सुर्खेत। सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले कानुनी कारबाहीको त्रासभन्दा पनि कानुनको सही ज्ञान, पेसागत मर्यादा र असल नियतका साथ काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको ‘सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रशासन, प्रहरी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले असल नियतका साथ सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैलाई असल नियतका साथ काम गर्न आग्रह गरे। उनले राम्रो सोच र सद्भावनाका साथ काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय र जिम्मेवार सेवा प्रवाह गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिँदा ज्यान जाने र सेवा दिँदा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक झमेलामा पर्नुपर्ने डर रहेको गुनासो गरेका बेला न्यायाधीश भण्डारीले असल नियतका साथ काम गर्दा अनावश्यक त्रास लिनु नपर्ने धारणा राखेका हुन्।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश वसन्तराज जोशीले उपलब्ध तथ्यांकले असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाएको भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरू कम र सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा केही विषय ओभरल्याप भएकाले समयानुकूल परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले असुरक्षित गर्भधारणले अन्ततः असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेल्ने भएकाले यस विषयमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सेवा दिएको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुःख दिने, धरपकड गर्ने वा अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पेसागत आचरण र मर्यादाभित्र रहेर सेवा दिनुपर्ने बताए। “यदि सेवाको नाममा व्यापारिक प्रवृत्ति देखियो भने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,” उनले भने, “चिकित्सकले सेवा दिँदा कानुनको डर मात्र होइन, कानुनमा के व्यवस्था छ भन्नेबारे पनि जानकार हुनुपर्छ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले गर्भपतनका नाममा हुने अवैध गतिविधि तथा औषधिको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर तत्काल निर्देशन दिने र अटेर गरेमा कडाइका साथ अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालले अनुमति एउटा व्यक्तिले लिने तर संस्था सञ्चालन अर्को व्यक्तिले गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए। योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूबाट सेवा प्रवाह हुँदा गम्भीर असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताए। अयोग्य व्यक्तिका कारण बलात्कारका घटनामा पटक–पटक पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा नलगाइने र त्यसो हुन पनि नसक्ने स्पष्ट पारे।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता तुलसा भण्डारीले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा देखिएका दुविधा हटाई एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताइन्। १२ हप्ता र २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको ओभरल्याप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना गर्भपतनसम्बन्धी औषधिको बिक्री वितरण रोक्न आग्रह गर्दै विद्यालय तहबाटै सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोखरेलले असुरक्षित गर्भपतनलाई बढावा दिने वा त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। समाजको तल्लो तहसम्म चेतना र सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा यस्ता समस्या बढिरहेको उनको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार र मातृ मृत्युदर घटाउन अझै चुनौती रहेको बताएका थिए। भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सामाजिक लाञ्छना, गोपनीयताको कमी तथा सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हाल ४२८ वटा बर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल तथा ११० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन्। “दुर्गम भूगोल, यातायातको असुविधा र सेवाको असमान वितरणका कारण धेरै महिलाहरू अझै सुरक्षित सेवाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन्,” उनले भनिन्।

मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले गर्भधारणमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनिच्छित हुने, त्यसमध्ये ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुने र तीमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्। नेपालमा मातृ मृत्युदरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश पहिलो र कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको मौलिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा अझै यसलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायम रहेको बताइन्। गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीबाट उम्किने तर बाध्यतामा परेका महिलाहरू नै सामाजिक र कानुनी दबाबको सिकार बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजंग शाहीले असुरक्षित गर्भपतन तथा उपचारका लागि अस्पतालमा ढिलो आउने प्रवृत्तिका कारण मातृ मृत्युदर घटाउन चुनौती भइरहेको बताए। “धेरै महिलाहरू चिकित्सकको परामर्शबिना मेडिकलबाट औषधि खरिद गरी सेवन गर्ने र जटिल अवस्था सिर्जना भएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन्,” उनले भने, “जनचेतनाको कमी, स्वास्थ्य सेवाप्रतिको डर तथा गलत सूचनाका कारण पनि समस्या बढिरहेको छ।”