काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न कालखण्डमा प्रकट हुँदै आएका विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मतहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक एकता कायम गर्ने प्रयास स्वरूप जेठ १६ गते एउटा परिमार्जित ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारिएको खुलेको छ। ‘सबै सँगै बढौं यसरी’ भन्ने मूल नाराका साथ तयार पारिएको उक्त प्रस्तावलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलकै रूपमा राखिएको थियो।

पार्टीभित्रका भिन्न मतहरूलाई सुरक्षित राख्दै अभिन्न रूपमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक परम्परा र मर्मलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढ्न नेताहरूले यस प्रस्तावमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विशेष महाधिवेशन पश्चात् पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थिति र अबको भावी बाटोका सन्दर्भमा तयार पारिएको उक्त परिमार्जित प्रस्तावको पहिलो बुँदामा महाधिवेशनको कानुनी स्वीकार्यता र फरक मतको सम्मानलाई जोड दिइएको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदा अनुसार, पार्टी विधानको धारा १७(२) बमोजिम सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको दल अद्यावधिकको निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गरिसकेको अन्तिम छिनोफानोको यथार्थलाई सबै पक्षले आत्मसात गर्ने उल्लेख छ।

यस ऐतिहासिक यथार्थलाई स्विकार्दै विगतका सबै विमतिका विषयहरूलाई बिर्सिएर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध र बलियो बनाएर अगाडि बढाउने सहमति यसमा खोजिएको छ।

यद्यपि, विशेष अधिवेशनको समग्र प्रक्रिया र त्यसबाट आएको परिणाम उपर असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो विमतीलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु पर्ने बाध्यता भने राखिएको छैन। विमतीयुक्त ती विषयहरूलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा आगामी १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार र स्पेस समेत यस प्रस्तावले सुरक्षित गरिदिएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै किनारा लगाउन यो परिमार्जित प्रस्तावले मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन खोजेको देखिन्छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा थियो ।