काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गरिने बताएकी छिन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्,‘स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने, सबै संगठित क्षेत्रमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमालाई साविकको स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नेलगायत विषयमा पैरवी हुँदै आएको छ। यसका लागि सबै सांसदको ध्यानाकर्षण र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।’

त्यस्तै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भनियता त्यो अनुपातमा विनियोजन नभएको धारणा राखिन्। मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भनियता पनि यो अनुपातमा विनियोजन गर्न सकेको छैन। हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको छ। मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ,’उनले भनिन्।