिरहेको उनले थपे।

पछिल्लो समय इप्पान अब केवल जलविद्युत उत्पादकहरूको मात्र संस्था रहेन, यसमा सोलार, बायोमास, हाइड्रोजन र निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनीहरू समेत थपिँदै गएका छन्। यही बदलिँदो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै इपानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव २३ औँ साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको र सातै प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन निर्माण गर्ने निकायहरू क्रियाशील रहेकाले इपानको प्रादेशिक संरचना अपरिहार्य भइसकेको दुलालको तर्क छ। प्रदेश कमिटीहरू बनाएर यसलाई महासंघमा लैजाने प्रतिवेदन पारित भइसकेको भए तापनि वर्तमान कार्यसमितिका कतिपय साथीहरूले नयाँ विधान दर्ता नगरिदिँदा यी सबै सुधारात्मक कार्यहरू अवरुद्ध बन्न पुगेको उनले बताए।

निर्वाचनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा हालका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि विवादका बीच जबरजस्ती निर्वाचन गर्नुभन्दा कानुनी र नीतिगत समाधान खोजेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यद्यपि, केही सदस्यहरूले पुरानै विधानका आधारमा पद बाँडफाँड गरेर भित्रभित्रै प्यानल समेत घोषणा गरिसकेका छन्।

दुलालले भने आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै टिम घोषणा नगरेको र पहिला नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा राखे। आफ्नो लडाइँ पदका लागि नभई प्रक्रिया र प्रणालीका लागि भएको स्पष्ट पार्दै उनले वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाले विधान संशोधन र खुला नेतृत्वको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले उनलाई समर्थन गरेको खुलाए। उनले नेतृत्वका अर्का आकाङ्क्षी उत्तम भ्लोनलाई पनि स्वतः अध्यक्ष बन्ने अडान छोडेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छन्।

सात सय सदस्यमध्येबाट जोसुकै योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने र निर्वाचनको माध्यमबाटै नेतृत्व छनोट हुनुपर्नेमा उनको दृढ जोड छ। आफूले राम्रो काम गरेको खण्डमा चुनाव जितिने र नराम्रो गरे हारिने भन्दै बाहिरबाट आउन चाहने सक्षम व्यवसायीहरूलाई निषेध गरेर संस्थामा सिन्डिकेट लाद्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।

अहिले जेठ २५ गतेपछि निर्वाचनको थप सूचना प्रकाशित हुने भनिए पनि इपानभित्र चर्किएको यो विधान विवादले साधारण सभाको वातावरणलाई निकै तरंगित बनाएको छ। समग्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यस पटकको साधारण सभालाई केवल नेतृत्व फेर्ने नियमित अवसरका रूपमा मात्र नभई इपानको भविष्यको नीति र दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिरहेका छन्।