काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरको गोप्य सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसद्‍द्वारा छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व नै करका दरहरू चुहावट गरिएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेका हुन्।

संसद्‍मा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उनले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर कति र कसरी हेरफेर हुँदैछन् भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्री र उनले तोकेका सीमित व्यक्तिबाहेक कसैलाई, यहाँसम्म कि विभागीय सचिवलाई समेत थाहा नहुने उल्लेख गरे।

बजेट घोषणा हुनु अगावै अत्यन्तै संवेदनशील सूचना बाहिरिएकै कारण जेठ १४ गते केरलाबाट ७५३ वटा बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीहरू हतार-हतार भन्सार पास गराइएको र ती गाडीहरू जेठ २० गते नेपाल आइपुगेको दाबी उनले गरे।

यस्तो गम्भीर आर्थिक चलखेल र अपराध भइसकेपछि सरकार आफैंले छानबिन समिति बनाएर केवल कर्मचारीहरूलाई मात्र बलिको बोको बनाउन खोजेको भन्दै उनले कडा आक्रोश पोखे।

सांसद शाहीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरिने बजेटमाथि अनाधिकृत छेडछाड गर्ने र करका दरहरू व्यापारिक स्वार्थ समूहका लागि चुहावट गर्ने कार्य सामान्य बदमासी नभई देशविरुद्धको ‘राजद्रोह’ भएको जिकिर गरे।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो अपराध ठहरिएमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उनले यस प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले नभई संसद् आफैंले शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखे।

सुशासन र परिवर्तनको ठुला-ठुला नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारले कुशासन र वित्तीय अनियमितताको बाटो नलिन भन्दै उनले संसद्‍मार्फत सरकारलाई कडा चेतावनीसमेत दिए।