लन्डन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि तेल उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्रहरूको समूह ‘ओपेक प्लस’ का मन्त्रीहरूले तेल उत्पादन बढाउने विषयमा छलफल सुरु गर्ने भएका छन्।

इरान युद्धका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी अवरुद्ध भएपछि आइतबार बस्ने ओपेक प्लसको बैठकमा उत्पादन कोटा बढाउने एजेन्डामाथि गम्भीर छलफल हुन लागेको हो। यो कदमको मुख्य उद्देश्य आकाशिएको तेलको मूल्यलाई नियन्त्रणमा ल्याई विश्व बजारलाई केही राहत दिनु रहेको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी बैठकबाट ओपेक प्लसले दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेलसम्म तेल उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय लिन सक्ने बलियो सम्भावना छ, जुन यसअघिका नीतिगत निर्णयहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

यद्यपि, कोटा बढाउने निर्णय भए पनि धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरूसँग थप उत्पादन क्षमता सीमित छ। जसका कारण वास्तविक रूपमा बजारमा आपूर्ति बढाउन सक्ने अवस्था केवल साउदी अरेबिया, रूस, इराक, कुवेत, काजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमान गरी सातवटा देशहरूसँग मात्रै रहेको बताइएको छ।

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणपछि मध्यपूर्वको रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तै बनेको छ।

विश्वको कुल तेल तथा ग्यास आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत हिस्सा यही जलमार्ग भएर ओसारपसार हुने भएकाले यस अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुर्‍याएको छ। तेलको यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण अहिले विश्वभर नै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर चर्को मुद्रास्फीतिको संकट देखिन थालेको छ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउने घोषणा गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव निकै न्यून हुने विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ। स्याक्सो बैंकका कमोडिटी रणनीति प्रमुख ओले ह्यान्सनका अनुसार ओपेक प्लससँग वर्तमान बजारमा ठूला र निर्णायक परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालका शक्तिशाली विकल्पहरू अब धेरै बाँकी छैनन्।

जसले गर्दा भू-राजनीतिक तनावले निम्त्याएको यो संकटमा ओपेकको नीतिगत हस्तक्षेप र प्रभाव पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ।