काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा जवाफ दिने क्रममा धाकधम्की र गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता पुनले बजेट र करका दरका विषयमा आफ्नो दलले अर्थमन्त्रीलाई ‘शंकाको लाभ’ (बेनिफिट अफ डाउट) दिए पनि वाग्लेले संसद्‍मा आर्थिक अपराध स्वीकार गर्दै उल्टै धम्काउने कोसिस गरेको आरोप लगाए।

अर्थमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण शैलीले सार्वभौम संसद् र संसदीय समितिको गम्भीर अवमूल्यन भएको भन्दै उनले यस विषयमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल संसदीय छानबिन गरिनुपर्ने जोडदार माग गरे।

संसद्‍मा आफ्नो कडा धारणा राख्दै नेता पुनले कार्यपालिकाका सदस्यहरू संसद् र संसदीय समितिप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अर्थमन्त्रीले लत्याएको बताए।

हिजो सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिले संसद्को मानहानि गरेको उनको तर्क छ। बजेट र करका दरका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सातवटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा संसद्‍मै खुल्लामखुल्ला स्वीकार गरेको र उल्टै ‘मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ’ भन्ने आशयको धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको पुनले उल्लेख गरे।

सांसदहरूले उठाएका विषयहरू केवल राजनीतिक आरोप मात्र नभई जनसरोकारका विषय भएकाले अर्थमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट धम्की दिने कोसिस गर्नु खेदजनक भएको उनले बताए।

यसैगरी, नेकपाका नेता पुनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गरे।

उक्त विवादास्पद विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‍मा दिने प्रयास गरेको स्पष्टीकरण अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले नै संसद्‍मा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे।

‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले देशको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको भन्दै पूर्वमन्त्री पुनले सो भनाइलाई संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट तत्काल हटाउनका लागि सम्माननीय सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ हुनुपर्ने माग समेत संसद् समक्ष राखेका छन्।