काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो विरोधलाई जारी राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन्।

सोमवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको ठाडो उल्लंघन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइन्।

उनले यस विषयमा देशव्यापी रूपमा गम्भीर बहस र विरोध भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद्‍मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरिन्।

सांसद अर्यालले संसद्‍मा प्रतिपक्षका तर्फबाट सभामुखसमक्ष पटक-पटक आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको विवादास्पद भनाइमा भूल सुधार हुनुपर्ने र संसद्‍समक्ष क्षमायाचना गरिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याइन्।

प्रतिपक्षले संसद् सुचारु गर्नका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सत्तापक्ष र सभामुखबाट यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नहेरिएको र आवश्यक ध्यान नपुगेको महसुस भएको उनको भनाइ थियो।

उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न र ऐतिहासिक अङ्ग भएको स्पष्ट पार्दै ती भूमिहरू बिनासर्त नेपाललाई फिर्ता गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो संवेदनशील बहस कुनै एउटा प्रतिपक्षी दलको मात्र एजेन्डा नभई सिंगाे तीन करोड नेपाली जनताको साझा सरोकारको विषय भएको सांसद अर्यालले उल्लेख गरिन्।

सत्तापक्षका सांसदहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रियताको मामिलामा कोही पनि पक्ष वा विपक्षमा विभाजित हुन नहुने र सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सभामुखको नेतृत्वमा संसद्‍बाटै एउटा दृढ ‘राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन्।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती प्रकृतिको भएकाले उनलाई संसद्‍मा उपस्थित गराई क्षमायाचना गराउनुपर्ने र सो विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग उनले दृढताका साथ राखिन्।